कांदा अनुदान मिळण्यास पीक नोंदणीचा अडसर, शेतकरी नाराज

हजारो शेतकऱ्यांच्या ई-पीक नोंदी झाल्या नसल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे बहुसंख्य शेतकऱ्यांना कांदा अनुदान मिळविण्यात आडकाठी निर्माण झाली आहे. शेतकऱ्यांची अडचण लक्षात घेता अनुदानाचा लाभ मिळण्यासाठी ई-पीकपेरा नोंदीची जाचक अट रद्द करावी, सरसकट सर्व कांद्याला अनुदान द्यावे. तसेच यंत्रणेला आदेश देऊन पीक नोंदणीचे कामकाज करावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.

चालू वर्षाच्या लेट खरीप कांद्याला उत्पादन खर्चाच्या खाली दर मिळाल्याने शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. यावर मोठा असंतोष उफाळून आल्याने अखेर राज्य सरकारने प्रतिक्विंटल ३५० रुपये अनुदान देण्याचे शासनाने जाहीर केले आहे. ३ ते २० एप्रिलपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन पणन संचालकांनी केले आहे.

राज्यातील बाजार समित्या, खासगी बाजार, थेट पणन अनुज्ञप्ती धारकांकडे अथवा नाफेडकडे १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च २०२३ या कालावधीमध्ये कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल ३५० रुपये व अधिकाधिक २०० क्विंटलच्या मर्यादेत प्रतिशेतकरी याप्रमाणे अनुदान देण्यात येणार आहे. मात्र ई-पीकपाहणीतील पीक नोंदीचा अभाव आणि शासन निर्णयातील लाल कांदा हा उल्लेख अडचणीचा ठरण्याची भीती शेतकऱ्यांना आहे.

या शेतकऱ्यांच्या खात्यात येणार पुढचा हप्ता, जाणून घ्या काय आहेत नवे नियम?

अनेक कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी ई-पीकपाहणी केलेली नाही. त्यामुळे सातबारा उताऱ्यात कांदा पीक अशी नोंद येत नाही. तसेच तलाठी लेखी प्रमाणपत्र देत नसल्याची शेतकऱ्यांची ओरड आहे. तसेच पीकपेरा स्वयंघोषणा पत्र कृषी उत्पन्न बाजार समिती स्वीकारायला तयार नाहीत.

त्यामुळे अनुदानासाठी अर्ज केल्यानंतर तो नाकारण्याची भीती शेतकऱ्यांना आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शासकीय अनुदान मिळण्यासाठी लाल कांदा व ई-पीकपाहणी नोंद या अटीमध्ये बदल करून सरसकट कांद्याला अनुदान द्यावे, अशी मागणी होत आहे.

शेतकऱ्यांनी मिळून गावाला केळीचे केंद्र बनवले, शेतावर प्रक्रिया युनिट उघडले, आता लाखोंची कमाई

कांदा अनुदानासाठी सातबारा उताऱ्यावर कांदा पीकपेऱ्याची अट घातली आहे. एकीकडे सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतीमालाला बाजारभावही कवडीमोल आहे. सर्वच कामे शेतकऱ्यांनी करायची तर मग सरकारचे अधिकारी, कर्मचारी पगार कशाचा घेतात? सरकारच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मदत करताना होणारी ससेहोलपट निश्‍चितच संतापदायक आहे. राज्य सरकार शेतकरी हिताचे आहे.

नवीन लागवड केलेल्या सीताफळाच्या बागेत आंतरपीक म्हणून लेट खरीप कांद्याची लागवड केली. मात्र ई-पीकपेरा ऑनलाइन नोंदवत असताना येथे सीताफळाची नोंद येते; कांद्याची नोंद होत नाही. त्यामुळे अर्ज करण्यात अडचणी आहेत. सरकारने यावर तोडगा काढून लाभ मिळण्यासाठी सहकार्य करावे. ही जाचक अट रद्द करावी. अशी मागणी शेतकरी करत आहेत. 

शेतकऱ्यांनो कलिंगड, खरबुज लागवड आणि व्यवस्थापन
16 लाख फुलांच्या सुगंधाने भरलेले आशियातील सर्वात मोठे ट्यूलिप गार्डन
या राज्यांना मागे टाकून दूध आणि लोकर उत्पादनात राजस्थान पुढे आले, योजनांचा होतोय फायदा