मुंबई: राज्य शासनाने लॉकडाऊनसंदर्भात नवी सर्वसमावेशक अधिसूचना जारी केली असून यात अतिरिक्त औद्योगिक घटकांसह शेतीविषयक बाबी, बांधकाम क्षेत्र आदींना अधिक सूट देण्यात आली आहे. ऑनलाईन आणि दूरस्थ शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यात आले असून ‘सोशल डिस्टन्सिंग’च्या नियमांचे पालन करून मनरेगा अंतर्गत कामे करण्याचा समावेश या अधिसूचनेत करण्यात आला आहे. राज्य शासकीय कार्यालयांमध्ये १० टक्के अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती अनिवार्य करण्यात आली असून त्यांना मंत्रालयात येण्या-जाण्यासाठी एस.टी. आणि बेस्टच्या विशेष बस सुविधा देण्याचा निर्णय या अधिसूचनेद्वारे घेण्यात आला आहे.
लॉकडाऊनसंदर्भात राज्य शासनाच्या आज जारी झालेल्या नव्या सर्वसमावेशक अधिसूचनेतील बाबी खालीलप्रमाणे
- कोविड १९ चा प्रादुर्भाव वाढलेल्या भागात केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या निकषानुसार हॉटस्पॉट घोषित करण्यात येतील.
- या क्षेत्रात मार्गदर्शक सूचनांनुसार मुंबई, नागपूर, पुणे, पिंपरी चिंचवड या महापालिका व इतर ठिकाणी जिल्हा प्रशासन कंटेंटमेंट झोन घोषित करतील
- जनतेच्या अडचणी जाणून 20 एप्रिल पासून काही सेवांना लॉकडाऊनमधून सूट दिली आहे.
- रुग्णालये, संशोधन केंद्रे, प्रयोगशाळा, औषध दुकाने व वैद्यकीय साहित्य उत्पादन व विक्री केंद्रे सुरू राहतील.
- कृषी विषयक कामे तसेच कृषी व बागायती कामांसाठी लागणारी साहित्य विक्री व उत्पादन करणारे याना सूट दिली आहे. कृषी माल खरेदी केंद्रे, कृषी माल खरेदी विक्री केंद्रे, मार्केट यार्ड, मासेमारी क्षेत्राला यामधून सूट दिली आहे.
- सागरी व स्थानिक मासेमारी, मत्स्य उत्पादनाशी संबंधित व्यवसाय यांना सूट दिली आहे.
- चहा, कॉफी, रबर, बांबू, नारळ, सुपारी, कोकाआ, काजू आणि मसाले यांच्या वृक्षारोपणाची कामे.
- तसेच यांच्यावरील प्रक्रिया, पॅकेजिंग, विक्री आणि मार्केटिंगची कामे जास्तीत जास्त ५० टक्के मजुरांसह करता येतील.
- दूध प्रक्रिया केंद्रांकडून केले जाणारे दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांचे संकलन, प्रक्रिया, वितरण, विक्री आणि त्यांची वाहतूक सुरु राहील.
- पोल्ट्री फार्म, हॅचरीज चालवता येतील.
- पशुखाद्य निर्मिती प्रकल्प सुरु राहतील. तसेच मका, सोया यासारख्या कच्च्या मालाचा पुरवठा सुरु राहील.
- गोशाळा, प्राण्यांचे शेल्टर होम यांचे कार्यान्वयन सुरु राहील.
- वने आणि वनेतर क्षेत्रातील तेंदुपत्ता संकलन, प्रक्रिया, वाहतूक आणि विक्री.
- भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि त्यांच्यामार्फत नियंत्रित केले जाणारे एनपीसीआय, सीसीआयएल सारख्या वित्तीय संस्था, पेमेंट सिस्टीम ऑपरेटर्स, एन बीएफसी, एचएफसी या कमीत कमी कर्मचाऱ्यांसह सुरु राहतील.
- बँक शाखा एटीएम, बँक व्यवहारासाठी आवश्यक असलेले आयटी पुरवठादार, बँकिंग करस्पॉडंटस, एटीएम ऑपरेशन आणि कॅश मॅनेजमेंट एजन्सीज सुरु राहतील. सामाजिक अंतराचे पालन करणे आवश्यक.
- सेबी, आयआरडीएआय आणि इन्शुरन्स कंपनीज सुरु राहतील.
- सहकारी पतसंस्था सुरु राहतील.
- बालके, दिव्यांग, गतिमंद, ज्येष्ठ नागरीक, निराधार, महिला, विधवा यांची निवासीगृहे सुरु राहतील.
- अल्पवयीन मुलांची निरीक्षण गृहे, संरक्षण गृहे.
- ज्येष्ठ नागरिक, विधवा, स्वातंत्र्य सैनिक यांच्या निवृत्त योजनांमधील निधीचे वाटप, तसेच निवृत्तीवेतन आणि प्रॉव्हिडंट विषयक सेवा सुरु राहतील.
- बालके, स्तनदा माता यांना पोषण आहाराचा घरपोच पुरवठा केला जाईल. लाभार्थी अंगणवाडीत येणार नाहीत.
- सर्व शैक्षणिक, प्रशिक्षण संस्था, कोचिंग संस्था बंद राहतील.
- तथापि, या संस्थांनी आपले शैक्षणिक कामकाज ऑनलाईन प्रणालिद्वारे चालू ठेवणे अपेक्षित आहे.
- दूरदर्शन आणि विविध शिक्षणविषयक वाहिन्यांचा वापर करता येऊ शकेल,
- सोशल डिस्टंसिंग (सामाजिक अंतरा)च्या नियमांचे पालन करुन तसेच मजुरांनी चेहऱ्यावर मास्कचा वापर करुन मनरेगाची कामे करता येतील.
- सिंचन आणि जलसंधारणाच्या कामांना मनरेगामधून प्राधान्य देण्यात येईल.
- पेट्रोल, डिझेल, केरोसीन, सीएनजी, एलपीजी पीएनजी या इंधन आणि गसॅ क्षेत्रातील कामे जसे कि, रीफायानिंग, वाहतूक, वितरण, साठवणूक आणि विक्री सुरु राहील.
- वीजेची निर्मिती, पारेषण आणि वितरण सुरु राहील.
- पोस्टल सेवा सुरु राहील.
- महापालिकांसह विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील पाणीपुरवठा, स्वच्छता आणि कचरा व्यवस्थापनाचे कामकाज सुरु राहील.
- दूरध्वनी आणि इंटरनेट सेवा पुरवठ्याचे कामकाज सुरु राहील.
- दुष्काळ, टंचाई यांच्या निवारणासाठीची सर्व कामे सुरु राहतील. टँकरने पाणीपुरवठा, वाहनांमधून शुखाद्य पुरवठा सुरु राहील
राज्यांतर्गत आणि आंतरराज्यीय वस्तू आणि मालाची ने-आण करण्यास परवानगी
- सर्व वस्तू मालाची ने-आण करता येईल.
- वस्तू, माल, पार्सल यांची ने-आण करण्यासाठी रेल्वेचा वापर.
- विमानतळाचे परिचालन आणि कार्गो वाहतूककीकरता मदत/संकट.
- काळासाठी आवश्यक असणाऱ्या सुविधा.
- कार्गो वाहतुकीसाठी बंदरे, इनलँड कंटेनर डेपो यांची सुविधा.
- कस्टम्स क्लिअरिंग आदींचा समावेश.
- माल, वस्तू, पेट्रोलियम पदार्थ, गॅस सिलेंडर, जेवणाचे पाकिटे, औषधे यांची ने-आण करण्यासाठी परवानगी. यामध्ये आवश्यक असल्यास सीमा पार करण्याचीही परवानगी.
- वस्तू, माल घेऊन जाणारे ट्रक तसेच इतर वाहने यांना दोन चालक, एक मदतनीस यांच्यासह प्रवास करण्यास परवानगी.
- वाहन चालविणाऱ्याकडे वैध वाहन परवाना आवश्यक. माल/वस्तू यांची पोहोच केल्यानंतर रिकामा ट्रक/वाहन परत घेऊन जाण्यास परवानगी.
- ट्रक दुरुस्तीची दुकाने, महामार्गावरील धाबे सुरु करण्यास परवानगी; मात्र केंद्र आणि राज्य शासनाने सोशल डिस्टन्सिंगचे घालून दिलेले नियम पाळणे आवश्यक.
- रेल्वे, विमानतळ, बंदरे, जेट्टी इत्यादी ठिकाणी कामावर जाणाऱ्या अधिकारी/कर्मचार, कंत्राटी कामगार याना जाण्यास परवानगी. या कर्मचाऱ्यांकडे त्यांच्या संस्थेने दिलेले अधिकृत पत्र असणे आवश्यक.
जीवनावश्यक वस्तुंच्या पुरवठ्याला परवानगी
- जीवनावश्यक वस्तुंच्या पुरवठासाखळीतील सर्व सेवा ज्यात उत्पादन, स्थानिक दुकानांत किंवा आवश्यक वस्तुंच्या मोठ्या दुकानांत होलसेल किंवा रिटेल किंवा ई-कॉमर्स कंपनीना सोशल डिस्टन्सिंगचे सक्तीचे पालन करून दुकाने उघडण्याची किंवा बंद करण्याची वेळेचे कोणतेही बंधन न घालता परवानगी.
- किराणा मालाची तसेच जीवनावश्यक वस्तुंची लहान दुकाने, रेशनची दुकाने, दैनंदिन जीवनातील आवश्यक अन्नधान्य, फळे व भाज्या, स्वच्छतेसाठी आवश्यक गोष्टी, दुध व दुग्धजन्य वस्तुंची दुकाने, पोल्ट्री, मांस व मासे, पाळीव प्राण्यांचे किंवा इतर प्राण्यांचे अन्न व चारा यांनाही सोशल डिस्टंसिंगचे सक्तीचे पालन करत तसेच दुकाने सुरु किंवा बंद करण्याची वेळेची कोणतीही बंधने न घालता परवानगी देण्यात येत आहे.
- नागरिकांनी घराबाहेर पडू नये यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी घरपोच सुविधा सारख्या उपाययोजनांना प्रोत्साहन द्यावे.
खालील व्यावसायिक आणि खाजगी आस्थापना सुरू ठेवण्यास परवानगी
- ब्रॉडकास्टिंग, डीटूएच आणि केबल सेवा देणारी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे.
- ५० टक्के कर्मचारी संख्येसह आयटी व आयटीसंबंधित सेवा.
- कमीत-कमी मनुष्यबळासह डेटा सेंटर्स आणि कॉल सेंटर्स.
- ग्राम पंचायत स्तरावरील शासन मान्यताप्राप्त सामान्य सेवा केंद्र (CSCs).
- ई-कॉमर्स कंपन्या. ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या वाहनांना दळणवळणासाठी अत्यावश्यक सेवेची परवानगी असणे आवश्यक. यांना फळे वैद्यकीय साहित्य इत्यादींची डिलीव्हरी देता येईल.
- कुरिअर सेवा.
- माल रसद (लॉजिस्टिक), रेल्वे स्टेशन कंटेनर डेपो, इतर खाजगी युनिटस आदी ठिकाणांवरील कोल्ड स्टोरेज, गोडाऊन संबंधित सेवा.
- खाजगी सुरक्षा सेवा आणि कार्यालये किंवा वसाहतींमधील इमारतींच्या देखभालीसाठी सहाय्यभूत ठरणाऱ्या व्यवस्थापन सुविधा सेवा
- लॉकडाऊनमुळे अडकलेले पर्यटक किंवा नागरिकांची राहण्याची व्यवस्था करणारी हॉटेल्स, लॉज किंवा होम स्टे, वैद्यकीय आणि अत्यावश्यक सेवांमधील, विमान किंवा जल वाहतुकीतील कर्मचारी.
- क्वारंटाईन काळात जाणाऱ्या महत्त्वाच्या संस्था किंवा सेवा.
- रेस्टॉरंटमधून घरपोच पार्सल डिलिव्हरी किंवा टेकअवे सेवा.
- डिलीव्हरी देणाऱ्याने चेहऱ्यावर मास्क लावावा आणि आपल्याहातांवर सतत सॅनिटायझर लावावे.
- किचनमध्ये काम करणारा स्टाफ किंवा डिलीव्हरी देणाऱ्यांची नियमित आरोग्य तपासणी किंवा स्क्रिनिंगची व्यवस्था असावी.
- नेटवर्कसंबंधित सर्व घाऊक परिचालन आणि वितरण सेवा.
- फरसाण किंवा तत्सम पदार्थांची आणि मिठाईची दुकाने (जिथे आत बसून खाण्यास परवानगी नाही)
- ऊर्जेचे वितरण, निर्मिती आणि पारेषणासाठी आवश्यक इलेक्ट्रिक ट्रान्सफॉर्मर्स, जनरेशन कंपनींची दुरुस्तीची दुकाने किंवा वर्कशॉप्स.
खालील शासकीय आणि खासगी उद्योग आणि औद्योगिक संस्थांना सुरु करण्यास मान्यता देता येईल.
- नगरपालिका आणि महानगरपालीका क्षेत्राच्या बाहेरील भागातील ग्रामीण भागातील उद्योग.
- ज्या ठिकाणी कोरोनाचा प्रादुर्भाव नाही, अशा ठिकाणी उद्योगांना चालना देता येईल.
- या उद्योगांसाठी काही नियम असतील. यात उद्योगांना आपल्या कामागारांना कारखान्याच्या किंवा कंपनीच्या आवारातच राहण्याची व्यवस्था करावी लागेल. सोशल डिस्टंसिंगचे पालन करून कामगारांच्या वाहतुकीची व्यवस्था करावी लागेल. कोरोनाचा प्रादुर्भाव असलेल्या भागातून कामगारांची ने-आण करण्यास मनाई असेल.
- जीवनावश्यक वस्तू, औषधे, वैद्यकीय उपकरणे, कच्चा माल व आधारित उत्पादन करणारे उद्योग.
- सर्व प्रकारचे कृषी, फलोत्पादन व कृषी प्रक्रिया, पॅकेजिंग आणि वाहतुक उद्योग.
- उत्पादन एकक, ज्यात प्रक्रिया सातत्याची आवश्यकता आहे आणि पुरवठा साखळीतील उद्योग.
- आय टी हार्डवेअर उत्पादन.
- कोळसा उद्योग, खाण आणि खणीज उद्योग, (सुक्ष्म खणीजांसह), त्याची वाहतुक खाणींसाठी आवश्यक असलेल्या विस्फोटकांचा पुरवठा.
- पॅकेजिंग उद्योग.
- ऑईल आणि गॅस एक्स्प्लोरेशन/रिफायनरी.
- ग्रामिण भागातील विट भट्ट्या.
- गव्हाचे पीठ, डाळी आणि खाद्य तेलाशी संबधीत सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग.
खालील प्रमाणे भारत सरकार, त्यांचे स्वायत्त तसेच दुय्यम कार्यालये चालू राहतील.
- संरक्षण, केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण, आपत्कालीन व पूर्वचेतावणी देणाऱ्या संस्था, नॅशनल इनफॉर्मेटिक सेंटर NIC, फुड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेहरु युवा केंद्र, आणि किमान कामांसाठी कस्टम कार्यालये.
- इतर मंत्रालये, विभाग आणि अधिनस्त कार्यालयातील उपसचिव आणि त्यावरील वरच्या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची शंभर टक्के उपस्थिती. इतर काही क्षेत्र वगळता इतर कर्मचाऱ्यांची ३३ टक्के उपस्थिती. काही क्षेत्रात आवश्यकतेनुसार दहा टक्के कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती.
- रस्ते, जलसिंचनाची कामे, औद्योगिक प्रकल्पातील सर्वप्रकारच्या इमारतींची बांधकामे, वेगवेगळया प्रकारातील बांधकामे करण्याची परवानगी राहील.
- सर्व अत्यावश्यक गरजेची मान्सून पूर्व कामे करण्याची परवानगी राहील.
- वैद्यकीय आणि पशुवैद्यकीय अत्यावश्यक सेवेसाठी काही अटी शर्तींसह खाजगी वाहनांचा वापर करता येईल, तसेच जीवनावश्यक वस्तूची वाहतूक करण्यासाठी खाजगी वाहनांचा वापर करता येईल.
- लॉकडाऊन मधून वगळण्यात आलेल्या कामाच्या ठिकाणी जाणे-येणे करता येईल.
- राज्य सरकारची काही विशिष्ट कार्यालये सुरु राहतील. किमान १० टक्के कर्मचाऱ्यांची उपस्थितीसह काम केले जाईल.
- राज्य शासन, केंद्रशासित प्रदेश आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था सुरू यांचे कामकाज सुरू राहण्याबाबत.
- अत्यावश्यक सेवा नेहमीप्रमाणे विना अडथळा सुरू राहतील. त्याशिवाय शासनाच्या इतर विभागांची कार्यालये मर्यादित कर्मचाऱ्यांसह सुरू राहतील. सहसचिव आणि उपसचिव यांच्या कार्यालयातील उपस्थिती किमान दहा टक्के इतकी असावी. जिल्हा प्रशासन आणि कोषागार कार्यालये मर्यादीत कर्मचाऱ्यांसह सुरू राहतील.
- वनविभागाचे कर्मचारी प्राणीसंग्रहालये, वन उद्याने, वन्यजीव संरक्षण, वृक्ष संगोपन इत्यादी कामे सुरू राहतील.
सक्तीने विलगीकरण किंवा क्वारंटाईन
- स्थानिक वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार ज्यांना होम क्वारंटाईन किंवा संस्थात्मक क्वारंटाईन होण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत, त्यांनी शासनाने दिलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करणे आवश्यक राहील तसेच जे लोक परदेशातून भारतात आलेले आहेत त्यांनीही विशेष काळजी घेणे आवश्यक राहील.
- सर्व औद्योगिक आणि व्यावसायिक आस्थापनांनी कोविड-१९ च्या संदर्भात शासनाने जारी केलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे व आवश्यक ती काळजी घ्यावी.
- कंटेनमेंट झोनमध्ये जिल्हा प्रशासनाने कार्यकारी दंडाधिकारी दर्जाचा अधिकारी नियुक्त करून त्याच्यामार्फत त्या भागात नागरिकांकडून कोविड-१९ च्या संदर्भात काटेकोरपणे पालन करावे तसेच अत्यावश्यक सेवेत काम करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पासेस देण्याची ची व्यवस्था त्यांनी करावी.
- टाळे बंदीच्या काळात राज्य सरकारने दिलेल्या सूचनांचे जे लोक उल्लंघन करतील त्यांच्यावर आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात येईल.
English Summary: New guidelines notification of state government regarding lockdown
Published on: 19 April 2020, 07:15 IST
Share your comments