प्रतिबंधित एचटी-बीटी बियाण्यांसाठी नेमलेल्या विशेष चौकशी समितीचा अहवाल 15 दिवसांत सादर करावा

Wednesday, 17 July 2019 07:40 AM


मुंबई:
प्रतिबंधित एचटी-बीटी बियाण्याच्या वापराबाबत नेमण्यात आलेल्या विशेष चौकशी समितीचा अहवाल 15 दिवसांत सादर करावा. या बियाण्यांच्या वापराबाबत कृषी विद्यापीठाचे मत मागून घ्यावे. बीटी लागवड किती क्षेत्रावर झाली, त्याचा अहवाल सादर करावा. अवैधरित्या बियाण्यांची वाहतूक रोखण्याकरिता नाकेबंदी वाढवावी, असे निर्देश कृषीमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी येथे दिले.

एचटी-बीटी कापूस बियाण्यांसंदर्भात भारतीय किसान संघाच्या महाराष्ट्र पदाधिकाऱ्यांनी कृषीमंत्र्यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. यावेळी झालेल्या बैठकीत कृषीमंत्र्यांनी विभागाला निर्देश दिले. तंत्रज्ञान स्वातंत्र्याच्या नावाखाली काही शेतकरी बीटी वांगी, बीटी कापूस, एचटी-बीटी कापूस व एचटी सोयाबीन लागवडीसाठी आग्रही भूमिका घेत आहेत. यासंदर्भात भारतीय किसान संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी कृषीमंत्र्यांना सविस्तर मागण्यांचे निवेदन सादर करताना हे बियाणे मानवी आरोग्यावर कशाप्रकारे परिणाम करतात याची माहिती दिली.

यावेळी कृषीमंत्री म्हणाले, पोलीस महानिरीक्षक दर्जाचे अधिकारी कृष्ण प्रकाश यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष चौकशी समिती (एसआयटी) नेमण्यात आली असून 15 दिवसांच्या आत या समितीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर संपूर्ण राज्यात प्रतिबंधित एचटी-बीटी बियाणे वापर आणि विक्री केल्याप्रकरणी 23 जणांवर गुन्हे दाखल केले असून त्याचीदेखील चौकशी विशेष चौकशी समितीमार्फत केली जाईल.

या बियाणाची विक्री होऊ नये. त्याची अवैध वाहतूक थांबावी यासाठी नाकेबंदी करण्यासाठी पोलिसांना सूचना देण्यात येतील. या बियाणांच्या वापराने सरकी तेलाची निर्मिती केली जाते आणि त्याचा वापर केला जातो. या तेलाच्या सेवनामुळे मानवी आरोग्यावर काय परिणाम होतात. याचा अभ्यास करण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागाला सूचना देण्याबाबत कृषीमंत्र्यांनी सांगितले. बैठकीस कृषी विभागाचे अधिकारी, किसान संघाचे अध्यक्ष नाना आखरे, रमेश मंडाळे, राहुल राठी, किशोर ब्रम्हनायकर, चंदन पाटील आदी उपस्थित होते.

एचटी-बीटी HTBT Seed htbt cotton बीटी कापूस बीटी डॉ. अनिल बोंडे Dr. Anil Bonde भारतीय किसान संघ bhartiya kisan sangh
English Summary: Report of special inquiry committee appointed for restricted HT-BT seeds should be submitted in 15 days

Share your comments

Krishi Jagran Marathi Magazine Subscription ऑनलाईन अंक मागणीसाठी

शासन निर्णय







CopyRight - 2020 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.