maze cultivation
सरकार आणि विविध राज्य सरकारे यांचे शेती क्षेत्रावर सध्या बारकाईने लक्ष आहे, असेच म्हणावे लागेल.कारण शेती संबंधित अगदी बारीक-सारीक गोष्टींवर सरकार लक्ष ठेवून अनेक उपाययोजना करीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर उदाहरण द्यायचे झाले तर देशातील पंजाब आणि हरियाणा ही कृषी क्षेत्रातील प्रगत समजल्या जाणाऱ्या राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांनी पीक पद्धतीत बदल करावा यासाठीचा आग्रह धरला जात असून त्यासाठी शेतकऱ्यांनी इतर पिकांकडे वळावे यासाठी विविध योजना राबवल्या जात आहेत.
पंजाब सरकारने भात पिकाच्या पेरणीच्या मध्ये पूरक पीक म्हणून मुगाची लागवड करावी, यासाठी मुगाला सात हजार 275 रुपये हमीभाव जाहीर करण्यात आला आहे.
नक्की वाचा:पिक्चर अभी बाकी है! उद्धव ठाकरेंनी आमदारकीचा राजीनामा दिलाच नाही, कारण.
हरियाणा सरकारने देखील निर्णय घेतला असून शेतकऱ्यांनी गहू आणि तांदूळ यासारख्या पिकांच्या मागे न लागता इतर पिकांकडे आकर्षित व्हावे यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हरियाणा सरकारने शेतकऱ्यांसाठी 2 पॅकेजला संमती दिली असून तेलबिया वर्गीय पिके आणि पाण्याचे उत्पादन वाढावे यासाठी सरकारकडून शेतकऱ्यांना अनुदान स्वरुपात आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे. यामध्ये मका लागवड केली तर शेतकऱ्यांना एकरी 2400 रुपयांचे अनुदान तर कडधान्य लागवड केली तर एकरी 3600 रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे.
नक्की वाचा:Rules Change: सर्वसामान्यांच्या खिशाला लागणार कात्री; 1 ऑगस्टपासून होणार मोठे बदल
पिक पद्धती जर शेतकऱ्यांनी बदल केला तर जमिनीचे खालावत चाललेल्या भूजल पातळीमध्ये वाढ होईल व जमिनीची सुपीकता तसेच पोत देखील सुधारेल अशी अपेक्षा हरियाणाचे मुख्य सचिव संजीव कौशल यांनी व्यक्त केली. या पीक पद्धतीत बदल जावा यासाठी हरियाणा राज्य सरकारने 38 कोटींपेक्षा अधिक निधी मंजूर केला असून
राज्यातील दहा जिल्ह्यातील पन्नास हजार एकर क्षेत्र तेलवर्गीय आणि कडधान्ये लागवडीखालील आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. तसेच शेतकऱ्यांनी पीक पद्धतीत बदल करावा यासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत विविध प्रकारचे प्रोजेक्ट राबविण्यात येत आहेत त्यासाठी 159 कोटी रुपयांचा निधी देखील मंजूर करण्यात आला आहे.
Share your comments