मोदी सरकारचा रोजगाराविषयी मोठा निर्णय ; गरिब कल्याण रोजगार योजना करणार सुरू

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या पहिल्या निवडणुकीच्या प्रचारात दोन कोटी रोजगार निर्माण करणार असल्याची घोषणा केली होती. परंतु मागील मोदी सरकार रोजगार उपलब्ध करुन देण्यात इतके यशस्वी झाले नाही. परंतु सरकार ईपीएफची आकडेवारी जाहीर करून रोजगार निर्मिती झाल्याचे अनेकदा सांगत आले आहे. आधी नोटाबंदीच्या काळातही नागरिकांचा रोजगार गेला आता कोरोनामुळे करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळेही अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. विविध राज्यात काम करणारे मजुरांना आपल्या मायदेशी परतावे लागले आहे. त्यांचा रोजगार गेला आहे, यापार्श्वभूमीवर मोदी सरकार नवीन योजना सुरू करणार असून यातून स्थालांतरीतांना काम मिळणार आहे.  पंतप्रधान मोदींच्या ट्विटरवरून याविषयी माहिती देण्यात आली आहे.

विरोधी पक्ष नेहमी पंतप्रधान मोदींना रोजगाराच्या मुद्दयावरून घेरत असतात. यावेळी मात्र मोदी सरकार विरोधकांच्या टीकेला चोख उत्तर देणार आहे. मोदी सरकार आता गरिब कल्याण रोजगार अभियानाची सुरूवात करणार आहे.  पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते २० जूनला या योजनेचे उद्घाटन केले जाणार आहे. कोरोनामुळे जगभरात मोठी दयनीय स्थिती निर्माण झाली आहे. संपूर्ण जगासह भारतालाही याची झळ बसली आहे. जानेवारीमध्ये भारतात पहिला रुग्ण आढळला आणि नंतर ही संख्या वाढत गेली. खबरदारी म्हणून सरकारने लॉकडाऊन लागू केला. देशभरात लॉकडाऊन लागू झाल्यानंतर अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या. त्याच पार्श्वभूमीवर युवकांना नोकरीच्या नव्या संधी शोधण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते गरिब कल्याण रोजगार अभियानाची सुरूवात केली जाणार आहे. 

ग्रामिण भागातील तरुणांच्या हाताला काम देण्याचं लक्ष्य ठेवून पंतप्रधान मोदी या योजनेची सुरूवात करणार आहेत.  बिहारच्या खागरिया जिल्ह्यातील तेलीहार या खेड्यातून या योजनेला सुरूवात होणार आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार  आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत या योजनेचे उद्घाटन व्हिडिओ कॉन्फरेन्सिंगद्वारे केले जाणार आहे.  सुरुवातीला  देशाच्या ६ राज्यातील ११६ जिल्ह्यांमधील  गावांमध्ये या योजनेच्या माध्यामातून रोजगारनिर्मिती केली जाणार आहे. या योजनेतून २५ विविध प्रकारचे रोजगार उपलब्ध करुन देण्यात येतील.  उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, झारखंड, आणि ओडिशा या राज्यातील स्थलांतरीत नागरिकांना रोजगार देण्याचं काम प्राथमिक स्तरावर होणार आहे.  या योजनेतून २५ हजार स्थलांतरीतांना काम मिळेल.