RBI चे ५० हजार कोटींचे पॅकेज; शेती, गृहनिर्माण, छोट्या उदयोगांना होणार फायदा

कोरोना व्हायरस (Corona virus) मुळे देशातील अर्थव्यवस्थेला फटका बसला आहे. अर्थव्यवस्थेचे नुकसाना होऊ नये, अर्थव्यवस्थेला चालना मिळावी यासाठी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर (Governor of Reserve Bank of India) शक्तीकांत दास यांनी शुक्रवारी सकाळी काही महत्वाच्या घोषणा केल्या. यात त्यांनी नाबार्डला (Nabard) २५ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. यासंबंधीचे वृत्त लोकसत्ताने दिले आहे. यासह आरबीआयकडून सीआयडीबीआय, एनएचबीला ५० हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. त्यातून  नाबार्डला २५ हजार कोटी रुपये मिळणार आहेत.

सीआयडीबीआयला १५ हजार कोटी आणि एनएचबीला १० हजार कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य करण्यात येणार आहे. नाबार्ड (National Bank for Agriculture & Rural Development) कडून शेती आणि ग्रामीण विकासासाठी कर्ज पुरवठा केला जातो.  एसआयडीबीय (Small Industries Development Bank of India)  छोटया उद्योगांशी संबंधित असलेली बँक आहे. तर एनएचबी (National Housing Bank) गृहनिर्माण क्षेत्राशी संबंधित असलेली बँक आहे. या संस्थांबरोबर झालेल्या चर्चेच्या आधारावर ही आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आल्याची माहिती आरबीआय गव्हर्नर (RBI Governor) शक्तीकांत दास यांनी दिली.

रिव्हर्स रेपो रेट २५ बेसिक पॉईंटने कमी करण्यात आला आहे. आता रिव्हर्स रेपो रेट ३.७५ टक्के असेल. शक्तीकांत दास यांची पत्रकार परिषद सुरु असताना मुंबई शेअर बाजाराच्या निर्देशांकात ८८७ अंकांची तर राष्ट्रीय शेअर बाजाराच्या निफ्टीमध्ये २७१ अंकांची वाढ झाली. जगभरात कच्चा तेलाच्या दरामध्ये घसरण होत आहे. जगामध्ये मोठी मंदी येण्याची शक्यता आहे. अन्य देशांच्या तुलनेत भारतामध्ये चांगली स्थिती आहे. यावर्षी १.९ टक्के विकास दर राहण्याची शक्यता आहे. आयएमएफनुसार करोनाचे संकट संपल्यानंतर विकास दर ७.२ टक्क्यापर्यंत पोहोचू शकतो असे शक्तीकांत दास म्हणाले. सध्या मानवतेसमोर करोना व्हायरसचं संकट आहे. या परिस्थितीत आर्थिक नुकसान कमीत कमी व्हावे यासाठी आमचे प्रयत्न सुरु आहेत असेही दास म्हणाले.

आरबीआयचे महत्त्वपूर्ण निर्णय

• केंद्रीय बँकेने राज्यांची डब्ल्यूएमए मर्यादा 60 टक्क्यांनी वाढविली.
• आरबीआयने एनपीएच्या नियमांत बँकांना 90 दिवसांची सवलत दिली.
• अधिस्थगन कालावधी एनपीएमध्ये मोजला जाणार नाही.
• पुढील सूचना होईपर्यंत बँका नफ्यातून लाभांश देणार नाहीत.
• सिडबीला 15 हजार कोटी, एनएचबीला 10 हजार कोटी आणि नाबार्डला 25 हजार कोटी मिळणार.
• प्रणालीमध्ये तरलता कायम ठेवली पाहिजे.
• बँक क्रेडिट फ्लो सुलभ आणि वाढवला जाईल.
• आर्थिक दबाव कमी करण्यावर भर.
• बाजारात औपचारिक काम सुरू करणे.