खतांचे उत्पादन, वाहतूक आणि उपलब्धता यावर खत विभागाचे बारकाईने लक्ष

नवी दिल्‍ली: कोविड-19 महामारीच्या उद्रेकातून उद्भवलेल्या अशांत परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी केंद्रीय रसायन आणि खत मंत्री डी. व्ही. सदानंद गौडा, केंद्रीय राज्यमंत्री मनसुख मांडवीय आणि खत विभागाचे सचिव छबिलेंद्र राऊळ खतांच्या उत्पादनाचा आणि वितरणाचा बारकाईने निरीक्षण करून आढावा घेत आहेत. देशभरातील शेतकऱ्यांना खतांची आवश्यक उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी विभागातील उच्च पातळीवर हस्तक्षेप केला जात आहे. उत्पादन आणि पुरवठा साखळीतील कोणत्याही विषयावर लक्ष वेधण्यासाठी विभागामार्फत रिअल टाईम मॉनिटरींग केले जात आहे.

खताची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनातील विविध संस्था यांच्यात संपूर्ण समन्वय साधला जात आहे. शेतकऱ्यांना खतांचा नियमित पुरवठा करण्याच्या वचनबद्धतेवर गौडा यांनी केलेल्या ट्विटनुसार आजमितीस परिस्थिती सुरळीत आहे. काही अंमलबजावणीच्या मुद्द्यांवर गरज पडेल तेव्हा खत विभाग ते आंतरमंत्रालयीन पातळीवर तसेच राज्य/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनासोबत सोडविण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

खत प्रकल्प आणि बंदरांमधून खतांची सुलभ वाहतूक सुनिश्चित करण्याच्या तसेच लॉकडाऊनमुळे राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशात अडकून पडलेल्या खतांच्या रॅक्सची माहिती देण्याच्या सूचना खत विभागाने सर्व खत कंपन्यांना दिल्या आहेत. रेल्वे मंत्रालय आणि संबंधित राज्य कृषी विभाग यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून या अडकून पडलेल्या रॅक्स मधून खत उतरविले जात आहे. तासागणिक आणि दररोज कटाक्षाने यावर निगराणी केली जात आहे. जवळपासच्या खत प्रकल्पात खताचा अतिरिक्त साठा ठेवण्याबाबतची शक्यता पडताळून पाहण्यास त्यांना सांगितले आहे. प्राधान्याने बंदरातील जहाजात खतांची चढ-उतार करणे आणि वाहतूक करणे यासाठी खत विभाग हा नौवहन मंत्रालयाशी समन्वय साधत आहे.

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश कृषी विभाग, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना विनंती केली गेली आहे की, जीवनावश्यक वस्तू म्हणून खतांची निरंतर वाहतूक सुनिश्चित करावी. खतांची वाहतूक साखळी सुलभपणे चालविण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाशी जवळून समन्वय स्थापित करावा आणि एकाच ठिकाणी रॅक्स पाठविणे टाळावे, असा सल्ला खत कंपन्यांना देण्यात आला आहे. वाहतूक प्रक्रियेत स्वच्छता आणि सामाजिक अंतराच्या नियमांचे पालन करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

शासनाने जारी केलेल्या विविध निर्देशांच्या अनुषंगाने खत विभागाने सर्व सक्रिय पावले उचलली आहेत. महामारीचा प्रसार रोखण्यासाठी सामाजिक अंतर, स्वच्छता आणि स्वच्छतेच्या योग्य पद्धती इत्यादी सुनिश्चित करण्यासाठी खत विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली खत विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. खत क्षेत्रामध्ये मध्यम ते दीर्घ मुदतीच्या कालावधीतील वाढीसाठी आणि प्रमुख सुधारणांच्या आराखड्यावर आणि इतर उपक्रमांवर लक्ष ठेवण्यासाठी अधिकाऱ्यांची एक टीम तयार केली गेली आहे.

महामारीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सुरु असलेल्या सरकारच्या प्रयत्नांमध्ये सार्वजनिक क्षेत्र आणि खत उद्योगाने सामाजिक जबाबदारीच्या जाणिवेतून त्यांच्या सीएसआर बजेटमधून देणगी देण्याचे आवाहन रसायन आणि खत मंत्रालयातर्फे करण्यात आले आहे. भारत सरकारतर्फे तयार करण्यात आलेल्या पीएम केअर फंडासाठी ही देणगी द्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. आत्तापर्यंत सार्वजनिक क्षेत्रासहित विविध कंपन्यांनी पीएम केअर फंडासाठी जवळपास 45 कोटी रुपयांची देणगी दिली आहे.

खत विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या वेतनातूनपीएम केअर फंडासाठी उदारपणे देणगी देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. या व्यतिरिक्त, कोरोना बाधित व्यक्तींच्या उपचारासाठी रुग्णालयांची सोय उपलब्ध करण्याची सूचना भारत सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाने खत विभागाअंतर्गत असलेल्या आणि ज्यांची स्वतःची रुग्णालये आहेत अशा एनएफएल आणि आरसीएफ या दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना दिले आहेत.