लॉकडाऊनच्या संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मोदी सरकारचा दिलासा

कोरोना व्हायरस(corona virus) च्या प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने ३ मे पर्यंत लॉकडाऊन वाढवला, परंतु या लृकडाऊनमध्ये सरकारने शेतकऱ्यांसह अनेक क्षेत्रांना सवलती दिल्या आहेत. आधी केलेल्या लॉकडाऊनमध्ये शेतीची कामे ठप्प पडली होती. शेतकऱ्यांची शेतीची कामे खोळंबल्याने शेतकरी अडचणी सापडले होते.  शासनाने जारी केलेल्या नवीन मार्गदर्शक सूचनांनुसार खाण्यापिण्याचे पदार्थ आणि औषध बनवणाऱ्या कंपन्या सुरुच राहणार आहेत. यासह ग्रामीण भारतातील सर्व कारखाने सुरू करण्य़ाच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार मनरेगाच्या कामांनाही परवानगी देण्यात आली आहे. त्याअंतर्गत सिंचन व जलसंधारणाला प्राधान्य देण्यात आले आहे.

लॉकडाऊनच्या काळातही सर्व आरोग्य सेवांसाठी २० एप्रिलपासून सूट मिळणार आहे. शेती संबंधित कामांनाही सूट देण्यात येणार असून या आर्थिक सवलतींमध्ये आर्थिक संस्थांचादेखील समावेश असेल, बँका, एटीएम सुरुच राहतील, परंतु तिथेसुद्धा सामाजिक अंतर राखणे आवश्यक असेल.  कृषी उत्पन्न बाजार समित्याही चालू राहणार  आहेत. दरम्यान लॉकडाऊन असल्याने शेतमाल बाजार पोहचत नसल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागत होता. तर शेतातील कामे बंद असल्याने शेतीवर अवलंबून असणारी शेतमजूर यांच्यापुढे पोटापाण्याचा प्रश्न पडला होता. या समस्येचे निरसन करत केंद्र सरकारने शेतमजुरांना शेतात काम करण्यास मुभा दिली आहे.

 शेतकऱ्यांना सरकारने दिलेल्या सवलती 
कृषी उत्पन्न खरेदी करण्यात व किमान आधारभूत किंमत ठरवणाऱ्या एजन्सीनंना सूट देण्यात आली.
कृषी उत्पन्न बाजार समिती संचलित मंडईंना सूट देण्यात आली. मार्गदर्शक सूचनांच्या मते, ऑपरेटिंग एमसपी (किमान आधारभूत किंमत) यासह कृषी उत्पादनांच्या खरेदीत गुंतलेल्या सर्व एजन्सींना काम करण्याची परवानगी दिली जाईल. शेतकरी व शेतमजुरांनाही शेतात काम करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त , कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांद्वारे संचालित किंवा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकारच्या अधिसूचित मंडई चालविण्यास परवानगी दिली जाणार आहे. मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, थेट राज्य केंद्र शासित प्रदेश, सरकार किंवा उद्योग यांच्यामार्फत शेतकरी शेतकऱ्यांच्या गटांकडून थेट विक्रीस परवानगी देण्यात आली आहे. राज्ये केंद्र शासित प्रदेश ग्रामीण पातळीवर विकेंद्रीत विपणन आणि खरेदीला प्रोत्साहन देऊ शकतात. लहान व सीमान्त शेतकऱ्यांना कृषी यंत्रसामग्री पुरवणारी कस्टम हायरिंग सेंटर सुरू राहणार.

खते, कीटकनाशके व बियाणे यांचे उत्पादन व पॅकेजिंग युनिटला सूट मिळणार आहे. कृषी यंत्रसामग्री, त्याचे सुटे भाग आणि दुरुस्तीची दुकाने खुली असतील. खते, कीटकनाशके आणि बियाण्याचे उत्पादन, वितरण, किरकोळ क्षेत्र देखील खुले ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. पेरणी व कापणी यंत्रांना एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेण्याची सवलत देण्यात आली आहे. पशुवैद्यकीय रुग्णालयेही उघडण्यास मुभा दिली आहे. नवीन मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सिंचनाच्या आणि शेतीत्या उपकरणाच्या कापणी व पेरणीशी संबंधित यंत्रे हालचाली घेण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.