अरे व्वा ! आता इंधनावर अवलंबून राहणं होणार कमी; होणार इथेनॉलची निर्मिती

ethanol from food grains

सरकारने शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी दिली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे.

केंद्र सरकारने इथेनॉल उत्पादन क्षमता वाढविण्यासाठीच्या सुधारीत योजनेला मंजुरी दिली आहे. उसाव्यतिरिक्त गहू, तांदूळ यांसारख्या धान्यापासूनही इथेनॉलचे उत्पादन घेता येईल. कृष्णपट्टणम आणि तुमकूर या औद्योगिक पट्ट्याच्या उभारणीलाही सरकारनेही बुधवारी मान्यता दिली आहे. आधुनिक इथेनॉल उत्पादनाच्या सुधारित योजनेअंतर्गत केवळ उसाच्या मळीपासूनच नव्हे तर तांदूळ, गहू, जवस, मका यांसारख्या धान्यांपासूनही इथेनॉल तयार करता येईल. आधी फक्त उसाच्या मळीपासून इथेनॉल तयार केले जात होते. पण आता धान्यापासून इथेनॉल तयार केले जाणार आहे.

हेही वाचा: काजू प्रक्रिया उद्योगातून मिळेल बक्कळ नफा

 या  इथेनॉल उत्पादनाच्या यंत्र सामुग्रीसाठी ४ हजार ५७३ कोटी रुपयांच्या आर्थिक मदतीलाही मंजुरी देण्यात आली. धान्यापासून इथेनॉल उत्पादनाच्या सुधारीत योजनेमध्ये डिस्टेलेशन क्षमता वाढणार असून पाच वर्षापर्यंत योजनेच्या प्रस्तावकांनी घेतलेल्या कर्जाचे व्याज केंद्र सरकार देईल. देशातील इथेनॉल उत्पादन क्षमता ६८४ कोटी लिटर झाल्याचेही मंत्री धमेंद्र प्रधान यांनी सांगितले. दरम्यान यावेळी केंद्रीय मंत्री जावडेकर यांनी सांगितले की, माल वाहतूकीसाठी दोन कॉरिडॉर बनविले जाणार आहेत. या अंतर्गत कृष्णापट्टणम ते तुमकूर या पट्ट्यात २ हजार १३९ कोटी रुपये खर्चून औद्योगिक क्षेत्राचा विकास केला जाईल. ग्रेटर नोएडा येथे मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक हब उभारले जाणार आहे.

या एकूण योजनेवर ७ हजार ७२५ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. यातून तीन लाख रोजगार निर्माण होतील असा अंदाज आहे.दरम्यान पारादीप बंदरात केंद्र सरकारने ३ हजार कोटी रुपये खर्चून अत्याधुनिक आणि जागतिक दर्जाच्या सुविधा देण्याचा निर्णय घेतल्याचे केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया यांनी सांगितले. वैश्विक समुदायात भारतीय संपर्क मोहिमेच्या भाग म्हणून डॉमेनिक गणराज्य, अॅस्टेनिया आणि पॅराग्वे या देशांमध्ये भारतीय वकिलाती घडण्यालाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. 

स्वदेशी बनावटीच्या आकाश क्षेपणास्त्र यंत्रणा निर्यातीच्या महत्त्वाच्या निर्णायालाही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या क्षेपणास्त्र यंत्रणेच्या निर्यातीच्या प्रक्रियेला वेग देण्यासाठीही समितीही स्थापन करण्यात आली आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी या निर्याणाची माहिती दिली.