Agriculture Export: कृषी क्षेत्राची निर्यात वाढावी यासाठी स्थापन केले जातील 21 क्लस्टर, राज्याचे कृषी निर्यात धोरण जाहीर

agriculture export

शेती मालाची निर्यात वाढीसाठी महाराष्ट्रात विविध प्रकारचे 21 क्लस्टर स्थापन केले जाणार आहेत.

यामध्ये प्रामुख्याने कृषी निर्यातीमध्ये उद्योजकता विकास महाराष्ट्राला कृषी निर्यातीचे एक प्रमुख केंद्र म्हणून तयार करणे, महाराष्ट्रातील कृषी मालाची नव्या देशांमध्ये निर्यात वाढीसाठी प्रयत्न करणे,सेंद्रिय तसेच पारंपारिक कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीमध्ये वाढ करणे व त्यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांना चालनाआणि बळकटी देणे सोबतच बाजारपेठेचा विकास यासह विविध प्रकारची फळे, तेलबिया व मसाल्याचे पदार्थ अशा विविध प्रकारचे 21 क्लस्टर स्थापन करणे इत्यादी मुद्दे यांचा समावेश असलेले राज्याचे कृषी निर्यात धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. यामध्ये या प्रस्तावित 21 समूह केंद्रांची अंमलबजावणीसाठी संस्थात्मक पद्धतीची यंत्रणा तयार करणे व या महत्त्वाच्या उद्दिष्टांचा समावेश या कृषी निर्यात धोरणात करण्यात आला आहे. पुणे येथे आयोजित करण्यात आलेल्या निर्यात विषयक चर्चासत्रात राज्याच्या कृषी विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार यांनी कृषी निर्यात धोरण जाहीर केले.यावेळी अनुप कुमार यांनी कीडमुक्त क्षेत्र घोषित करणे, पिकांचं  निर्यातक्षम  प्रजातींची आयात व संशोधन त्यासोबतच विकास, माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर व नाशवंत कृषी मालासाठी समुद्र शिष्टाचार विकसित करणे इत्यादी बाबींवर भाष्य केले.

यावेळी बोलताना अनुप कुमार म्हणाले की देशामध्ये महाराष्ट्र हा निर्यातीमध्ये प्रथम स्थानी असून कृषी मालाची निर्यात वाढवण्यासाठी महाराष्ट्राची यापूर्वीचा अनुभव लक्षात घेता शेतकरी, शेतकरी समूह, शेतकरी सहकारी संस्था,निर्यातदार, विविध कृषी विद्यापीठे व संशोधन संस्था यांच्यासोबत चर्चा व विचारविनिमय करून राज्याचे कृषी निर्यात धोरण तयार केले आहे. तसेच तसेच कृषी आयुक्त धीरजकुमार म्हणाले की देशाच्या एकूण कृषी निर्यातीमध्ये महाराष्ट्राचा हा 70 टक्के वाटा आहे. जर या निर्यातीचा मागच्या वर्षीचा विचार केला तर यामध्ये 14 टक्क्यांची वाढ नोंदविण्यात आली आहे. तसेच राज्यातील 26 कृषी उत्पादनांना जी आय मानांकन मिळाले असून राज्यात दोन वर्षात फळबाग लागवड क्षेत्रात 80 हजार हेक्टर ची वाढ झाली आहे. 

या जाहीर करण्यात आलेल्या कृषी निर्यात धोरणांमध्ये रेल्वे स्थानक तसेच बंदरांवर पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी भर देण्यात येणार आहे तसेच पॅक हाऊस, निर्यात सुविधा केंद्र तसेच शीतसाखळी आणि विशेष प्रक्रिया केंद्रे यांची स्थापना सोबतच मूल्यवर्धित व स्वदेशी तसेच आदिवासी उत्पादनांच्या निर्यातीवर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे