आपल्या राज्यात अनेक वर्षांपासून सहकार रुजवला गेला आहे. यामुळे सध्या अनेक ठिकाणी खाजकीकरण आले, असे असले तरी सहकार टिकवण्यासाठी अनेकांचे प्रयत्न सुरु आहेत. केंद्र सरकारने नुकतेच सहकार हे नवीन मंत्रालय सुरु केले असून यांचे मंत्री अमित शहा हे आहेत. 'सहकार से समृद्धी' या भावनेने सहकाराशी संबंधित लोकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी याची स्थापना करण्यात आली.
6 जुलै 2021 रोजी सहकार मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली. यानंतर यांच्या कामकाजासाठी अनेक वेगवेगळे निर्णय देखील घेण्यात आले आहेत. सध्या केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली सहकार मंत्रालयाचे कामकाज सुरु आहे. ही परिषद अनेक महत्वपूर्ण विषयांवर चर्चा आणि अंमलबजावणी करण्यायोग्य धोरण संबंधी रूपरेषा तयार करण्यासाठी एक मंच उपलब्ध करून देईल.
यासाठी राज्य सहकार मंत्र्यांच्या दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिषद 8 सप्टेंबर रोजी दिल्लीत होणार आहे. यामध्ये राज्य आणि केंद्राचे मंत्री सहभागी होणार आहेत.
तसेच यात सहकार समित्यांचे संपूर्ण जीवन चक्र तसेच त्यांचा व्यवसाय आणि परिचालन संबंधी सर्व पैलूंचाही समावेश असेल. दरम्यान काही दिवसांपूर्वी सहकार मंत्रालयाच्या उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाने शरद पवार यांची नवी दिल्लीतील निवासस्थानी भेट घेतली होती.
सहकार क्षेत्रातील अनुभव सांगण्याची आणि सहकार मंत्रालयाचे कामकाज प्रभावीपणे चालण्यासाठी आवश्यक त्या सूचना देण्याची विनंती मंत्रालयाच्या शिष्टमंडळाने शरद पवार यांना यावेळी केली. यामुळे आता देशाचे सहकारविषयक धोरण आणि निर्णय घेण्यासंदर्भात माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार हे नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या सहकार मंत्रालयास मार्गदर्शन करणार आहेत.
दरम्यान, अनेक शेतकरी आणि कष्टकरी लोक यावर अवलंबून आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून सहकार मोडीत निघण्याची भीती देखील व्यक्त केली जात आहे. यामुळे आता यासाठी काय निर्णय घेतले जाणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
महत्वाच्या बातम्या;
राज्यातील २८१ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर
... तर दंड भरावाच लागणार! सायरस मिस्त्रींच्या अपघाती निधनानंतर गडकरींचा मोठा निर्णय
पाकिस्तानमध्ये टोमॅटो 500 रुपये किलो, निर्यात करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्या, पंतप्रधानांना पत्र
Share your comments