राज्याचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प विधिमंडळात सादर

मुंबई: राज्याच्या 16 लाख 49 हजार 647 कोटी रुपयांच्या स्थूल राज्य उत्पन्नात चार वर्षात 10 लाख कोटी रुपयांनी वाढ होऊन ते 26 लाख 60 हजार 318 कोटी रुपये झाल्याचे सांगताना राज्य विकासाच्या या प्रक्रियेत शेती, शेतकरी आणि सामान्य माणूस हा राज्य विकासाचा 'गाभा' असल्याचे प्रतिपादन अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले. आज वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत तर वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत राज्याचा २०१९-२० अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर केला.

अर्थमंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, सन 2009-10 ला कर्जावरील व्याजापोटी आपण स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या 17.07 टक्के खर्च करत होतो त्यावर आपण नियंत्रण मिळवले असून हा खर्च 11.19 टक्क्यांवर आणला आहे. राज्याची महसूली तूट दोन वर्षात नियंत्रित ठेवण्यात आपल्याला यश मिळाले आहे. गेल्या वर्षी राज्य 2082 कोटी रुपयांच्या महसूली अधिक्यात आले. यावर्षी अखेर ही राज्य महसूली अधिक्यात येईल असा विश्वास वाटत असल्याचेही ते म्हणाले.

राज्य अर्थव्यवस्थेची पॉवर "शेती"

राज्य अर्थव्यवस्थेची खरी "पॉवर" शेती आहे. आज ही शेतीवर सर्वाधिक रोजगार अवलंबून आहेत. शेती किफायतशीर होण्यासाठी तसेच या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी या शासनाने मागील चार वर्षात अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले असल्याचे वित्तमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले. हे शासन सर्वसामान्य माणसाच्या हितासाठी काम करत असल्याचे स्पष्ट करून शासन दुष्काळी जनतेच्या, शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. मराठवाडा वॉटरग्रीड च्या माध्यमातून मराठवाड्याच्या पाण्याच्या प्रश्नावर दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यात येत आहेत. राज्यात इतरत्रही पाणी पुरवठ्याच्या तात्कालिक आणि दीर्घकालीन उपाययोजना शासनाने राबविल्या असल्याची माहिती ही त्यांनी दिली.

व्यापारी- उद्योजकांना सुविधा

'ईज ऑफ डुईंग बिझनेस'साठी आवश्यक असलेली व्यापारसुलभता वस्तु आणि सेवा कर प्रणालीत अंतर्भूत करण्याकरिता निरंतर प्रयत्न सुरु असल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. महाराष्ट्र कर व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीची तडजोड असलेला अध्यादेश पारित करण्यात आला असून त्याअंतर्गत व्यापारी उद्योजकांना विविध सुविधा देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.

अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे मुद्दे आणि तरतुदी:

66 लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात दुष्काळी अनुदान जमा

दुष्काळग्रस्त नागरिक आणि शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राज्य शासन खंबीरपणे उभे असून दुष्काळ निवारणाच्या अनेक उपाययोजनांना शासनाने गती दिली असल्याची माहिती अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली. ते म्हणाले की, राज्य शासनाने 17 हजार 985 गावातील 66 लाख 88 हजार 422 शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 4 हजार 461 कोटी रुपयांचे अनुदान जमा केले आहे.

जमीन महसुलात सूट, सहकारी कर्जाचे पुर्नगठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती, शालेय महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परिक्षा शुल्कात माफी, कृषी पंपाच्या चालू वीज देयकात 33.5 टक्के सुट अशा अनेक उपाययोजना दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी करण्यात आल्याचे ही त्यांनी सांगितले. पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देतांना गावातील सध्याची लोकसंख्या आणि पशुधन विचारात घेऊन टँकरने पाणी पुरवठा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यात 9 हजार 925 विहिरी, विंधनविहिरी अधिग्रहित करण्यात आल्या. 2 हजार 438 तात्पुरत्या नळ पाणी पुरवठा योजना व विशेष योजनांची दुरुस्तीची कामे करण्यात आली. राज्यात 5,243 गावांना आणि 11,293 वाड्या वस्त्यांना 6 हजार 597 टँकरने पाणी पुरवठा सुरु असल्याची माहिती ही त्यांनी दिली.

चारा छावण्यात 11 लाखांहून अधिक पशुधन

राज्यात 30 हजार हेक्टर गाळपेर जमीनवर 29.4 लाख मे.टन चाऱ्याचे उत्पादन करण्यात आले. तसेच पशुधनासाठी राज्यात 1 हजार 635 चारा छावण्या उभारण्यात आल्या. त्यात 11 लाख 4 हजार 979 पशुधन दाखल असल्याची माहिती श्री. मुनगंटीवार यांनी दिली. राज्यात प्रथमच शेळ्या आणि मेंढ्यांसाठी चारा छावण्या सुरु करण्यात आल्याची, पशुधनाच्या अनुदानात वाढ करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

नैसर्गिक आपत्ती निवारणासाठी 6 हजार 410 कोटी रुपयांची तरतूद

नैसर्गिक आपत्ती निवारणासाठी 6 हजार 410 कोटी रुपयांचा निधी अर्थसंकल्पात उपलब्ध करून देण्यात आला असून आवश्यकता भासल्यास अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून दिला जाईल अशी ग्वाही अर्थमंत्र्यांनी दिली.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार

जलसंपदा विभागासाठी 12 हजार 597 कोटी रुपयांची तरतूद

सन 2022 पर्यंत शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी मागील  चार वर्षात शासनाने सिंचन, मृद व जलसंधारण, कृषी व पदुम क्षेत्रात अनेक महत्वाच्या उपाययोजना राबविल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. जलसंपदा विभागाच्या विविध योजनांसाठी राज्य अर्थसंकल्पात 12 हजार 597 कोटी 13 लाख 89 हजार रुपयांची तरतूद प्रस्तावित असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

सिंचन योजनांची माहिती देतांना ते म्हणाले की, मागील साडे चार वर्षात 3 लाख 87 हजार हेक्टर अतिरिक्त सिंचन क्षमता आणि 1 हजार 905 दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा निर्माण झाला आहे. मागील साडे चार वर्षात 140 सिंचन प्रकल्प पूर्ण केल्याचे ही त्यांनी सांगितले.

प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेसाठी चालू वित्तीय वर्षात 2 हजार 720 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यातील 26 अपुर्ण सिंचन प्रकल्पांचा समावेश प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेत करण्यात आला आहे. या प्रकल्पांची किंमत २२ हजार ३९८ कोटी रुपये आहे.

बळीराजा जलसंजीवनी योजनेसाठी या आर्थिक वर्षात 1 हजार 531 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हे आणि अवर्षणप्रवण क्षेत्रातील सिंचन प्रकल्पांच्या कालबद्ध पुर्णत्वासाठी केंद्र शासनाने ही योजना सुरु केल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली. खुल्या कालव्या ऐवजी नलिका वितरण प्रणालीद्वारे सिंचन धोरण अंमलात आणल्याने भुसंपादनाच्या खर्चात बचत होत असल्याचे सांगून अर्थमंत्री म्हणाले की, 109 सिंचन प्रकल्पांच्या 6.15 लाख हेक्टर सिंचन क्षेत्रावर नलिका वितरण प्रणालीने कामे करण्याचे प्रस्तावित आहे.

मृद व जलसंधारणासाठी 3 हजार 182 कोटी रुपये

जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत निवडण्यात आलेल्या 22 हजार 590 गावांपैकी 18 हजार 649 गावांमध्ये पाण्याच्या ताळेबंदानुसार निश्चित करण्यात आलेली सर्व कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. या गावांमध्ये 6 लाख 2 हजार मृद व जलसंधारणाची कामे पूर्ण झाली असून 26.90 टीएमसी पाणी क्षमता निर्माण झाली आहे. योजनेवर आतापर्यंत 8 हजार 946 कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार योजनेतून 5 हजार 270 जलाशयातून 3.23 कोटी घनमीटर गाळ उपसण्यात आला. ज्याचा 31 हजार 150 शेतकऱ्यांनी लाभ घेतला. 2018-19 या वित्तीय वर्षात मृद व जलसंधारणासाठी 3 हजार 182 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे.

रोहयोसाठी 300 कोटी

मागेल त्याला शेततळे या योजनेअंतर्गत मागील चार वर्षात योजनेतून 1 लाख 67 हजार शेततळ्यांची कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. 2019-20 या वर्षात 25 हजार शेततळी पूर्ण करण्याचे प्रस्तावित असून त्यासाठी 125 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत विविध विभागाच्या समन्वयातून करावयाच्या कुशल खर्चासाठी 300 कोटी रुपयांचा निधी या आर्थिक वर्षात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

समृद्ध कृषी तिथे राज्याची सरशी

रोजगार निर्मितीमध्ये कृषी क्षेत्राचे असलेले अनन्यसाधारण महत्व लक्षात घेऊन सुक्ष्म सिंचनासाठी 350 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. राज्यातील 2 हजार 65 महसूल मंडळापैकी 2 हजार 61 महसूल मंडळात स्वंयचलित हवामान केंद्राची यशस्वीरित्या उभारणी झाली आहे.

1 कोटी हून अधिक शेतकऱ्यांचा पिक विम्यात सहभाग

2017-18 मध्ये राज्यातील 52 लाख 26 हजार शेतकऱ्यांना 2 हजार 688 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई विमा कंपन्यांमार्फत मंजूर करण्यात आली असून ती शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात वर्ग करण्यात आली आहे. 2018-19 मध्ये खरीप आणि रब्बी हंगामामध्ये 1 कोटी 39 लाख 38 हजार शेतकऱ्यांनी पिक विमा योजनेत सहभाग घेतला. 83 लाख 27 हजार हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षणात आले. विमा कंपन्यांनी खरीप हंगामातील 23 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना 3 हजार 397 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई वितरित केली आहे.

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेसाठी अर्थसंकल्पात 210 कोटी रुपयांचा नियतव्यय राखून ठेवण्यात आला आहे. योजनेत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाचा समावेश करण्यात येत असून यामुळे साडेपाच कोटी जनतेस विमा छत्र उपलब्ध होईल.

चार कृषी विद्यापीठांना 200 कोटी रुपये

चार कृषी विद्यापीठांसाठी अर्थसंकल्पात प्रत्येकी 50 कोटी रुपये याप्रमाणे 200 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री कृषी आणि अन्न प्रक्रिया योजनेतून 46 प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली आहे.

गटशेतीसाठी 100 कोटी रुपये

शेती किफायतशीर व्हावी यासाठी शासनाने गट शेतीला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण स्वीकारले असून आतापर्यंत 205 गट योजनेतून स्थापन झाले आहेत. चालू आर्थिक वर्षात योजनेसाठी 100 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. राज्यात स्मार्ट अर्थात महाराष्ट्र राज्य कृषी व्यवसाय आणि ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प राबविण्यात येणार असून या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या उत्पादक कंपन्यांना थेट खरेदीदाराबरोबर जोडण्यात येईल. यासाठी अंदाजे 2 हजार 220 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. काजू प्रक्रिया उद्योगाला राज्यात प्रोत्साहन देण्यात येत असून येत्या काळात यासाठी 100 कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात येतील.

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतून आतापर्यंत 50.27 लाख खातेदारांसाठी 24 हजार 102 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. तांत्रिक किंवा इतर कारणांमुळे योजनेत अपात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ देण्यासाठी शासन लवकरच निर्णय घेत असल्याचे अर्थसंकल्पात नमूद करण्यात आले आहे. शेवटचा पात्र शेतकरी कर्जमुक्त होईपर्यत योजनेस निधी उपलब्ध करून देण्याची ग्वाही ही अर्थमंत्र्यांनी दिली आहे.

अटल अर्थसहाय्य योजनेसाठी 500 कोटी रुपये

अटल अर्थसहाय्य योजनेअंतर्गत विविध सहकारी संस्थांच्या नाविन्यपूर्ण प्रकल्पांना अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. यासाठी 500 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.भावांतर योजनेअंतर्गत  द्यावयाच्या अनुदानासाठी 390 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

पायाभूत सुविधांसाठी 16 हजार कोटी रुपयांचा निधी

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, समृद्धी महामार्ग, मुंबई पुणे द्रुतगती मार्गाची सुधारणा, ठाणे खाडी पूल (तिसरा पूल), वांद्रे वर्सोवा सागरी मार्ग, शिवडी न्हावा शेवा मुंबई पारबंदर  प्रकल्प अशा विविध पायाभूत सुविधांच्या कामासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागास 16 हजार 25 कोटी रुपयांचा निधी अर्थसंकल्पातून उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

5 लाखांहून अधिक कृषीपंपाना वीज जोडणी

मागील चार वर्षात 5 लाख 26 हजार 884 कृषी पंपाना वीज जोडणी देण्यात आली. यावर 5 हजार 110 कोटी रुपयांचा खर्च आला. या वर्षी 75 हजार कृषी पंपाना वीज जोडणी देण्याचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी 1,875 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. मागील चार वर्षात कृषी ग्राहकांना 15 हजार 72 कोटी, यंत्रमागधारकांना 3 हजार 920 कोटी तर औद्योगिक ग्राहकांना 3 हजार 662 कोटी रुपयाचे अनुदान वीज दर सवलतीपोटी देण्यात आले आहे.

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम

अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाची घोषणा करण्यात आली असून या अंतर्गत या वर्षी 10 हजार लघु उद्योग सुरु करण्याचे नियोजित करण्यात आले आहे.

वस्त्रोद्योगाला चालना

राज्यातील वस्त्रोद्योग धोरणांतर्गत सवलतीच्या दराने वीज योजना लागू करण्यात आली आहे. यासाठी 540 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. राज्यातील वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना दीर्घ मुदतीच्या कर्जाच्या व्याजाच्या अनुदानापोटी 367 कोटी रुपयांचे वितरण मागील चार वर्षात करण्यात आले. तर 10 टक्के अर्थसहाय्य म्हणून 180 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला.

ग्रामविकासाला गती

गावठाण जमाबंदी प्रकल्पांतर्गत 39 हजार 733 गावांचे जीआयएस मॅपिंग करण्यात येणार असून त्यासाठी 347 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. 61 गावांमध्ये पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर समाजिक सभागृहांचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. 57 गावांसाठी 35 कोटी रुपयांचा निधीही उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. सार्वजनिक जयमल्हार व्यायाम शाळा आणि पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर स्मृती ग्रंथालय उभारण्याचा मानस अर्थसंकल्पात व्यक्त करण्यात आला आहे.

लघुउद्योगांसाठी 100 कोटी रुपये

खादी ग्रामोद्योग मंडळामार्फत कुटीर आणि लघु उद्योगाला चालना देण्यासाठी 100 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.