मोठी बातमी! कांद्याच्या दरात मोठी घसरण म्हणून केंद्रीय मंत्री भारती पवार यांना पत्र, निघेल का यावर तोडगा?

केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री भारती पवार यांना पत्र

गेल्या पंधरवड्यापासून राज्यातील तमाम कृषी उत्पन्न बाजार समित्यामध्ये कांद्याच्या दरात सातत्याने घसरण बघायला मिळत आहे. आशिया खंडातील सर्वात मोठी बाजारपेठ म्हणून ओळखली जाणारी लासलगाव एपीएमसीमध्ये देखील कांद्याच्या दरात मोठी घसरण पाहायला मिळाली.

सध्या कांद्याला मिळत असलेल्या कवडीमोल दरात उत्पादन खर्च काढणे देखील शेतकऱ्यांना अवघड होत असल्याने लासलगाव एपीएमसीचे सभापती माननीय सुवर्णा जगताप यांनी केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री भारती पवार यांना पत्र लिहिले आहे. सुवर्णा जगताप यांनी पत्रात केंद्र सरकारला निर्यात प्रोत्साहन योजना सुरू करावी अशी मागणी केली आहे.

राज्यातील तमाम कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कांद्याची मोठी आवक होत आहे. कांद्याची आवक वाढल्याने कांद्याच्या दरात घसरण झाल्याचे तज्ज्ञांकडून सांगितले गेले आहे. महाराष्ट्र समवेतच प्रमुख कांदा उत्पादक राज्य गुजरात राजस्थान मध्यप्रदेश कर्नाटक पश्चिम बंगाल या राज्यातही मोठ्या प्रमाणात कांद्याची आवक बघायला मिळत आहे.

राज्यातील नासिक पुणे अहमदनगर यांसारख्या प्रमुख कांदा उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये सध्या खरीप हंगामातील लाल कांदा समवेतच उन्हाळी हंगामातील उन्हाळी कांदा विक्रीसाठी दाखल होत असल्याने कांद्याची आवक वाढली आहे. एकीकडे कांद्याची आवक वाढततीच आहे तर दुसरीकडे देशांतर्गत कांद्याची मागणी कमी झाली असल्याने कांद्याच्या दरात घसरण झाली आहे. सध्या मिळत असलेल्या कांद्याच्या दरात उत्पादन खर्च काढणे देखील अवघड असल्याचे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी नमूद केले आहे.

मित्रांनो आम्ही आपल्या माहितीसाठी सांगू इच्छितो की, कांदा निर्यात करणाऱ्या व्यापाऱ्यांसाठी असलेली दहा टक्के कांदा निर्यात प्रोत्साहन योजना केंद्र सरकारने 11 जून 2019 रोजी बंद केली. यामुळे कांदा निर्यात मंदावल्याचे चित्र बघायला मिळत आहे, म्हणून केंद्र सरकारने बंद केलेली कांदा निर्यात प्रोत्साहन योजना पुन्हा एकदा सुरू करावी अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

या व्यतिरिक्त भारतीय निर्यातदारांना त्यांनी पाठवलेल्या शेतमालाच्या बदल्यात रक्कम ही त्या देशातील चलन मध्ये किंवा डॉलरमध्ये दिली जाते. यामुळे आपल्या देशातील निर्यातदारांना त्या दुसऱ्या चलनाची रक्कम पुन्हा भारतीय रुपये मध्ये बदलावी लागते. यामुळे अनेकदा चलनातील चढ-उताराचा फटका भारतीय निर्यातदारांना सोसावा लागतो. त्यामुळे केंद्र सरकारने सार्क देशातील व्यवहार भारतीय रुपयात करण्यासाठी प्रयत्न करावे अशी मागणी देखील यावेळी केली जात आहे.

मित्रांनो सध्या बांगलादेशला कांदा पाठवण्यासाठी कोटा सिस्टम अस्तित्वात आहे. सध्या अस्तित्वात असलेली कोठा सिस्टम संपुष्टात आणून भारतीय निर्यातदारांना पाहिजे तेवढा माल बारामाही बांगलादेश ला पाठवण्यासाठी किसान रेल्वेची व्यवस्था करून दिली पाहिजे अशी देखील मागणी यावेळी उपस्थित केली गेली आहे. देशातून बांगलादेशला कांदा पाठवण्यासाठी सध्या रेल्वेमध्ये बी सी एन रॅक ची सुविधा दिली जात आहे मात्र यासाठी कांदा पोहोचायला कमीत कमी आठ दिवसाचा कालावधी लागतो.

यामुळे जर निर्यातदारांना किसान रेल किंवा कांदा निर्यात करण्यासाठी एक स्पेशल रेल्वेची उपलब्धता करून दिली तर अवघ्या 60 तासात कांदा बांगलादेशला पाठवता येणे शक्य होणार आहे. यामुळे वेळेत बचत होईल शिवाय भाडे दरातही कपात होऊ शकते त्यामुळे व्यापारीवर्ग शेतकऱ्यांना अधिक मोबदला देऊ शकतात.

याशिवाय वाहतुकीसाठी अनुदान दिल्यास कांदा निर्यात अजून गतिशील होऊ शकते त्यामुळे केंद्र सरकारने याबाबतीत विचार करावा अशी मागणी करण्यात आली आहे. एवढेच नाही तर, सध्या देशांतर्गत कांद्याला सर्वसाधारण 900 रुपये प्रति क्विंटल एवढा दर मिळत आहे. कृषी तज्ञांच्या मते, कांद्यासाठी प्रतिक्विंटल अकराशे रुपये उत्पादन खर्च येतो  त्यामुळे सध्या मिळत असलेल्या दरात उत्पादन खर्च काढणे अशक्य आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने ही बाब विचारात घेऊन  प्रति क्विंटल 500 रुपयांचे अनुदान द्यावे अशी मागणी करण्यात आली आहे.

संबंधित बातम्या:- 

शेतकरी पुत्राची कमाल! कसा एका शेतकऱ्याचा पोरगा अरबपती होतो? वाचा शेतकरी पुत्राची यशोगाथा

कृषी विभागाचा शेतकऱ्यांना महत्त्वपूर्ण सल्ला! खरीप हंगामापूर्वी 'हे' काम करा; नाहीतर होणार नुकसान