अर्थसंकल्प : अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना राज्य सरकार देणार ८० टक्के अनुदान

मुंबई - महाविकास आघाडी सरकारचा आज पहिला अर्थसंकल्प सादर होत आहे.विधानसभेत राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार अर्थसंकल्प मांडत आहेत. राज्यातील शेतकरी, महिला, तरुणांची अपेक्षा पूर्ण करण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. हे आव्हान स्वीकारत राज्याला पुढील वाटचाल करावी लागणार आहे. दिल्लीतील सरकारला दोष देण्यासाठी आपण अर्थसंकल्प मांडत नसल्याचे म्हणत त्यांनी केंद्र सरकारला टोमणाही लगावला.

ऊसासह इतर पिकांसाठी ठिबक सिंचनासाठी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना ८० टक्के अनुदान देण्यात येत आहे. सध्या ठराविक तालुक्यांमध्ये ही योजना राबवण्यात येत आहे. आता तालुक्यातील ही योजना संपूर्ण राज्यात लागू करण्यात येणार असल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली. मागील वर्षात पावसामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असता केंद्राकडून तुटपुंजी मदत मिळाली होती. केंद्राकडून केवळ ९५६ कोटी १३ लाख रक्कम मंजूर करण्यात आली. केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना आधार दिला. दोन लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने दिलासा दिल्याचे अर्थमंत्री यांनी सांगितले. कोणती अटी न लावता शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्यात आली. कर्जमाफीसाठी एकूण २२ हजार कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम देण्यात येत असल्याची माहितीही अर्थमंत्र्यांनी दिली. यासह स्थानिकांना घरे आणि नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य देण्याची घोषणाही अजित पवार यांनी केली.