अन्न प्रक्रिया उद्योगात ३५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक

photo - PTI

देशाच्या ग्रामीण भागाच्या विकासात स्थानिक अन्न प्रक्रिया व्यवसायाचा वाटा महत्त्वाचा आहे. या अन्न प्रक्रिया समूहासाठी विशेष योजना सोमवारी जाहीर केली. कोरोना व्हायरसचा सामना करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आत्मनिर्भर भारत अभियान घोषित करुन त्यासाठी २० लाख कोटींची तरतूद केली होती. आत्मनिर्भर अभियानात या योजनेचादेखील समावेश होता. त्यानुसार, आता १० हजार कोटींची योजना घोषित करण्यात आली. कृषी प्रक्रिया उद्योगमंत्री हरसिमत कौर बादल यांनी ऑनलाईन पद्धतीने या योजनेचा शुभारंभ केला.  या योजनेच्या माध्यमातून २०२५ पर्यंत अनन्नप्रक्रिया उद्योगात ३५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. साधरण १० हजार कोटींचा खर्च निर्धारति करण्यात आला आहे.  या योजनेच्या माध्यमातून ९ लाख नवे रोजगार निर्माण होण्याचा अंदाज आहे. 

अशी आहे योजना 

या योजनेतील गुंतवणूक ३५ हजार कोटी रुपये असेल. यातून ९ लाख रोजगार निर्मित होणार आहे. सरकारने सुरुवातील १० हजार कोटी रुपयांची तरतुद केली आहे. तर या योजनेचा कालावधी हा  २०२० ते २०२५ पर्यंत असणार आहे. या प्रक्रियेसाठी एक जिल्हा एक उत्पादन संकल्पना असेल. प्रक्रिया करण्यात येणाऱ्या वस्तूमघध्ये नाशवंत शेतमाल, कडधान्य, तसेच अन्नधान्य आधारित उत्पादनांचा समावेश आहे. 

योजनेचा शुभारंभ करताना मंत्री कौर म्हणाल्या, देश आत्मनिर्भर होण्यासाठी अभियानातील ही योजना ऐतिहासिक स्वरुपाची ठरेल, यामुळे देशाच्या अन्नप्रक्रिया क्षेत्रातील लघू उद्योगातील आठ लाख समुहांना माहिती, प्रशिक्षण तसेच आर्थिक, तांत्रिक व व्यावसायिक पाठबल मिळणार आहे, असे मंत्री कौर यांनी स्पष्ट केले.  ही योजना २०२५ पर्यंत चालू राहणार असून यासाठी सुरुवातील १० हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. योजनेत होणाऱ्या खर्चात  ६० टक्के वाटा केंद्र आणि ४० टक्के वाटा राज्याचा असेल.

लघू अन्न प्रक्रिया समुहांसाठीच्या या योजनेत प्रत्येक जिल्ह्यात एक उत्पादन केंद्रित केले जाईल. ते उत्पादन निश्चित करण्याचा अधिकार राज्याला देण्यात आला आहे. या योजनेतून ४० हजार स्वयंसाहायता गटांना खेळते भांडवल तसेच छोटी अवजारे पुरवली जाणार आहेत.  सध्या देशात असलेल्या अन्नप्रक्रिया क्षेत्रातील २५ लाख समूहांकडून या क्षेत्रात ७४ टक्के रोजगार  निर्माण होतो, त्यातील ६६ टक्के समूह हे स्थानिक आणि ग्रामिण भागात आहेत. त्यात यातील ८० टक्के कुटुंब केंद्रित आहेत, त्यामुळे ग्रामीण भागातील स्थलांतर रोखण्यास मदत होत आहे.