शेतीच्या आधुनिकीकरणासाठी राज्याच्या कृषी यांत्रिकीकरण योजनेस मान्यता

शेतीच्या आधुनिकीकरणासाठी शेतकऱ्यांना सहाय्यभूत ठरणारी 100 टक्के राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजना यंदाच्या आर्थिक वर्षापासून (2018-19) राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या योजनेमुळे उच्च तंत्रज्ञानाधारित कृषीयंत्रांचे हब तयार होण्याबरोबरच शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होणार आहे.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न 2022 पर्यंत दुप्पट करण्यासाठी केंद्र शासनासह राज्य शासनाकडूनही विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. या उपाययोजनांना सहाय्यभूत ठरणारी कृषी यांत्रिकीकरण योजना सुरू करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. त्यानुसार कृषि अवजारे-यंत्रांच्या खरेदीसाठी लाभार्थी शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यासह कृषि अवजारे बँकांनाही अनुदान देण्यात येणार आहे. अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांसह अनुसूचित जाती-जमाती आणि महिला शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टरसाठी 35 टक्के तर इतर बाबींसाठी 50 टक्के अनुदान देण्यात येईल. तसेच इतर लाभार्थी शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टरसाठी 25 टक्के तर इतर बाबींसाठी 40 टक्के अनुदान मिळेल. कृषी अवजारे बँक स्थापन करण्यासाठी 40 टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी यावर्षी 50 कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यासह पुढील प्रत्येक वर्षासाठी 50 कोटींची तरतूद करण्यात येणार आहे. या योजनेची अंमलबजावणी केंद्र पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार करण्यात येईल.

शेतीकामासाठीच्या मजुरांची कमी होत जाणारी संख्या, मजुरांच्या अभावामुळे शेतीकामे वेळेवर न होणे, मजुरीचे वाढलेले दर आणि शेतीपूरक इतर साधनसामग्रीचा वाढलेला खर्च यामुळे शेतीमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नात फारशी वाढ होत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी पारंपरिक शेतीमध्ये बदल करुन आधुनिक पद्धतीने यांत्रिकीकरणाच्या माध्यमातून शेती करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शेतीची मशागत, पेरणी, पिकांतर्गत मशागतीची कामे, कापणी आणि कापणीपश्चात प्रकिया या प्रक्रियांसाठी यंत्रसामग्रीचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केल्यास शेती उत्पादनामध्ये वाढ होऊन शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नातही वाढ होऊ शकते. मात्र, राज्यातील 80 टक्के शेतकरी हे अल्प व अत्यल्प भूधारक असल्यामुळे यांत्रिकीकरणासाठी लागणाऱ्या यंत्र-अवजारांच्या खरेदीसाठी त्यांना आर्थिक सहाय्य करणे गरजेचे होते. त्यादृष्टीने आजची योजना शेतकऱ्यांसाठी सहाय्यभूत ठरणार आहे.

सध्या केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान, राष्ट्रीय तेलबिया व तेलताड अभियान, एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान आणि कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभियान या विविध कार्यक्रमांतर्गत यांत्रिकीकरणाचा कार्यक्रम राबविण्यात येतो. मात्र, शेतकऱ्यांकडून येणाऱ्या मागणीच्या प्रमाणात या योजनांमधून त्यांना कृषी औजारांचा पुरवठा करणे शक्य होत नाही. या योजनांतर्गत ट्रॅक्टर, ऊस कापणी यंत्र, पॉवर ट्रिलर यासारखी जास्त किमतीची यंत्रे घेता येत नाहीत. त्यामुळे अस्तित्वातील कृषी यांत्रिकीकरण योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीस मर्यादा येत असल्यामुळे राज्याने स्वत:ची कृषी यांत्रिकीकरण योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र पुरस्कृत योजनेसाठी अर्ज केलेल्या मात्र, निधीअभावी या योजनेमधून औजारे-यंत्रे मंजूर करणे शक्य न झालेल्या शेतकऱ्यांना राज्य योजनेमधून उपलब्ध अनुदानाच्या मर्यादेत पूर्व संमती देऊन लाभ देण्यात येणार आहे. तसेच कृषी औजारे बँके अंतर्गत अनुदानाचा लाभ देण्यासाठी शेतकरी उत्पादन संस्था, शेतकरी गट यांना प्राधान्य देण्यात येईल.