खंडपीठात सुनावणी:हंगामाच्या शेवटी 40 टक्के ऊस शिल्लक, केंद्र आणि राज्य सरकारला शपथपत्र दाखल करण्याचे कोर्टाचे आदेश

petition submit in aurangabad bench against extra cane crop issue

या वर्षी उसाच्या लागवड क्षेत्रात प्रचंड प्रमाणात वाढ झाल्यामुळे कारखान्यांचा गाळप हंगाम संपण्याच्या टप्प्यावर आला असताना देखील शेतांमध्ये अतिरिक्त ऊस अजूनही तसाच उभा आहे.

. पाण्याची उपलब्धता, तसेच एक नगदी पीक म्हणून उसाकडे पाहिले जाते. या सगळ्या गोष्टींचा परिपाक म्हणून या वर्षी उसाच्या लागवड क्षेत्रात वाढ झाली. मुख्यत्वे पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात  फार मोठ्या प्रमाणात उसाची लागवड झाल्यानेअतिरिक्त उसाचा प्रश्न गंभीर रीत्या उभा राहिला आहे.हा प्रश्न मिटवण्यासाठी शासन स्तरावरून आणि कारखान्यांकडून देखील मोठ्या प्रमाणातप्रयत्न केले जात आहेत. परंतु अजून देखील 40 टक्‍क्‍यांच्या आसपास ऊस शेतात उभा आहे. यामध्ये नोंदीचा आणि बिगर मंदीचा मिळून जवळपास 40 ते 50 टक्के ऊस तोडण्यावाचून शिल्लक आहे. ऊस तोड होत नाही म्हणून राज्यामध्ये काही शेतकऱ्यांनी आत्महत्या देखील केल्या. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर ऍड. देविदास आर.शेळके यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती आर डी धनुका आणि एस जी मेहरे यांच्या द्विपिठाने केंद्र व राज्य सरकारला नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहे. गाळप हंगामास एक महिना शिल्लक असताना मोठ्या प्रमाणात ऊस तोडणी वाचुन शिल्लक राहण्याची शक्यता आहे.

 जो काही ऊस तोडला जात आहे त्यासाठी शेतकऱ्यांना एकरी 20 ते 30 हजार रुपये मोजावे लागत आहे. एवढे करून ऊस तोडला जात नसून ऊस उत्पादक शेतकरी कारखान्यांची उंबरठे झीजवून हताश झाले आहेत. उसाचा कालावधी देखील संपल्याने उसाला तुरे फुटले असून वजनात आणि उताऱ्यात घट येण्याची शक्‍यता असल्याने शेतकऱ्यांचे 40 ते 50 टक्के नुकसान होत आहे.

 हवाई अंतराची अट शेतकऱ्यांसाठी नुकसानदायक

 सध्या अस्तित्वात असलेल्या कारखान्या  पासून पंधरा किमी हवाई अंतर दूर नवीन कारखाना असावा केंद्र सरकारचे अट आहे तर 25 किमीची अट राज्य सरकारने ठेवले आहे.मात्र सदर तरतूद करताना कारखान्यांवर 25 किमी क्षेत्रातील ऊस तोडण्याचे बंधन घातलेले नाही.त्यामुळे केवळ मूठभर साखर कारखानदारांचे हित जोपासण्यासाठी घालण्यात आलेली असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.

या पंचवीस किमीच्या हवाई अटीमुळे शेतकऱ्यांच्या मूलभूत हक्क डावलले जात असल्याने सदरची अट रद्द करण्याची मागणी संबंधित याचिकेत करण्यात आली आहे.

 महत्वाच्या बातम्या

नक्की वाचा:आता मिळणार मोफत गॅस कनेक्शन; आजच घ्या लाभ, जाणून घ्या अर्ज प्रक्रिया

नक्की वाचा:भेंडवळची भविष्यवाणी आली! यावर्षी राहणार पावसाळा सर्वसाधारण, तिसऱ्या व चौथ्या महिन्यात भरपूर पावसाचे भाकीत

नक्की वाचा:भारतीय खाद्य महामंडळाकडून 'फुले विक्रम' जातीच्या हरभरा खरेदीस टाळाटाळ, ही आहेत त्यामागील कारणे