साखर कारखान्यांना 7 हजार 900 ते 10 हजार 540 कोटी रुपयांचे कर्ज

05 March 2019 07:02 AM


नवी दिल्ली:
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची थकबाकी चुकती करण्यासाठी साखर कारखान्यांना 7 हजार 900 ते 10 हजार 540 कोटी रुपयांचे कर्ज द्यायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली आहे. साखर कारखान्यांची तरलता सुधारण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांची ऊस थकबाकी चुकती करण्यासाठी काल केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेतला. या निर्णयाअंतर्गत साखर उद्योगाला 7 हजार 900 ते 10 हजार 540 रुपयांचे कर्ज देण्यात येणार आहे. केंद्र सरकार या कर्जावरील 7 ते 10 टक्के व्याजावर वर्षभरासाठी 533 कोटी ते 1 हजार 54 कोटी रुपये अनुदान देणार आहे.

शेतकऱ्यांना त्यांची थकबाकी तात्काळ मिळावी, यासाठी बँकांना सर्व राज्य साखर कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्याचा तपशील आणि किती थकबाकी देणे शिल्लक आहे याची माहिती घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यामुळे साखर कारखान्यांकडून थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट निधी जमा होईल. 2018-19 च्या हंगामात ज्या कारखान्यांनी त्यांच्या एकूण थकबाकीपैकी किमान 25 टक्के थकबाकी चुकती केली आहे, त्यांना हे कर्ज देण्यात येईल.

2018-19 च्या साखर हंगामातील अतिरिक्त उत्पादनामुळे साखर कारखान्यांच्या तरलता स्थितीवर परिणाम झाला आहे. 22 फेब्रुवारी पर्यंत शेतकऱ्यांची 20 हजार 159 कोटींवर पोहचलेली ऊस थकबाकी चुकती करायची होती. या पार्श्वभूमीवर सरकारने शुभ्र साखरेची किमान विक्री किंमत प्रतिकिलो 29 रुपयांवरुन 31 रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. तसेच साखर कारखान्यांना सहाय्यक ठरणाऱ्या इतर उपाय योजनाही हाती घेतल्या आहेत.

suagr sugar factories साखर साखर कारखाने loan कर्ज
English Summary: Loan of 7 thousand 900 to 10 thousand 540 crores for sugar factories

कृषी पत्रकारितेसाठी आपला पाठिंबा दर्शवा

प्रिय वाचक, आमच्यात सामील झाल्याबद्दल धन्यवाद. आपल्यासारखे वाचक आमच्यासाठी कृषी पत्रकारितेसाठी प्रेरणा आहेत. कृषी पत्रकारितेला अधिक बळकट करण्यासाठी आणि ग्रामीण भारतातील कानाकोप in्यात शेतकरी आणि लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आम्हाला तुमचे समर्थन किंवा सहकार्य आवश्यक आहे. आपले प्रत्येक सहकार्य आमच्या भविष्यासाठी मोलाचे आहे.

आपण आम्हाला समर्थन करणे आवश्यक आहे (Contribute Now)

Share your comments

Krishi Jagran Marathi Magazine Subscription ऑनलाईन अंक मागणीसाठी

शासन निर्णय








CopyRight - 2020 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.