चर्चेला कृषीमंत्र्यांची पाठ; पंजाबातील शेतकरी संघटनांचा बैठकीतून वॉकआउट

नवी दिल्ली :  कृषी  कायद्यांबाबत केंद्र सरकार व शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनीधींनी दिल्ली बुधवारी चर्चा झाली. ही या चर्चेत कोणतेच निर्णय झाला नसून पुर्णपणे ही चर्चा निष्फळ ठरली आहे. पंजाब - हरियाणातील २९ संघटनांचे प्रतिनीधी यासाठी दिल्लीत आले होते. सरकार शेतकऱ्यांच्या मागण्या ऐकून घेण्याच्या मन स्थितीत नाही हे दिसून आले.  कारण बैठकीसाठी कृषी मंत्र्यांनी दांडी मारली होती. त्यांच्या ऐवजी सरकारी अधिकाऱ्यांना चर्चेसाठी  पाठविले यामुळे  शेतकरी संघटनेच्या प्रमुखांनी चर्चेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. राज्यसभेत विरोधकांनी मत विभाजनाची मागणी धुडकावून, मार्शल गर्दीमध्ये मोदी सरकारने वादग्रस्त पद्धतीने मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांवरुन शेतकऱ्यांच्या संताप कमी होताना दिसत नाही.

कायदे रद्द करा या आपल्या मागणीवर पंजाब- हरियाणातील शेतकरी वर्ग ठाम आहे.  बैठकीत शेतकऱ्यांबरोबरचे मतभेद चर्चेने दूर करण्याचा मन स्थितीतच केंद्र सरकार नसल्याचे संतप्त भावना  प्रतिनिधींनी व्यक्त करुन  वॉकआऊटचा निर्णय घेतला. शेतकरी संघटनांनाशी होणाऱ्या बैठकीला केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हे अनुपस्थित होते. त्यांच्या ऐवजी  कृषी सचिव संजय अग्रवाल यांना त्यासाठी  पाठविण्यात आले.

काय आहे आंदोलनाचे कारण

मोठा विरोध होत असतानांही  केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे पास केले. शेती उत्पन्न व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुलभता) विधेयक, २०२०, शेतमाल हमी भाव आणि शेती सेवा करार (सबलीकरण आणि संरक्षण) विधेयक २०२० आणि अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक, २०२०. हे कायदे आहेत. 

शेती उत्पन्न व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुलभता) कायद्यानुसार,  तंत्रविकसित केले जाईल ज्यामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या आवडत्या ठिकाणी वस्तू विकता येतील. इतकंच नव्हे तर यानुसार शेतकरी दुसऱ्या राज्यांतील लायसन्सधारक व्यापाऱ्यांशी व्यापार करू शकतात. 

शेतमाल हमी भाव आणि शेती सेवा करार (सबलीकरण आणि संरक्षण) विधेयक २०२० - सरकारचा असा दावा आहे यामुळे कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगला नॅशनल फ्रेमवर्क मिळेल. याचा अर्थ शेतीशी संबंधित समस्या आता शेतकऱ्यांना येणार नाही तर कॉन्ट्रॅक्ट घेणाऱ्यांना असतील. पण संघटनांनाच्या मते , यामुळे कंपन्या शेत जमिनी बळकावतील. शेतकरी मजूर बनेल. यामुळे शेतकरी संघटना या कायद्याविरोधात आंदोलन करत आहेत.  हमी भावाविषयी यात कोणतीच हमी देण्यात आली नसल्याचे संघटनांना सांगत आहेत.

अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक २०२० - या विधेयकात बदल करताना सरकारने धान्य,डाळी, तेलबिया, कांदा, बटाटा आदि गोष्टींना अत्यावश्य वस्तूंच्या यादीतून वगळले आहे.