Ration Card Update: रेशन कार्डधारकांनो तुम्ही 'हे' काम तर करत नाही ना?नाहीतर होऊ शकते कारवाई

state goverment can take some strict decision about ration card holders

रेशनकार्ड म्हणजे शिधापत्रिका आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. तसे पाहायला गेले तर आवश्यक असणाऱ्या सरकारी कागदपत्रंपैकी रेशन कार्ड हे एक महत्त्वाचे कागदपत्र असून बऱ्याच शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड सोबतच रेशन कार्डची आवश्यकता भासते. त्यासोबतच स्वस्त धान्याचा लाभ घेण्यासाठी शिधापत्रिका अर्थात रेशन कार्ड आवश्यक आहे. सरकारकडून केला जाणारा अन्नधान्याचा पुरवठा स्वस्त दरात मिळण्याचा  फायदा रेशन कार्डच्या माध्यमातून होतो.

नक्की वाचा:मोठी बातमी! जिल्हा बँक राज्य बँकेत होणार विलीन? केंद्र सरकारचे सहकार खाते त्या दिशेने…

परंतु आपल्याला माहीत आहे का की, आपल्याला जे काही स्वस्त दरात अन्नधान्य मिळते ते मिळण्यासाठी शासनाकडून एका ठराविक उत्पन्नाची मर्यादा निश्चित करण्यात आलेली आहे आणि शासनाने जी काही ठराविक उत्पन्नाची अट निश्चित केली आहे त्याच्या आत जर तुमच्या वार्षिक उत्पन्न असेल तरच तुम्हाला स्वस्त दरात अन्नधान्य मिळवण्याचा लाभ घेता येतो.

परंतु जर आपण काही रेशन कार्डधारक यांचा विचार केला तर असे बरेच जण आहेत की बऱ्याच वर्षापासून आहे तेच वार्षिक उत्पन्न दाखवून या योजनेचा लाभ घेत आहेत. परंतु आता अशा रेशन कार्डधारकांना विरोधात शासन एक्शन मोडवर आले असून अशा रेशन कार्ड धारकांच्या विरोधात मोठी कारवाई करणार आहे.

नक्की वाचा:मोदी सरकारच्या 'या' योजनेत पती-पत्नी दोघांना प्रतिमहा मिळतात 'इतके' रुपये, वाचा या योजनेविषयी महत्त्वाची माहिती

जर आपण या बाबतीत पुण्याचा विचार केला तर या ठिकाणी देखील वर्षानुवर्षे एकच वार्षिक उत्पन्न दाखवून स्वस्त दरात अन्नधान्याचा लाभ घेणाऱ्यांच्या  विरोधात मोठी कारवाई शासन करणार आहे.

त्यामुळे शासनाने जे काही वार्षिक उत्पन्नाच्या बाबतीत एक ठराविक मर्यादा निश्चित केली आहे आणि त्यापेक्षा जर तुमचे उत्पन्न जास्त असेल तर तुम्ही या योजनेमधून स्वतः बाहेर पडावे अशा शब्दात शासनाकडून सांगण्यात आला आहे.

एवढे करुन देखील जर कोणी रेशन कार्ड धारक स्वतःहून बाहेर पडले नाहीत किंवा सहकार्य केले नाही तर अशा व्यक्तींकडून बाजारभावाच्या दराने अन्नधान्याची वसुली देखील केली जाईल, असा देखील सांगण्यात आला आहे. यासाठी ची शेवटची मुदत 31 ऑगस्ट पर्यंत देण्यात आली असून  त्यानंतर पुरवठा विभागाकडून वसुली करण्यात येणार असल्याचा निर्णय पुणे विभागाच्या उपायुक्त यांनी देखील घेतला आहे.

नक्की वाचा:Cotton Market Analysis: कापसाचे भाव येणाऱ्या काळात देखील नाही घसरणार, वाचा त्यामागील कारणे