राज्यातील शेती क्षेत्रात ठिबक क्षेत्र वाढावे यासाठी शासन प्रयत्नशील- कृषीमंत्री दादा भुसे

dada bhuse

शासन कृषी क्षेत्रात विविध प्रकारच्या योजना आणत आहेत. या योजनांचा फायदा शेतकऱ्यांना व्हावा व कृषी क्षेत्रात प्रगती व्हावी हा यामागचा उद्देश आहे. त्या अनुषंगाने राज्यातील ठिबक सिंचन क्षेत्रात वाढ व्हावी, यासाठी राज्य शासन सतत प्रयत्न करीत आहे.

 ठिबक सिंचन हे फळबागांसाठी  मर्यादित न राहता त्याचा वापर इतर पिकांसाठीही मोठ्या प्रमाणात व्हावा याची गरज आहे,असे प्रतिपादन कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी केले.ठिबक सिंचन असोसिएशन सोबत विविध विषयांवर गुरुवारी दिनांक 25 रोजी मंत्रालयात विविध विषयांवर भुसे यांनी बैठक घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते.या बैठकीला राज्याचे कृषी सचिव एकनाथ डवले, सहसचिव सुशील खोडवेकर, फलोत्पादन संचालक कैलास मोते आदींसह सिंचन साहित्य निर्मिती करणारे उत्पादक उपस्थित होते.

 याबाबतीत सिंचनाच्या संदर्भात शेतकऱ्यांवर येणाऱ्या आर्थिक भार कमी करण्यासाठी मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेद्वारे ठिबक आणि तुषार सिंचनासाठी पूरक अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

त्यानुषंगाने प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना अंतर्गत अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना मिळणारा 55 टक्के अनुदान व्यतिरिक्त 25 टक्के पूरक अनुदान आणि इतर शेतकऱ्यांना 45 टक्के अनुदान व्यतिरिक्त तीस टक्के पूरक अनुदान कमाल 5  हेक्‍टर क्षेत्राच्या मर्यादित देण्यास मान्यता दिली. त्याचा लाभ या राज्यातील शेतकऱ्यांना होणार आहे.

 सध्या ठिबक सिंचनाचे प्रमाण पाहिजे तर हे फळबाग क्षेत्रामध्ये जास्त आहे.त्या तुलनेत इतर पिकांचे क्षेत्र कमी आहे. फळबागेच्या तुलनेत इतर पीकही ठिबक सिंचनाखाली यावेत यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. ठिबक सिंचन साहित्य निर्मिती करणारे उत्पादक, विक्रेते यांनाही त्याची निकड शेतकऱ्यांना पटवून देण्यासाठी प्रयत्न करावे अशा प्रकारचे आवाहन यावेळी कृषिमंत्री भुसे यांनी केले. 

मराठवाडा आणि विदर्भ विभागात कापूस पीक लागवडीपूर्वी कृषी विभाग तसेच या उत्पादकांनी ही तसेच ज्या शेतकऱ्यांनी सूक्ष्म तसेच ठिबक सिंचनाचा वापर केला आहे, त्यांनीदेखील इतर शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचनाची आवश्यकता पटवून देण्याची गरज आहे. तसेच ठिबक सिंचन असोसिएशनने विक्री पश्चात व्यवस्थापन कसे करावे, या संदर्भातही शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करा. योजना शेतकऱ्यांच्या लाभाची असून यामध्ये साखळी निर्माण होणार नाही याची काळजी कृषी विभाग घेईल असे त्यांनी स्पष्ट केले.