प्रधानमंत्री किसान योजनेअंतर्गत 8.89 कोटी शेतकरी कुटुंबांना 17,793 कोटी रुपयांची मदत

22 April 2020 07:56 AM


नवी दिल्ली:
लॉकडाऊन कालावधीत शेतकऱ्यांसाठी आणि शेतीकामासाठी भारत सरकारचा कृषी, सहकार आणि शेतकरी कल्याण विभाग अनेक उपाययोजना करीत आहे. अद्ययावत माहिती पुढीलप्रमाणे 24.3.2020 पासून आजपर्यंतच्या लॉकडाऊन कालावधीत प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम-किसान) योजनेअंतर्गत सुमारे 8.89 कोटी शेतकरी कुटुंबांना लाभ मिळाला असून यासाठी आत्तापर्यंत 17,793 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.

कोविड-19 महामारीमुळे उद्भवलेल्या सध्याच्या परिस्थितीत अन्न सुरक्षा देण्यासाठी शासनाने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेंतर्गत (पीएम-जीकेवाय) पात्र कुटुंबांना डाळींचे वाटप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत सुमारे 107,077.85 मेट्रिक टन डाळ वाटपासाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे देण्यात आली आहे.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेंतर्गत अंदमान आणि निकोबारआंध्रप्रदेशचंदीगडछत्तीसगडदमण आणि दीवगोवागुजरात या राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी लाभार्थ्यांना डाळींचे वितरण सुरू केले आहे. मध्यप्रदेशपंजाबराजस्थानतेलंगणापश्चिम बंगालउत्तरप्रदेश आणि दिल्लीसारख्या इतर राज्यांना आंशिक साठा मिळाला आहे आणि त्यांच्या नियोजनानुसार लाभार्थ्यांना टप्प्याटप्प्याने वितरण केले जाईल. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेंतर्गत डाळींच्या वितरणामुळे 36 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील  सुमारे 19.50 कोटी घरांना लाभ मिळणार आहे.

PM-KISAN पीएम-किसान लॉकडाऊन प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी Prime Minister Kisan SAmman Nidhi lockdown प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना pradhan mantri garib kalyan yojana
English Summary: Pm-kisan scheme rs. 17,793 crores released for 8.89 crore farmer families during the lockdown

कृषी पत्रकारितेसाठी आपला पाठिंबा दर्शवा

प्रिय वाचक, आमच्यात सामील झाल्याबद्दल धन्यवाद. आपल्यासारखे वाचक आमच्यासाठी कृषी पत्रकारितेसाठी प्रेरणा आहेत. कृषी पत्रकारितेला अधिक बळकट करण्यासाठी आणि ग्रामीण भारतातील कानाकोप in्यात शेतकरी आणि लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आम्हाला तुमचे समर्थन किंवा सहकार्य आवश्यक आहे. आपले प्रत्येक सहकार्य आमच्या भविष्यासाठी मोलाचे आहे.

आपण आम्हाला समर्थन करणे आवश्यक आहे (Contribute Now)

Share your comments

Krishi Jagran Marathi Magazine Subscription ऑनलाईन अंक मागणीसाठी

शासन निर्णय









CopyRight - 2021 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.