कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक तसेच कृषीमालाच्या मूल्यवर्धनासाठी स्मार्ट प्रकल्प

मुंबई: जागतिक बँकेच्या सहाय्याने सुरू होणाऱ्या SMART (स्टेट ऑफ महाराष्ट्राज अॅग्रीबिझनेस अँड रूरल ट्रान्स्फॉर्मेशन) या प्रकल्पाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत (5 डिसेंबर) उद्घाटन होणार आहे. या अत्यंत महत्त्वाच्या प्रकल्पात टाटा, वॉलमार्ट, अॅमेझॉन आदी नामांकित कंपन्यांसह विविध 30 ते 40 कंपन्यांदरम्यान सामंजस्य करार होणार आहेत. या प्रकल्पाबाबत बोलताना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात दुपटीने वाढ करण्यासाठी मोठा पुढाकार घेतला आहे. स्मार्ट हा प्रकल्प त्याच दिशेने उचललेले महत्त्वाचे पाऊल ठरेल.

(5 डिसेंबर) येथील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान सभागृहात सायंकाळी 4.30 वाजता हा समारंभ होणार आहे. कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री (सीआयआय) हे या महत्त्वाच्या प्रकल्पाचे उद्योजकीय भागीदार आहेत. राज्यातील कृषी क्षेत्राशी निगडीत विविध घटक, धोरणकर्ते आणि शेतकरी यात सहभागी होणार आहेत. SMART (स्टेट ऑफ महाराष्ट्राज अॅग्रीबिजनेस अँड रूरल ट्रान्स्फॉर्मेशन) हा जागतिक बँकेचे सहाय्य लाभलेला प्रकल्प राज्यातील कृषीविषयक मूल्यवर्धन साखळीत आमूलाग्र बदल घडवून आणणार आहे. या प्रकल्पात 1 हजार गावांतील अल्पभूधारक आणि छोट्या शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहे. भविष्यात या प्रकल्पात 10हजार गावांचा समावेश केला जाणार आहे.

या प्रकल्पात सुमारे 2 हजार 118 कोटी रुपये इतका निधी गुंतविण्यात येणार असून त्यापैकी 1 हजार 483 कोटी रुपये इतक्या निधीचा वाटा जागतिक बँक उचलणार आहे. राज्य सरकारतर्फे 565 कोटी रुपये तर व्हीलेज सोशल ट्रान्स्फॉर्मेशन फाऊंडेशनमार्फत 71 कोटी रुपये इतका निधी पुरविण्यात येईल. व्हीलेज सोशल ट्रान्स्फॉर्मेशन फाऊंडेशनचा निधी हा सीएसआरच्या माध्यमातून उभा करण्यात आला आहे.

सुगीनंतर कृषीमालाचे मूल्यवर्धन करण्यासाठी सहाय्य करणे तसेच त्यासाठी कंपन्यांकडून सहाय्य आणि या क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी सहाय्य करणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे. कृषीमालाच्या मूल्यवर्धनाकरिता लघु व मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कृषी व्यवसायाच्या क्षेत्रातील विविध संस्था, संघटनांमध्ये भागीदारी स्थापित करण्याचा प्रयत्न या प्रकल्पांतर्गत करण्यात येणार आहे. शेतकरी संस्था, स्टार्टअप, लघू व मध्यम उद्योग आणि ग्रामसुधार यंत्रणांसह मोठ्या कंपन्या, महिला बचतगट, प्राथमिक कृषी सहकारी पत पुरवठा सोसायट्या यांचा त्यात समावेश केला जाणार आहे. ग्राहकांसाठी महागाई वाढू न देता शेतकऱ्याला अधिक नफा मिळेल अशी व्यवस्था केली जाणार आहे.