1. बातम्या

राज्यातही कृषी कायद्यांना विरोध, अन्यायकारक कृषी कायद्यांना समर्थन नाही - अजित पवार

उपमुख्यमंत्री अजित पवार

उपमुख्यमंत्री अजित पवार

दिल्लीमध्ये सात महिन्यांपासून देशातील शेतकरी कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी आंदोलन करत आहेत. मात्र केंद्र सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचं दिसत आहे. हा देशातील तमाम शेतकऱ्यांचा अपमान आहे. वास्तविक तो देशाचा पोशिंदा आहे. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत येईल, अशा कुठलाही कायद्यांना राज्य सरकरा समर्थन देणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. नाशिक जिल्हा खरीप आढावा बैठकीत घेतल्यानंतर गुरुवारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकार परिषद घेतली.

यावेळी विधानसभा प्रभारी अध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, पालकमंत्री छगन भुजबळ, जिल्हा परिषद अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर, आमदार दिलीप बनकर आदी उपस्थित होते. राज्य सरकार कृषी कायदे मागील दरान संशयास्पदरीत्या लागू करत असल्याचा आरोप अखिल भारतीय किसान सभेने केला होता. त्याबाबत पवाार यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. पुढे पवार म्हणाले की, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, कृषीमंत्री दादा भुसे, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ व मी अशी माहिती होती.

हेही वाचा : शेतकऱ्यांसाठी कायदा येणार, शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्यास तीन वर्षे कारावास

यात साधकबाधक चर्चा झाली. कोरोनाच्या काळात भाजीपाला, फळे, धान्य, दूध यांचा पुरवठा केला. मात्र अडचणीत असणाऱ्या शेतकरी वर्गाच्या काय मागण्या आहेत. त्याकडे केंद्र सरकार दुर्लक्ष करत आलेले आहे. मात्र यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस व शिवसेनेने याबाबत भूमिका स्पष्ट केली आहे. कृषी कायद्यांसंबंधी सर्वांची भूमिका विचारात घेत आहोत. दरम्यान या बैठकीला राजू शेट्टी प्रतिभा शिंदे, मेधा पाटकर, असे अनेक मान्यवर आले होते. मुख्यमंत्र्यांसोबत त्यांची चर्चा झाली. ज्या वेळेस चर्चेला बसतो, त्यावेळी शेतकऱयांसाठी मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करीत असतो.

त्यामुळे मी पुन्हा पुन्हा सांगेन मी शेतकरी आहे, माझी जात शेतकऱ्याची आहे. त्यामुळे सर्वांना सोबत घेऊन शेतकऱ्यांना अडचणींचा ठरेल, असा कुठलाही निर्णय राज्य सरकार घेणार नाही, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. कायद्याच्या संदर्भात काही निर्णय नाइलाजास्तव घ्यावा लागला. मात्र अन्यायाकारक कुठल्याही कायद्याच्या सुचनेला समर्थन देणार नाही.

 

शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या शेतीमालाला खरेदी करताना जर संरक्षण मिळत नसेल तर असा कुठलाही कायदा महाराष्ट्र सरकार करणार नाही, पण जर शेतकऱ्यांना मदत करणारा असेल तर त्याचा विचार सरकार सकारात्मक पद्धतीन करेल असेही उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले.

Share your comments

आमच्या न्यूसलेटरचे सदस्य व्हा. शेती संबंधीत देशभरातील आताच्या बातम्या मेलवर वाचण्यासाठी आमच्या न्यूसलेटरची सदस्यता घ्या.

Subscribe Newsletters