ठाकरे सरकारने जाहीर केलेली १० हजार कोटींची मदत अल्पशी : राजू शेट्टी

24 October 2020 02:45 PM


अतिवृष्टी झालेल्या भागात जे नुकसानग्रस्त आहेत त्यांना ठाकरे सरकारने १० हजार कोटींची मदत जाहीर केली आहे. मात्र ही मदत अपुरी आहे एवढ्याने शेतकऱ्यांचे समाधान होणार नाही असे राजू शेट्टी यांनी म्हटले आहे. राज्य सरकारने आता केंद्राकडे अधिक मदतीसाठी पाठपुरावा करावा आणि राज्यातील विरोधी पक्षाने त्यासाठी पुढाकार घ्यावा असेही राजू शेट्टी यांनी म्हटले आहे. शुक्रवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन नुकसानग्रस्तांसाठी १० हजार कोटींचं पॅकेज जाहीर केले. मात्र ही मदत अपुरी असल्याचे राजू शेट्टी यांनी म्हटले आहे.

अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. जमिनी वाहून गेल्या आहेत, विहिरी ढासळल्या आहेत. राज्य सरकारने मदत जाहीर केली आहे मात्र ती अपुरी आहे,एवढ्या मदतीत शेतकऱ्याला उभे राहण्यासाठी मदत होणार नाही. आता राज्यातल्या विरोधी पक्षाने जबाबदारी घेऊन केंद्राकडे मदतीसाठी आवाहन करावे एवढेच नाही तर राज्य सरकारनेही केंद्राकडे मदत मागावी. ज्या तातडीने बिहारला मदत देण्यात आली त्याच तातडीने महाराष्ट्रालाही मदत मिळावी अशीही अपेक्षा राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केली आहे. दरम्यान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घोषित केलेल्या पॅकेजमध्ये विविध गोष्टींचा समावेश करण्यात आला आहे.

देण्यात आलेल्या १० हजार कोटी रुपयांच्या पॅकेजमध्ये शेती, घरांसाठी, रस्ते-पुलाचं बांधकाम, पाणी पुरवठा याचा समावेश आहे.
रस्ते आणि पुलासाठी - २६३५ कोटी रुपये
नगर विकास - ३०० कोटी
महावितरण ऊर्जा - २३९ कोटी
जलसंपदा -१०२ कोटी
ग्रामीण रस्ते व पाणीपुरवठा - १००० कोटी
कृषी-शेती-घरासाठी - ५५०० कोटी
जिरायत आणि बागायत क्षेत्रासाठी १० हजार रुपये प्रति हेक्टर मदत
शेती पिकासाठी जिरायत आणि बागायत क्षेत्रासाठी १० हजार रुपये प्रति हेक्टर मदत देण्यात येईल. फळपिकांच्या नुकसानीसाठी २५ हजार रुपये प्रति हेक्टर, मृतांच्या वारसांना, मयत पशुधनासाठी घरपडझडीसाठी भरीव मदत देण्यात येईल, असेही उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.

thackeray government ठाकरे सरकार Raju Shetty राजू शेट्टी अतिवृष्टीग्रस्त heavy rainfall
English Summary: Rs 10,000 crore aid announced by Thackeray government is meager - Raju Shetty

Share your comments

Krishi Jagran Marathi Magazine Subscription ऑनलाईन अंक मागणीसाठी

शासन निर्णय








CopyRight - 2020 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.