15 व्या वित्त आयोगाची भारतीय रिझर्व्ह बँकेसह बैठक

मुंबई: 15 व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष, एन. के. सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईमध्ये रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर, बँकेचे उपराज्यपाल आणि इतर अर्थतज्ज्ञ यांच्यासमवेत तपशीलवार बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत गव्हर्नर शक्तिकांता दास आणि 15 व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष, एन. के. सिंग यांनी उठवलेल्या काही महत्त्वाच्या मुद्यांवर चर्चा करण्यात आली.

चर्चा करण्यात आलेल्या बाबी:

• संबंधित राज्य सरकारांसाठी राज्य वित्त आयोगाची स्थापना करण्याची आवश्यकता.
• सार्वजनिक क्षेत्राद्वारे कर्ज घेण्याची आवश्यकता.
• ज्यावेळी, विशेषतः वित्त आयोगाच्या पुरस्कारांचे मध्यमुदतीचे परीक्षण होत नाही किंवा याआधीही नियोजन आयोगाच्या पुरस्कारांबाबत आढावा घेण्यात आलेला नाही अशावेळी राज्य सरकारांच्या वर्तमान स्थितीसाठी वित्त आयोगाच्या निरंतर सेवा आवश्यक वाटतात.
• राज्यांराज्यामधील बदलणाऱ्या खर्चाच्या नियमांनुसार खर्च संहिता आवश्यक.
• आर्थिक वाढ आणि चलनवाढीबाबत राज्यांची भूमिका. उदाहरणार्थ: व्यवसाय सुलभीकरणात राज्यांची अहम भूमिका गरजेची.

रिझर्व्ह बॅंकेने वित्त आयोगाला वर्ष 2019-20 साठी राज्य सरकारांना करण्यात येणाऱ्या अर्थसहाय्याबाबत सविस्तर तपशील सादर केला. त्यातील ठळक मुद्दे खालील प्रमाणे:

• सरकारी वित्तव्यवस्थेतील रचनात्मक उलाढालींमुळे अर्थव्यवस्थेतील राज्यांचे महत्त्व वाढले आहे.
• वर्ष 2019-20 मध्ये अंदाजपत्रकिय तरतुदीनुसार राज्यांची वित्तीय तूट कमी होण्याची अपेक्षा आहे, परंतु सुधारित अंदाजानुसार आणि वास्तविकतेवर आधारित कमीतकमी विचलित तूट (वित्तीय तूट कमी)
• विशिष्ट घटक वित्तीय तूट चालवतात: या आधि उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (UDAY), आणि 2018-19 मध्ये सुधारित अंदाजानुसार शेती कर्ज योजना व उत्पन्न सहाय्य योजना वित्तीय तूट नियंत्रित करतात.
• आधुनिक व्याज देयता आणि महसूल प्राप्तीत वाढ होत असली तरीही उर्वरित कर्जामध्ये जीडीपी च्या टक्केवारीत वाढ होत आहे.

वर्ष 2019-20 च्या अंदाजपत्रकीय तरतुदीनुसार राज्यांची अर्थसंकल्पीय तूट कमी असल्याचा अंदाज आहे. राज्यांच्या समस्या आणि आव्हानांवर रिझर्व्ह बँकेने अजून एक वृत्तांत सादर केला यामध्ये विपणी कर्जाचा उल्लेख आहे. याव्यतिरिक्त खालील बाबी सादर करण्यात आल्यात.

• राज्य सरकारद्वारे बाजारातून कर्ज प्राप्त करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे.
• दुय्यम बाजारातील तरलता सुधारणे- ती पुन्हा जारी करणे, नॉन-स्टँडर्ड जारी करणे, गुंतवणूकदार आधाराची व्याप्ती वाढवणे.
• जोखीम असमानता- एडीएममधून बाहेर पडणे, एसडीएलचे रेटिंग, एसडीएलचे मूल्यमापन, अधिक वारंवार माहिती.
• सीएसएफ/जीआरएफच्या कॉर्पसचे सशक्तीकरण- सर्व राज्यांद्वारे उत्तरदायित्वासाठी आश्वासन आणि उर्वरित निर्देशित देयता टक्के.
• रोखीचे व्यवस्थापन- रिझर्व्ह बँकेने राज्यांच्या रोखिच्या अंदाज क्षमता सुधारण्यासाठी सर्व राज्यांना विनंती केली की त्यांनी, अल्पकालीन कर्जाच्या पर्यायाचा विचार करावा. 
• उद्‌घोषणा- राज्यांनी अर्थसंकल्प सादर करतांना उच्च वारंवारिता तारखा द्याव्यात, आर्थिक सांख्यिकी सादर करावी आणि ती सामान्य स्वरूपात तसेच संकीर्ण वेळापत्रकात द्यावीत.
• आकस्मिक दायित्वे- विश्वासार्ह सांख्यिकीचा अभाव असल्याने एफआरबीएमच्या अंतर्गत संकलन व अहवाल प्रमाणिकरण आवश्यक आहे, हमी जारी करण्यासाठी एकसमान मर्यादा लागू करणे आवश्यक आहे.