प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत निवडलेल्या राज्यातील 26 सिंचन प्रकल्पांना वेगवर्धित सिंचन लाभ कार्यक्रमांतर्गत (PMKSY-AIBP) 5,848 कोटी 14 लाख तसेच याच योजनेतील लाभक्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत (PMKSY-CADWM) येणाऱ्या 22 प्रकल्पांना 1136 कोटी 68 लाख असे एकूण 6,985 कोटी रुपये कर्ज सवलतीच्या दराने घेण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे या प्रकल्पांचे काम जलद गतीने होण्यास मदत होणार आहे.
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत असलेल्या वेगवर्धित सिंचन लाभ कार्यक्रमातील प्रकल्पांच्या वाढीव किंमतीनुसार 5,848 कोटी 14 लाख व प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेंतर्गत हर खेत को पाणी या कार्यक्रमांतर्गत लाभक्षेत्र विकास व पाणी व्यवस्थापन प्रकल्पांसाठी 1,136 कोटी 68 लाख असे एकूण 6,984 कोटी 82 लाख रुपये नाबार्डकडून कर्जाच्या माध्यमातून उपलब्ध करुन घेण्यास परवानगी देण्यात आली. तसेच प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत असलेल्या प्रकल्पाच्या कर्ज रकमेमध्ये बचत किंवा वाढ झाली तरी एकूण 19,718.26 कोटींच्या (12,773.44 कोटी मूळ) + (6,984 कोटी 82 लाख रुपये वाढीव) कर्ज मर्यादेमध्येच प्रकल्पाच्या कर्ज मागणी पत्रात आवश्यक बदल करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
देशातील वेगवर्धित सिंचन लाभ योजनेतील 99 बांधकामाधीन सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी केंद्र शासनाने दीर्घ मुदतीचा पाटबंधारे निधी निर्माण केला असून त्याद्वारे बांधकामाधीन सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक निधीस्त्रोत निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार देशातील 99 प्रकल्पांपैकी महाराष्ट्रातील 26 बांधकामाधीन प्रकल्पांचा समावेश प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत करण्यात आला आहे. राज्यातील प्रकल्प डिसेंबर 2019 पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार असून त्यासाठी केंद्र शासनाच्या हिश्श्यापोटी 3,830 कोटी 12 लाख रुपये इतके अर्थसहाय्य मिळणार आहे.
तसेच राज्याच्या हिश्श्यापोटी 12,773 कोटी 44 लाख रुपये नाबार्डकडून दीर्घकालीन व सवलतीच्या दराने कर्जाच्या रुपात उपलब्ध करून घेण्यात येत आहे. अशा प्रकारे या प्रकल्पांसाठी एकूण 16,603 कोटी 56 लाख रुपये इतका खर्च अपेक्षित होता. त्यानुसार नाबार्डकडून 24 बांधकामाधीन सिंचन प्रकल्पांसाठी 7,826 कोटी 13 लाख रुपये कर्ज उपलब्ध झाले आहे. केंद्र शासनाने बांधकामाधीन प्रकल्पांच्या उर्वरित किंमतीवर 20 टक्के वाढ धरून केंद्रीय अर्थसहाय्य निश्चित केले आहे. उर्वरित खर्च राज्य शासनाच्या माध्यमातून करणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर प्रकल्पांच्या किंमतीत भाववाढ, भूसंपादनाच्या किंमतीतील वाढ व इतर कारणांमुळे वाढ झाली आहे. त्यामुळे प्रकल्पांच्या उर्वरित किंमतीत झालेल्या वाढीनुसार नाबार्डकडून वाढीव कर्ज घेण्यास आज मंजुरी देण्यात आली.
त्याचप्रमाणे प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत हर खेत को पाणी कार्यक्रमांतर्गत लाभक्षेत्र विकास व जलव्यवस्थापनाशी संबंधित कामांसाठी 22 प्रकल्पांना नाबार्डकडून दीर्घ मुदतीचा सिंचन कोष अंतर्गत राज्य शासनाच्या हिश्श्याची 1,136 कोटी 68 लाख रुपये रक्कम नाबार्डकडून दीर्घकालीन व सवलतीच्या दरात (15 वर्ष मुदतीचे व 6 टक्के व्याज दराने) कर्जरुपाने उपलब्ध करुन घेण्यासही आज मान्यता देण्यात आली.
Share your comments