
now cast certificate and income certificate link with adhaar card goverment decision
आधार कार्ड हे सगळ्यात महत्वाच्या सरकारी कागदपत्रं पैकी एक कागदपत्र असून कुठल्याही कामासाठी आता आधार कार्ड अनिवार्य आहे.
प्रत्येक भारतीयांचे महत्त्वाची ओळख पत्र झाले असून बऱ्याचशा सरकारी योजना तसेच पॅन कार्ड आधार सोबत लिंक करण्यात आले आहे. याच्याही पुढे जाऊन आता केंद्र सरकारने एक योजना तयार केलीआहे. म्हणजे आता उत्पन्नाचा दाखला आणि जातीचा दाखला हेदेखील आधार कार्ड ची लिंक करण्याची योजना आहे. याचा फायदा असा होईल की, बऱ्याच शासनाच्या योजना असतात त्यांचा लाभ थेट लोकांच्या खात्यात जमा होण्यास यामुळे मदत होणार आहे. इतकेच नाही तर जातीचा आणि उत्पन्नाचा दाखला आधार सोबत लिंक केले गेल्यामुळे सरकारला ऑटोमॅटिक व्हेरीफिकेशन सिस्टीम ची अंमलबजावणी करणेकामी मदत होणार आहे.
नक्की वाचा:अहो ऊस तुटेल का? काहीही करा परंतु अतिरिक्त ऊस तोडा; राज्य सरकारने घेतला हा मोठा निर्णय
कारण या ऑटोमॅटिक व्हेरीफिकेशन सिस्टीम चा उपयोग हा विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती वाटण्याच्या कामी होतो त्यामुळे ते काम आता सोपे होणार आहे.
या योजनेची तयारी आणि महत्त्व
अगोदर या योजनेची सुरुवात महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान आणि कर्नाटक तसेच तेलंगणा या राज्यांत पासून सुरु करण्यात येणार आहे.
आज तक ने याबद्दलचे वृत्त दिले असून या राज्यांनी विद्यार्थ्यांचा जातीचा आणि उत्पन्नाचा दाखला आधार लिंक करण्याचे काम पूर्ण केले आहे. अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना दहावीनंतर जी स्कॉलरशिप मिळते ती पूर्णपणे डिजिटल करण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुचवले होते. या पार्श्वभूमीवर सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने या आर्थिक वर्षामध्ये ही योजना अमलात आणायचा उद्दिष्ट ठेवले आहे. या निर्णयामुळे स्कॉलरशिप व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार असतो तोदेखील थांबण्यास मदत होईल हा देखील एक महत्वाचा उद्देश आहे. शिष्यवृत्तीच्या संबंधित बोलायचे झाले तर काही संस्थांनी एकाच बँक खात्याला दहा ते बारा विद्यार्थ्यांची नाव कनेक्ट केलेली होती.
नक्की वाचा:पोटात कळ येते? या उपायाने चुटकीसरशी थांबेल पोटात कळ येणे
या अशा प्रकारामुळे शिष्यवृत्तीचा सगळा पैसा त्या संस्थांकडे जात होता. आता या योजनेच्या माध्यमातून उत्पन्नाचा व जातीचा दाखला आधार लिंक केले गेल्यामुळे शिष्यवृत्तीचे पैसे थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहेत.
याबद्दल इकॉनॉमिक टाइम्सने वृत्त दिले आहे की, या योजनेमुळे देशातील 60 लाख मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना फायदा होणार आहे. ऑटोमॅटिक वेरिफिकेशन सिस्टीम मुळे सरकार कडून येणारी स्कॉलरशिप थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी या योजनेचे खूप मदत होईल.
Share your comments