Soybean Rate : शेतमालाचा दर घसरतो तेव्हा शासनाची नेमकी काय भूमिका असते?

Soybean News

सोमिनाथ घोळवे

चालू वर्षातील पहिल्या पेरणीचे सोयाबीन तयार झाले आहे. सहज काय भाव चालू आहे म्हणून वडिलांना फोन लावला. पण मोठा भाऊ बोलला. तो म्हणाला कालच स्थानिक व्यापाऱ्याला दाखवले. त्याने थोडंस बारीक आहे त्यास 3800 रुपये सांगितला. तर चांगला माल आहे त्यास 4000 रुपये क्विंटलने मागितला आहे.

मी म्हणालो, आणखी चार-दोन व्यपाऱ्यांना विचारून पहा. रविवारी नेकनूरच्या (ता.जि. बीड) आठवडी बाजारात जाऊन फडीवाले किती म्हणतेत ते पहा.
त्यावर भाऊ म्हणाला, हे बाजारातलेच फडीवाले व्यापारी आहेत . बाजारात पण तोच भाव असणार आहे. तेथेही हेच व्यापारी असणार आहेत. पुन्हा -पुन्हा त्यांना भाव विचारल्याने वाढणार आहे का?.

मी म्हणालो, लातूरच्या मार्केटला 4700 रुपये चालू आहे. आपल्याकडे ऐवढा कमी का? जवळपास 700/- रुपये कमी आहे. त्यावर भाऊ म्हणाला, फडीवाले आता माल घेतात, ते वळवतात, स्टोक करून ठेवतात. नंतर भाव येईल तेव्हा विकतात.
पुढे भाऊ म्हणाला, मशीनवर सोयाबीन पाहिले आहे. त्यावर म्हणाले यात हवा जास्त आहे. त्यामुळे कोठेही जा भाव कमी राहणार आहे, असेही व्यापारी म्हणाले आहेत. एकीकडे भाऊ सांगत आहे हे ऐकूण निराश होत होतो. तर दुसरीकडे त्याला आधार देत होतो. त्याला मी पुढे चांगला भाव मिळेल आताच विक्रीची घाई नको करायला असे सांगत होतो.

पुढे भाऊ म्हणाला, खते, बियाणे आणि औषधे उधार घेतली असल्याने दुकानदाराची उधारी देणं बाकी आहे. ती द्यावा लागेल, म्हणून वाटत होते की सोयाबीन विकून देऊन टाकावी. पण ऐवढा भाव पडत असतील तर कसं काय करावं हे समजत नाही. पुढे म्हणाला, लातूरला घेऊन जावं तर तेवढे सोयाबीन नाही. 8 च पोती आहेत. तेवढे घेऊन जाईला परवडत नाही. जरी घेऊन गेलो तरी तेथे काय होईल हे सांगता येत नाही. त्यामुळे इकडे आड आणि तिकडे विहीर झाली आहे.

त्यावर मी म्हणालो, दुसरे शेतकरी काय करत आहेत. काय म्हणत आहेत.
भाऊ म्हणाला. माझ्या सारखंच सगळ्यांचे झालं आहे. पण नडीआडीवाले व्यापाऱ्यांना विकत आहेत. कोणत्या (लातूर की आठवडी) बाजार समितीमध्ये घेऊन जावे हे समजत नाही. जरी लातूरला घेऊन गेलो, तरी बँकेत पैसे कधी येतील हे सांगता येत नाही.

मला सोयाबीनच उत्पादन घ्याण्यासाठी सुरुवातीपासूनचा शेवट पर्यंतच काय काय कामे करावी लागतात हे आठवत होतं. तर दुसरीकडे व्यापारी वर्ग आणि शासनाची भूमिका शेतकरी विरोधी असल्याचे दिसून यवत होतं. जून महिन्यात चांगला पाऊस झाल्यावर शेतकरी वर्ग खूपच खुश असतो. कारण पेरणी व्यवस्थित होणार. शिवाय वेळेत होऊन मनाप्रमाणे कोणत्याही वाणाचे बियाणांची पेरणी करता येणार. चांगले उत्पादन मिळणार, यासाठीचा आशावाद शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये निर्माण झालेला असतो. काही शेतकऱ्यांशी चर्चा करताना शेतमाल त्यांच्याशी सोनं असतं.

कष्टाने पिकवलेल्या शेतमालावर जीव लावलेला असतो. त्या शेतमालावर पूर्ण वर्षभराच्या खर्चाचे गणित बांधलेले असते. वर्षाचे नियोजन केलेले असते. दुसरीकडे असे शेतमाल (सोयाबीन) विक्रीला आला की दर पाडून शेतकऱ्यांच्या वर्षभराचे सर्व नियोजन, स्वप्न यांची माती केली जाते. त्यामुळे प्रश्न पडतो की शासन शेतकऱ्यांना नेमकी शेती करायला का लावते?. शेतमालाच्या बाबतीत कशाची शाश्वती देतं?. जर शेतमालाच्या विक्रीला काहीच संरक्षण देता येत नसेल, तर शासन शेतकऱ्यांना सांभाळते की शेतकरी शासनाला सांभाळत आहे असा प्रश्न पडतो.

सोयाबीनचे उत्पादन सहज घेता येत नाही. त्यासाठी शेतकऱ्यांना कशा प्रकारे कष्ट, मेहनत, वेळ, आर्थिक गुंतवणूक करावी लागते, याचा कधी विचार होणार आहे का ? सोयाबीन उत्पादन करायचे शेतकऱ्यांनी, मात्र त्यावर भरपूर नफा कमवायचा व्यापाऱ्यांनी आणि भांडवलदारांनी, ही व्यवस्था निर्माण केली आहे. ही व्यवस्था निर्माण होत असताना त्यावर काहीच नियंत्रण आणले गेले नाही. असे का ? त्यामुळे शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारी व्यवस्था निर्माण झाली का ? असा प्रश्न पडतो. कारण ज्यावेळी शेतकऱ्यांकडे शेतमाल विक्रीला आलेला असतो, त्यावेळी अचानक शेतमालाचा दर का घसरतो. त्यावेळी शासनाची नेमकी काय भूमिका असते? शासनाची कोणतीही भूमिका असली तरी ती सार्वजनिक जाहीर का करत नसेल बरं. असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडलेला आहे.