शासकीय,निमशासकीय प्रकल्पांसाठी संपादित जमिनीचा मोबदला मिळणार आता समितीविना

percolation tank

नाशिक- शासकीय तसेच निमशासकीय प्रकल्पांसाठी रोहयो अंतर्गत प्रकल्प उभारायचे असतील तर त्यांचा मोबदला हा रोजगार हमी योजने मार्फतच दिला जातो. तसे आदेश शासनाने 1 ऑक्टोबर 1986 सालीच दिले आहेत

त्यामुळे आता नाशिक जिल्ह्यातील 2011साली पाझर तलाव अथवा इतर रोहयोअंतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या लहान प्रकल्पांसाठी चा मोबदला ही याच विभागामार्फत देयझाल्याने शेतकऱ्यांची चिंता आता दूर झाली आहे.

 अशा कामांसाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनींचा मोबदला मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांना वर्षानुवर्षे वाट पाहावी लागत होती.यामध्येही यंत्रणांकडून अडथळा घातला जात होता. नाशिक जिल्ह्यामध्ये 2008 ते 2011 या दरम्यान विविध बंधारे,पाझर तलाव, साध्या तळे अशी लहान प्रकल्प तसेच शिवाराचे रस्ते या प्रकल्पांसाठी जमिनी संपादित करण्यात आल्या होत्या.

जमीन संपादनाच्या आदेश करताना काही बाबी नमूद करण्यात आल्या होत्या आणि त्या नुसार काही प्रकल्पांना रोहयो ऐवजी संबंधित विभागाकडून मोबदला देण्याची शक्कल मंत्रालयातील याच विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लढवली होती. परंतु ज्यावेळी याचा निवाडा झाला त्यावेळी सर्व शेतकऱ्यांना सुरुवातीला देण्यात आलेला मोबदला हा रोहयोतूनच देण्यात आला होता. त्यामुळे आता न्यायालयाच्या आदेशाने मिळणारा वाढीव मोबदला हा दुसर्‍या विभागाद्वारे देता येणार नसल्याची अडचण निर्माण झाली होती. शिवाय दुसऱ्या बाजूने एक ऑक्टोबर 1986 सालचा शासन आदेशात स्पष्टपणेरोहयोतून मोबदला देण्याचे नमूद करण्यात आले आहे.या आदेशामध्ये  म्हटले आहे की, रोहयोअंतर्गत जी कामे देण्यात आली आहेत किंवा यापुढे जी घेतली आहेत त्यासाठी भूसंपादनाचा मोबदला हा रोहयो विभागात द्वारे दिला जाईल. असे यामध्ये स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता जिल्ह्यातील पंधरा ते वीस प्रकरणाची निधी मिळण्याची अडचण दूर झाली असून यासाठी आवश्यक असलेल्या 30 ते 40 कोटींचा निधी 31 मार्च पूर्वी  संबंधितांना मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.

आता नवीन समितीची गरज नाही……….

 शासनाने निधी वितरणाचा हा प्रश्न सोडवण्यासाठी विभागीय आयुक्त स्तरावर तसेच जिल्हाधिकारी स्तरावर स्वतंत्र समित्या गठीत करण्यास दोन महिन्यांपूर्वीच आदेशित केले होते.या समित्या जिल्ह्यातील रोहयोच्याया संभ्रम निर्माण करणाऱ्या निर्णयाबाबत निर्णय घेणार होते.निधी कुठल्या विभागाद्वारे द्यावयाचा हे सांगणार होत्या. पण 1986साली च्या आदेशानुसार आता निधी देण्याबाबत नव्याने निर्णय झाल्याने आता कुठल्याही समितीची गरज आता भासणार नसल्याचे उघड झालेआहे.(स्त्रोत-दिव्य मराठी)