goverment take decision about cane crop subsidy
सध्या संपूर्ण राज्यात अतिरिक्त उसाचा प्रश्न गंभीर स्वरुपात निर्माण झाला असून कारखान्यांचा गाळप हंगाम संपत आला तरी अतिरिक्त उसाचा प्रश्न काही संपण्याची चिन्हे दिसत नाहीयेत.
हा प्रश्न मिटावा यासाठी शासन स्तरावर वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रयत्न केले जात आहेत. या अतिरिक्त उसाचा प्रश्न वरून शेतकरी पुरते कोंडीत सापडले असून शेतातील ऊस कसा सुटेल हा सगळ्यात मोठा प्रश्न ऊस उत्पादकां समोर आहे. या पार्श्वभूमीवर आता महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा यासाठी दोनशे रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला आहे. ज्या ठिकाणचा रिकवरी रेट दहा टक्क्यांच्या खाली असेल अशा ठिकाणचे ऊस उत्पादक शेतकरी त्यासाठी पात्र असणार आहेत. एवढेच नाही तर कारखान्यापर्यंत ची ऊस वाहतूक जर 50 किलोमीटरपेक्षा जास्त असेल तर प्रतिकिलोमीटर पाच रुपयांचे अनुदान सुद्धा राज्य सरकारांच्या माध्यमातून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे. गळीत हंगाम 2021-22 मधील अतिरिक्त उसाचे गाळप करता यावी यासाठी वाहतूक अनुदान व साखर उतारा अनुदान देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
मंत्रिमंडळ बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. 1 मे 2022 पासून काळात होणाऱ्या व साखर आयुक्तालयाने अनिवार्य वितरित केलेल्या उसासाठी 50 किमी अंतर वगळता वाहतूक खर्च प्रतिटन प्रति किमी पाच रुपयांप्रमाणे मंजूर करण्यात आला आहे. एवढेच नाही तर ज्या सहकारी व खाजगी ( शासन निर्णय 21 ऑक्टोबर 2011 चा एकमेव अपवाद म्हणून ) साखर कारखान्यांच्या ( इथेनॉल साठी बी हेवी मोलॅसेस/ उसाचा रस वर्ग केलेल्या विचारात घेतल्यानंतर) प्रमाणित केलेल्या साखर उतारा मध्ये अर्धा टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त घट आल्यास अंतिम साखर उतारा 10 टक्के पेक्षा कमी आल्यास सरसकट सर्व कारखान्यांना प्रति टन दोनशे रुपये दराने 1 मे 2022 नंतर गाळप होणाऱ्या सर्व उसासाठी अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.( स्त्रोत- मटा)
महत्वाच्या बातम्या
नक्की वाचा:ICICI, HDFC आणि SBI बँकेने आपल्या ग्राहकांना दिली गुड न्युज, जाणून घ्या काय आहे खास?
नक्की वाचा:मंत्रिमंडळ निर्णय! भारतातील पहिला महाराष्ट्र जनुक कोष प्रकल्प निर्माण करण्याचा निर्णय
Share your comments