1. बातम्या

अंतरिम अर्थसंकल्प 2019-20

KJ Staff
KJ Staff


नवी दिल्ली:
केंद्रीय वित्त, कंपनी व्यवहार, रेल्वे आणि कोळसा मंत्री पियुष गोयल यांनी आज संसदेत सादर केलेल्या 2019-20 च्या अंतरिम अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये.

शेतकऱ्यांसाठी नवीन घोषणा: 

  • बारा कोटी लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री किसान योजनेद्वारे वार्षिक सहा हजार रुपयांच्या मिळकतीची हमी.
  • यासाठी 2019-20 या आर्थिक वर्षात 75 हजार कोटी रुपयांची तरतूद. शिवाय 2018-19 वर्षाच्या सुधारित अर्थसंकल्पीय अंदाजात 20 हजार कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद.
  • राष्ट्रीय गोकुळ मिशन योजनेची तरतूद 750 कोटी रुपयांपर्यंत वाढविली.
  • गो-धनाच्या शाश्वत जाणुकिय श्रेणीवाढीचे प्रयत्न करण्यासाठी राष्ट्रीय कामधेनु आयोगाची स्थापना
  • दीड कोटी मच्छीमार बांधवांच्या कल्याणासाठी नव्या केंद्रीय मत्स्योद्योग खात्याची उभारणी करणार.
  • शेतकऱ्यांना पशुउत्पादन आणि मत्स्योद्योग व्यवसायासाठी व्याजात दोन टक्के परतावा. वेळेवर कर्जफेड करणाऱ्यांसाठी 3 टक्के अतिरिक्त परताव्याची संधी.
  • आपत्तीकाळात शेतकऱ्यांना उपलब्ध होणारा 2 टक्के व्याज परतावा कर्जाच्या फेररचनेच्या पूर्ण कालावधीत मिळण्याची तरतूद.

श्रमिक विभाग

  • असंघटीत क्षेत्रातील 10 कोटी कामगारांना मासिक निवृत्ती वेतनाची सुनिश्चिती करण्यासाठी ‘प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना’.
  • केवळ 100 किंवा 55 रुपयांच्या मासिक सहभागाने 60 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर मासिक 3 हजार रुपये निवृत्ती वेतनाची तरतूद.

आरोग्य

  • देशातील 22 वी अखिल भारतीय वैद्यकीय विज्ञान संस्था हरयाणात उभारणार

मनरेगा

  • 2019-20 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजात ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजने’साठी 60 हजार कोटी रुपयांची तरतूद

प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव

  • वैयक्तिक करदात्याचे 5 लक्ष रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न आयकर मुक्त.
  • 3 कोटी मध्यमवर्गीय करदात्यांना 23 हजार कोटी रुपयांहून अधिक आयकर सूट.
  • वार्षिक प्रमाण वजावटीची (स्टँडर्ड डिडक्शनची) रक्कम 40 हजार रुपयांवरुन 50 हजार रुपये एवढी वाढविली.
  • बँक आणि टपाल खात्यातील ठेवींवरील व्याज मर्यादा 10 हजार रुपयांवरून 40 हजार रुपये करण्यात आली आहे.
  • चालू आयकर दर निरंतर
  • दुसऱ्या स्वयं व्याप्त घरावरील भाड्यावर कर लागणार नाही

गृह आणि जमीन संपत्ती क्षेत्राला मिळाले प्रोत्साहन

  • घरभाड्यावरील कर कपातीची टीडीएस मर्यादा लाख 80 हजारांवरून लाख 40 हजार करण्यात आली आहे.
  • गुंतवणूकदारांना एका राहत्या घरावरून दुसऱ्या राहत्या घरासाठी भांडवली लाभ कोटी रुपयांपर्यंत.
  • आयकर कायदा 80 आयबीए अंतर्गतकिफायतशीर घरांसाठी कर लाभ 31 मार्च 2020 पर्यंत वाढविण्यात आला आहे.
  • न विकल्या गेलेल्या संपत्तीवरील येणाऱ्या भाड्याची कर सवलत वर्षावरून वर्षांपर्यंत विस्तारीत करण्यात आली आहे.

चालू कार्यक्रम

  • वर्ष 2019-20 साठी चालू तूट जीडीपीच्या 3.4 टक्के ठरविण्यात आली.
  • वर्ष 2020-21 पर्यंत चालू तूट टक्के वाढविण्याचे ध्येय निश्चित करण्यात आली आहे.
  • सात वर्षांपासून निरंतर टक्के असणारी चालू आर्थिक तूट वर्ष 2018-19 मध्ये सुधारीत 3.4 टक्क्यांपर्यंत कमी झाली
  • वर्ष 2019-20 मध्ये अंदाजपत्रकीय प्रस्तावित एकूण खर्च 13 टक्क्यांनी वाढवून 27,84,200 कोटी रुपये करण्यात आला.
  • वर्ष 2019-20 मध्ये अंदाजपत्रकीय प्रस्थापित भांडवली खर्च 3,36,292 कोटी ठरविण्यात आला आहे.
  • वर्ष 2019-20 साठी अंदाजपत्रकीय प्रस्थापित केंद्रीय पुरस्कृत योजना राशी 3,27,679 कोटी पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
  • राष्ट्रीय शिक्षण अभियानाची वार्षिक राशी 20 टक्क्यांनी वाढवून ती 38,572 कोटी रुपये करण्यात आली आहे.
  • एकात्मिक बाल विकास योजनेसाठी आवंटित राशी 18 टक्क्यांनी वाढवून 27,584 कोटी रुपये करण्यात आली आहे.

अनुसूचित जाती जमातीसाठीची प्रस्थापित राशी खालीलप्रमाणे

  • 56,616 कोटी रुपयांवरून 76,801 कोटी रुपये म्हणजेच 35.6 टक्के वाढीव राशी अनुसूचित जातींसाठी.
  • वर्ष 2018-19 च्या 39,135 कोटी रुपयांच्या तुलनेत यावर्षी 50,086 कोटी रुपये म्हणजे 28 टक्के अनुसूचित जमातींसाठी निर्धारित..
  • 80,000 कोटी रुपयांचे पुनर्गुंतवणूक उद्दिष्ट संपादन करणार असा सरकारला विश्वास.
  • चालू तूट एकत्रीकरण कार्यक्रमासह कर्ज एकत्रीकरणावर जोर देणार.

गरीब आणि मागासवर्ग

  • देशातील स्रोतांवर गरीबांचा पहिला हक्क आहे-वित्तमंत्री.
  • शैक्षणिक संस्थांमध्ये 25 टक्के अतिरिक्त जागा 10 टक्के गरीबगरजूंसाठी राखीव.
  • खेड्यांमधील राहणीमानाचा दर्जा उंचावण्यासाठी शहर आणि ग्रामीण भागातील दूरी कमी करण्याच्या उद्देशाने खर्च निधीत वाढ.
  • मार्च 2019 पर्यंत सर्व ऐच्छिक कुटुंबांना विद्युत जोडणी उपलब्ध करून देणार.

उत्तर पूर्व

  • वर्ष 2019-20 मध्ये प्रस्थापित अंदाजपत्रकीय राशी 21 टक्क्यांनी वाढवून 58,166 कोटी रुपये आवंटित करणार.
  • देशाच्या विमानतळ नकाशावर अरुणाचल प्रदेशाचा समावेश.
  • भारताच्या रेल्वे नकाशावर पहिल्यांदाच मेघालयत्रिपुरा आणि मिझोराम यांचा समावेश.
  • ब्रह्मपुत्रा नदीवरील जल वाहतूक कंटेनर कार्गोसह वाढविणार.

असुरक्षित क्षेत्र

  • नीती आयोगाच्या अंतर्गत उर्वरित अनुसूचित आणि अर्ध भटके आणि विमुक्तांसाठी नवीन समिती स्थापन करणार.
  • भटके आणि विमुक्तांचे विकासकल्याण आणि त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सामाजिक न्याय मंत्रालयाअंतर्गत नवीन कल्याण विकास मंडळाची स्थापना.

सुरक्षा

  • सुरक्षा क्षेत्रासाठीची अंदाजपत्रकीय तरतूद सर्व प्रथम तीन लाख कोटी रुपयांच्यावर.

रेल्वे

  • या अर्थसंकल्पात 2019-20 साठी 64,584 कोटी रुपयांच्या भांडवली सहाय्याची तरतूद.
  • समग्र भांडवली खर्च कार्यक्रम 1,58,658 कोटी रुपये.
  • कार्यान्वित गुणोत्तर (ऑपरेटिंग रेशो) 2017-18 मधील 98.4 वक्तव्यांवरुन 2018-19 मधे 96.2 टक्के आणि 2019-20 मधे 95 टक्के वाढण्याचा अंदाज.

मनोरंजन करमणूक उद्योग

  • चित्रपट चित्रीकरणाच्या सुलभीकरणासाठी भारतीय चित्रपट निर्मात्यांसाठी एकल खिडकी परवाना सुविधा.
  • स्व-घोषणापत्रासाठी नियामक तरतूद.
  • पायरसीला आळा घालण्यासाठी सिनेमॅटोग्राफ ॲक्टमधे अँटी कॅमकॉरर्डीगची तरतूद.

सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग आणि व्यापारी

  • जीएसटी नोंदणीकृत एसएमईसाठी वाढीव एक कोटी रुपयांच्या कर्जावर 2 टक्के व्याज सहाय्य.
  • सरकारी उपक्रमांद्वारा 25 टक्के स्रोत लघु आणि मध्यम उद्योगांकडून घेतले जातील, त्यापैकी किमान 3 टक्के स्रोतं महिलां उद्योगाकडून असतील.
  • अंतर्गत व्यापारावर भर : डीआयपीपीचे नामांतर उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग असे करण्यात आले आहे.

डिजिटल गावे

  • येत्या पाच वर्षात सरकार एक लाख गावे डिजिटल करणार.

इतर घोषणा

  • बौद्धिक संपदेवरील राष्ट्रीय कार्यक्रमाला सहाय्य म्हणून नवीन राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पोर्टल.

2014 ते 19 या काळातील कामगिरी

अर्थव्यवस्थेची कामगिरी:

  • जागतिक अर्थव्यवस्थेशी तुलना करता भारताकडे प्रभावी कामगिरी करणारा देश म्हणून गेली पाच वर्षे पाहिले गेले.
  • 2014 ते 19 हा कालखंड मॅक्रो इकॉनोमी साठी सर्वात उत्तम कालखंड.
  • 2013 14 मध्ये असलेल्या अकराव्या क्रमांकावरून भारत आता जगातील सहावी मोठी अर्थव्यवस्था.
  • 1991 मध्ये आर्थिक सुधारणा नंतर 2014 ते 19 या काळात सकल देशांतर्गत उत्पादनात सर्वात भरीव वाढ.
  • 2009 ते 14 या काळातील कंबर तोड महागाईवरून भारताची महागाईची कंबर तोडण्याकडे वाटचाल.
  • महागाईचा दर 4.6 टक्के एवढा कमी.
  • डिसेंबर 2018 मध्ये महागाईचा दर केवळ 2.19 टक्के.
  • वित्तीय तुटीचे प्रमाण सात वर्षापूर्वीच्या सहा टक्क्यांवरून केवळ 3.4 टक्क्यांवर.
  • चालू वित्तीय तुटीचे प्रमाण सहा वर्षांपूर्वीच्या 5.6 टक्क्यांवरून केवळ 2.5 टक्के.
  • गेल्या पाच वर्षात भारताने 239 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची थेट परकीय गुंतवणूक मिळवली.
  • भारत विकास आणि समृद्धीकडे वाटचाल करत आहे.
  • भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था.
  • महागाई आटोक्यात आणि वित्तीय तूट नियंत्रित.
  • थेट परकीय गुंतवणूक योजनेचे उदारीकरण.

शेतकरी

  • सर्व 22 पिकांना 50 टक्के किमान आधारभूत किंमत.
  • गेल्या 5 वर्षात व्याज सहाय्य दुप्पट.
  • मृदा आरोग्य कार्डनीम कोटेड युरिया कृषी क्षेत्रासाठी वरदान.

कामगार

  • रोजगार संधी मध्ये वाढ. कर्मचारी निर्वाह निधी संघटनेची सदस्य संख्या 2 कोटी रुपयांनी वाढली.
  • सर्व कामगारांसाठी किमान उत्पन्नात गेल्या पाच वर्षात 42 टक्क्यांनी वाढ.

गरीब आणि मागासवर्ग

  • गरिबांसाठी शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण.
  • सौभाग्य योजनेअंतर्गत प्रत्येक घरात विज जोडणी.
  • आयुष्मान भारत 50 कोटी लोकांसाठी जगातील सर्वात मोठा आरोग्य कार्यक्रम.
  • 115 पिछाडलेल्या जिल्ह्यांमध्ये महत्त्वकांक्षी जिल्हा कार्यक्रम.
  • गरीब आणि मध्यमवर्गीयांसाठी स्वस्त धान्य खरेदी करण्यासाठी 2018-19 मध्ये एक लाख 70 हजार कोटी रुपये खर्च.
  • खाजगी क्षेत्राच्या मदती द्वारे युद्धपातळीवर 143 कोटी  एलईडी बल्बचे वितरण.
  • एलईडी बल्बद्वारे गरीब आणि मध्यमवर्गीयांकडून वीज बिलात 50 हजार कोटी रुपयांची बचत.
  • आयुष्मान भारत योजने द्वारे 10 लाख रुग्णांना फायदा.
  • जन औषधी केंद्रांद्वारे गरीब आणि मध्यम वर्गीयांना किफायतशीर औषधे उपलब्ध.
  • 2014 मध्ये घोषणा झाल्यापासून आजवर 21 पैकी 14  एम्स रुग्णालय कार्यरत.
  • प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजने द्वारे ग्रामीण रस्त्यांमध्ये तिपटीने वाढ.
  • 17.84 लाख पैकी 15.80 लाख वस्त्यांना पक्क्या रस्त्यांनी जोडले.
  • प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत 2019 मध्ये 19 हजार कोटी रुपये खर्च.
  • प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत 2014-18 या काळात 1.53 कोटी घरे बांधली.

महिला विकास आणि महिलांच्या नेतृत्वाखाली विकास

  • उज्वला योजनेद्वारे 6 कोटी घरगुती गॅस जोडण्या देण्यात आल्या8 कोटी जोडण्या पुढच्या वर्षापर्यंत देण्याचे उद्दिष्ट.
  • मुद्रा कर्जापैकी 70 टक्के कर्जे महिलांना.
  • मातृत्व अवकाशाचा कालावधी 26 आठवड्यांपर्यंत वाढवला.
  • प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेअंतर्गत गर्भवती महिलांना आर्थिक मदत.

युवा

  • प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनेअंतर्गत 1 कोटी युवकांना प्रशिक्षण.
  • मुद्रा, स्टँड अप आणि स्टार्ट अप इंडिया योजना द्वारे स्वयंरोजगाराला चालना.

सूक्ष्म लहान आणि मध्यम उद्योग आणि व्यापारी

  • 1 कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज केवळ एका तासात उपलब्ध.
  • जीईएम पोर्टलवर खरेदीद्वारे 25 ते 28 टक्क्यांपर्यंत बचत.

आयकर

  • गेल्या पाच वर्षात कर वसुली दुप्पट झाली : 6.38 लाख कोटीहून 12 लाख कोटी रुपयांवर.
  • करदात्यांचे प्रमाण 3.79 कोटीहून 6.5 अशी कोटींवर गेले.
  • कर प्रशासनात सुसूत्रीकरण. गेल्यावर्षी भरले गेलेल्या आयकर रिटर्नसपैकी 99.9 टक्के स्वीकारले गेले.
  • करदात्यांना सुविधा देण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर गेल्या दोन वर्षात रिटर्न प्रोसेस करण्याचा कालावधी 24 तासांवर आणला.

याआधी मध्यमवर्गीयांना दिले गेलेले फायदे:

  • करसवलतीची मूलभूत मर्यादा 2 लाखाहून अडीच लाख रुपयांवर.
  • अडीच लाख ते 5 लाख उत्पन्न असलेल्या गटासाठी कर आकारणी 10 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांपर्यंत कमी. नोकरदारांसाठी स्टॅंडर्ड डीडक्शन 40,000 केले.
  • 80 सी अंतर्गत बचतीचे रक्कम एक लाखांवरून दीड लाख केली.
  • निवास करत असलेल्या घर मालमत्तेसाठी व्याजाची सवलत दीड लाखांवरून दोन लाख केली.

छोटे व्यावसायिक आणि स्टार्टअप उद्योजकांना याआधीच दिलेल्या खास सुविधा:

  • नियमांचे पालन करण्याची प्रक्रिया सोपी केली.
  • व्यापाराच्या पूर्व अनुमानित कराची प्रारंभिक मर्यादा 1 कोटी रुपयांवरून 2 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली.
  • प्रारंभिक मर्यादा 50 लाख रुपये करून प्रथमच पूर्व अनुमानित कराचा लाभ छोट्या व्यावसायिकांना देण्यात आला.
  • कमी रोकड असलेल्या अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी पूर्व अनुमानित लाभ दर 8 टक्क्यांवरून कमी करून 6 टक्के करण्यात आला.
  • सुमारे 99 टक्के कंपन्यांसाठी कराचा दर 25 टक्के पर्यंत कमी करण्यात आला.

जीएसटी

  • जीएसटीने भारताला सामायिक बाजारपेठ बनवले आहे.
  • जीएसटीमुळे कराची व्याप्ती वाढलीकर संकलनात वाढ झाली आणि व्यवसाय करणे सोपे झाले.
  • आंतरराज्य वाहतूक अधिक वेगवानअधिक प्रभावी आणि विना-अडथळा झाली.
  • कराच्या दरांमध्ये तर्कसंगत आणि संवेदनशील कपात.
  • दैनंदिन वापराच्या बहुतांश वस्तू आता शून्य टक्के किंवा 5 टक्के कराच्या कक्षेत.

व्यापारी आणि सेवापुरवठादारांना दिलासा:

  • छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी जीएसटी सवलतीची उलाढाल मर्यादा 20 लाख रुपयांवरून दुपटीने वाढवून 40 लाख रुपये करण्यात आली.
  • वार्षिक 1.5 कोटी रुपये उलाढाल असलेल्या छोट्या उद्योगांना आता केवळ  1 टक्के कर भरावा लागेल आणि केवळ एक वार्षिक विवरणपत्र दाखल करावे लागेल.
  • वार्षिक 50 लाख रुपये उलाढाल असलेले सेवापुरवठादार  कंपोजिशन योजनेचा लाभ घेऊ शकतात आणि 18 टक्के ऐवजी केवळ  6 टक्के दराने जीएसटी भरू शकतात.
  • लवकरच 90 टक्के पेक्षा अधिक जीएसटी भरणा करणाऱ्या उद्योगांना तिमाही विवरणपत्र दाखल करण्याची अनुमती दिली जाईल.

उत्साहवर्धक जीएसटी महसूल आकडेवारी:

  • पहिल्या वर्षातील 89,700 कोटी रुपये सरासरी मासिक जीएसटी कर संकलनाच्या तुलनेत चालू वर्षात सरासरी मासिक कर संकलन 97,100 कोटी रुपये आहे.

पायाभूत विकास क्षेत्रनागरी विमान वाहतूक योजना:

  • कार्यरत विमानतळाच्या संख्येने 100 चा टप्पा ओलांडला.
  • अलिकडचा नवीन- सिक्कीममधील पाकयोंग विमानतळ.
  • गेल्या पाच वर्षात देशांतर्गत विमान प्रवास करणाऱ्यांच्या संख्येत दुपटीने वाढ.

रस्ते

  • भारत हा जगातील सर्वात वेगाने  महामार्ग बांधणारा देश आहे.
  • दररोज 27 किमी महामार्ग बांधले जातात.
  • रखडलेले प्रकल्प पूर्ण केले. दिल्लीतील इस्टर्न पेरिफेरल महामार्ग.
  • बोगीबील रेल्वे, रस्ते पूलआसाम आणि अरुणाचल प्रदेश.

जलमार्ग

  • किनारपट्टी भागालगत सागरमाला हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प.
  • प्रथमच कोलकाता ते वाराणसी अंतर्गत जलवाहतूक मार्गावर कंटेनर मालवाहतूक सुरु करण्यात आली.

रेल्वे

  • रेल्वेच्या इतिहासात 'सुरक्षित वर्ष'
  • ब्रॉडगेज मार्गावरील सर्व मानवरहित लेव्हल क्रॉसिंग बंद करण्यात आली.
  • देशात विकसित केलेली आणि तयार केलेली सेमी अतिजलद 'वंदे भारत एक्सप्रेस'ची घोषणा.

हवामान बदल

  • आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी.
  • नवीकरणीय उर्जेला प्रोत्साहन.
  • पहिल्या करार आधारित आंतरराष्ट्रीय आंतर-सरकारी संघटनेचे मुख्यालय भारतात.
  • गेल्या पाच वर्षात स्थापित सौर ऊर्जा निर्मिती क्षमतेत दहा पटीने वाढ.
  • लाखो रोजगारांची निर्मिती.

डिजिटल इंडिया रेवोल्युशन (डिजिटल भारत क्रांती)

  • नागरिकांना सेवा प्रदान करण्यासाठी तीन लाख पेक्षा जास्त कॉमन सर्विस सेंटर कार्यरत आहेत.
  • मोबाईल डेटा वापराच्या बाबतीत भारत जगात अग्रस्थानी आहे.
  • गेल्या पाच वर्षात मोबाइल डेटाच्या मासिक वापराचे प्रमाण 50 पट वाढले आहे.
  • मेक इन इंडिया उपक्रमांतर्गत मोबाईल आणि त्याचे भाग उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांची संख्या 2 वरून 268 पर्यंत वाढली आहेत्यामुळे नोकरीच्या अधिक संधी निर्माण झाल्या आहेत.

जनधन-आधार-मोबाईल आणि थेट लाभ हस्तांतरण

  • गेल्या पाच वर्षात सुमारे 34 कोटी जन धन बँक खाती उघडण्यात आली.
  • आधारची अमलबजावणी सार्वत्रिक होण्याकडे वाटचाल सुरू आहे.
  • मध्यस्थांना बाजूला सारत गरीब आणि मध्यम वर्गाला शासकीय योजनांचे लाभ थेट त्यांच्या बँक खात्यात मिळतीलयाची खातरजमा झाली आहे.

सीमाशुल्क आणि सीमेपलीकडील व्यापार

  • भांडवली उत्पादन गटातील 36 वस्तूंवरील सीमाशुल्क रद्द.
  • आयात आणि निर्यात व्यवहारांचे डिजिटलीकरण.
  • वस्तूंच्या वाहतूकीत सुधारणा करण्यासाठी आरएफआयडी तंत्रज्ञानाचा वापर.

भ्रष्टाचाराविरोधात उचललेली पावले

  • सरकारने भ्रष्टाचाराविरोधात ठाम पावले उचलली आणि पारदर्शकतेचे नवे युग अस्तित्वात आणले: वित्त मंत्री
  • रेरा आणि बेनामी व्यवहार प्रतिबंधक कायद्याने स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात पारदर्शकता आणली.
  • फरार आर्थिक गुन्हेगार विषयक अधिनियम 2018 ने आर्थिक गुन्हेगारांवर जप्तीसारखी कारवाई शक्य.
  • सरकारने कोळसा आणि स्पेक्ट्रम सारख्या नैसर्गिक स्रोतांची लीलाव प्रक्रिया पारदर्शक केली.

काळ्या पैशाविरोधातील मोहीम

  • काळा पैसा विरोधी कायदाफरार आर्थिक गुन्हेगार विषयक अधिनियम तसेच विमुद्रीकरण अशा उपाययोजनांच्या माध्यमातून एक लाख तीस हजार कोटी रुपये इतकी बेहिशोबी मालमत्ता कराच्या कक्षेत.
  • सहा हजार 900 कोटी रुपयांची बेनामी मालमत्तेवर कारवाई शक्य.
  • प्रत्यक्ष करात 18 टक्के वाढ.

बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणा तसेच नादारी आणि दिवाळखोरी कायदा

  • नादारी आणि दिवाळखोरी कायद्यान्वये उपाययोजनांसाठी सुसंगत अशी प्रभावी यंत्रणा कार्यान्वित झाली.
  • अनिष्ट फोन बँकिंगची संस्कृती सरकारने रोखली: वित्त मंत्री.
  • रेकग्निशन (ओळख) रेसोल्युशन (उपाय) री-कॅपिटलाइझेशन (फेरभांडवलीकरण) आणि रिफॉर्म (सुधारणा) या चार चा सरकारकडून स्वीकार.
  • बँका आणि कर्जदारांकडून सरकारने तीन लाख कोटी रुपये वसूल केले.
  • सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या फेरभांडवलीकरणासाठी सरकारने 2.6 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली.

स्वच्छता

  • सरकारने गांधीजींच्या दीडशेव्या जयंती वर्षानिमित्त आदरांजली म्हणून स्वच्छ भारत मोहीम हाती घेतली.
  • स्वच्छ भारत ही राष्ट्रीय मोहीम केल्याबद्दल वित्तमंत्र्यांनी 130 कोटी भारतीयांचे आभार मानले.
  • ग्रामीण भागात भारताने 98टक्के स्वच्छता साध्य केली आहे.
  • 5.5 ते 40 लाख गावे ही उघड्यावर शौच मुक्त म्हणून घोषित केली करण्यात आली आहेत.

संरक्षण

  • एका हुद्यासाठी एक निवृत्तीवेतन अर्थात ओरोपची अंमलबजावणी वेगाने सुरूआतापर्यंत 35 हजार कोटी रुपये रकमेचे वितरण
  • लष्करी सेवा वेतनात वाढ.

इतर क्षेत्रातील कामगिरी

  • एन पी ए (अनुत्पादित मालमत्ता) उघड न करण्याच्या आक्षेपार्ह पद्धतीवर सरकारने अंकुश लावला.
  • स्‍वच्‍छ भारत जगातील सर्वात मोठी शौचाच्या सवयींमध्ये बदल घडविणारी चळवळ.

अं‍तरिम अर्थसंकल्‍प 2019-20 मधील प्रमुख संदेश:

  • 2022 पर्यंत ‘’न्‍यू इंडिया’’ साकार करण्‍यासाठी वाटचाल.
  • स्वच्छ व स्वस्थ भारत : शौचालयपाणी व वीज यांचा सर्वांना सार्वत्रिक लाभ.
  • असा भारत जेथे शेतक-यांचे उत्‍पन्‍न दुप्‍पट होईल.
  • युवक व महिलांना त्‍यांचे स्‍वप्‍न पूर्ण करण्‍यासाठी भरपूर संधी.
  • दहशतवादजातियवादजातीवादभ्रष्‍टाचार व वंशवादापासून मुक्‍त असा भारत.

पुढील दशकासाठी दृष्‍टी:

  • गेल्‍या पाच वर्षात भारताच्‍या वाढीची व विकासाची पायाभरणी.
  • पुढील पाच वर्षामध्‍ये भारताची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलरची बनणार.
  • त्‍यानंतरच्‍या 8 वर्षामध्‍ये दहा ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्‍यवस्‍था बनवण्‍याची इच्‍छा.

2030 च्‍या भारतासाठी दहा परिणाम:

भारत हा एक आधुनिकतंत्रज्ञान आधारितउच्‍च वृद्धीन्‍यायसंगत व पारदर्शी समाज असेल.

  1. भौतिक तसेच सामाजिक संरचना तयार करण्‍यासाठी व सहज राहणीमान पुरवण्यासाठी.
  2. ‘डिजीटल इंडिया’ निर्माण करणे, युवा नेतृत्‍वातर्फे शासकीय प्रक्रियांचे डिजीटायजेशन.
  3. इलेक्‍ट्रीक वाहनांच्‍या साहाय्याने परिवहन क्रांतीच्‍या जोरावर भारताला प्रदूषणमुक्‍त करणे व अक्षय उर्जेवर लक्ष्‍य केंद्रीत करणे.
  4. आधुनिक डिजीटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून ग्रामीण औद्योगिकरण विस्‍तारून मोठया प्रमाणात रोजगारनिर्मिती करणे.
  5. स्‍वच्‍छ नद्यासर्व भारतियांसाठी सुरक्षित पेयजल व सूक्ष्‍म सिंचनाद्वारे पाण्‍याचा कार्यक्षम वापर.
  6. सागरमालातटीय सीमा व समुद्रजल आधारीत वाहतूक वाढविण्यासोबतच भारताचा विकास व वृद्धी.
  7. आमच्‍या अंतराळ कार्यक्रमाचा उद्देश– गगनयानभारत जगातील उपग्रहांसाठी लॉन्‍च-पॅड बनले व 2022 पर्यंत अंतराळात एक भारतीय अंतराळवीर पाठवणार.
  8. अन्‍नधान्‍यामध्‍ये भारताला स्‍वयंपूर्ण बनवणेखादयान्‍य गरजा पूर्ण करण्‍यासाठी जगाला निर्यात करणे व सेंद्रीय पद्धतीने खादयान्‍न निर्मिती करणे.
  9. आयुषमानभारत द्वारे एक स्‍वस्‍थ्‍य भारत: महिलांना समान हक्‍क असतील व त्‍यांच्‍या सुरक्षा व सक्षमीकरण्‍यासाठी प्रयत्न केले जातील.
  10. सक्रिय व जबाबदार नोकरशाहीसहभारताला कमीत कमी शासन आणि जास्तीत जास्त कुशल प्रशासन म्हणजेच ‘मिनिमल गर्व्‍हमेंट, मॅक्झिमम गर्व्‍हर्नंस’ असणारे राष्‍ट्र बनवणे.

Like this article?

Hey! I am KJ Staff. Did you liked this article and have suggestions to improve this article? Mail me your suggestions and feedback.

Share your comments

आमच्या न्यूसलेटरचे सदस्य व्हा. शेती संबंधीत देशभरातील आताच्या बातम्या मेलवर वाचण्यासाठी आमच्या न्यूसलेटरची सदस्यता घ्या.

Subscribe Newsletters