वीज बिल वसूलीसाठी शेतकऱ्यांवर महावितरणकडून दबाव

15 February 2021 08:33 PM By: भरत भास्कर जाधव
वीज बिल वसूलीसाठी शेतकऱ्यांवर दबाव

वीज बिल वसूलीसाठी शेतकऱ्यांवर दबाव

राज्यात सध्या महावितरणकडून बिलांसाठी शेतकऱ्यांवर विविध मार्गांनी दबाव टाकण्यात येत असल्याचा तक्रारी येत आहेत. या पिकांना पाणी सूरु असतानाच कोणतीही पूर्वसूचना न देताच कनेक्शन कट करणे, थेट डीपी च रोहित्र बंद करणे, जळालेला डीपी त्वरीत दुरुस्त न करणे आदी प्रकार सुरू असल्याचा शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत.

या कारवाईमुळे उसासह रब्बी पिके, फळबागा, भाजीपाला पिके अडचणीत आल्याने सर्वत्र अस्वस्थता पसरली आहे. राज्यात सध्या आर्थिक अडचणीत आलेल्या महावितरणकडून वीजबिल वसुली जोरात सुरू आहे. राज्यात एप्रिल २०२० पर्यंत ४२ लाख ६० हजार शेती पंपापैकी सुमारे ३३ लाख १५ हजार शेती पंपांची ३७ हजार २०० कोटींची थकबाकी आहे.

 

मध्यंतरी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटना व महाराष्ट्र राज्य इरिगेशन फेडरेशन यांच्या शिष्टमंडळ ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांना भेटले. त्यावेळी राऊत यांनी संपूर्ण ४३ लाख पंपाची बिले तपासण्याचे आश्वसन शिष्टमंडळास दिले.मात्र सर्वसामान्य ग्राहकांना ही कमी केलेली वीजबिले देण्यात आलेली नाही. ग्राहक जेव्हा महावितरणकडे चौकशी करेल, तेव्हा त्याला केलेले बिल सांगितले जात आहे. वीजपुरवठा खंडीत करण्यापुर्वी वीज कायदा २००३ कलम ५६ अन्वये थकबाकीदारांना आगाऊ नोटीस देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

कोणत्याही कारणाने वीजपुरवठा खंडीत करण्याचे असल्यास वीज कायद्यातील तरतुदीनुसार संबंधित ग्राहकांना १५ दिवस आधी नोटीस देणे व त्यांचे म्हणणे लेखी स्वरुपात घेणे बंधनकारक असल्याची माहिती शेतकरी संघटनेचे नेते कालिदास आपेट यांनी दिली. 

सध्या ज्या पद्घतीने वीजपुरवठा खंडीत केला जात आहे, तो बेकायदेशीर आहे, असे आपेट म्हणाले.

MSEDCL electricity bills वीज बिल महावितरण
English Summary: MSEDCL pressures farmers to recover electricity bills

कृषी पत्रकारितेसाठी आपला पाठिंबा दर्शवा

प्रिय वाचक, आमच्यात सामील झाल्याबद्दल धन्यवाद. आपल्यासारखे वाचक आमच्यासाठी कृषी पत्रकारितेसाठी प्रेरणा आहेत. कृषी पत्रकारितेला अधिक बळकट करण्यासाठी आणि ग्रामीण भारतातील कानाकोप in्यात शेतकरी आणि लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आम्हाला तुमचे समर्थन किंवा सहकार्य आवश्यक आहे. आपले प्रत्येक सहकार्य आमच्या भविष्यासाठी मोलाचे आहे.

आपण आम्हाला समर्थन करणे आवश्यक आहे (Contribute Now)

Share your comments

Krishi Jagran Marathi Magazine Subscription ऑनलाईन अंक मागणीसाठी

शासन निर्णय









CopyRight - 2021 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.