केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्यातील उद्योग सुरू होणार

मुंबई: मुंबई व परिसरातील महानगरपालिकांचे क्षेत्र वगळून कोरोनाचा अधिक प्रादुर्भाव नसलेल्या भागात 20 एप्रिलनंतर उद्योग सुरू करण्याचे संकेत उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी दिले आहेत. कोरोनामुळे ठप्प झालेले उद्योग सुरू करण्यासाठी उद्योग विभागाने स्थापन केलेल्या कृतिगटातील अधिकाऱ्यांची श्री. देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक पार पडली. यावेळी उद्योग विभागाचे सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, उद्योग विभागाचे विकास आयुक्त डॉ.  हर्षदीप कांबळे, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पी. अन्बलगन, वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. तात्याराव लहाने, एनआरएचएमचे संचालक एम. अनुपकुमार यादव, आदी उपस्थित होते.

उद्योगांना आर्थिकदृष्ट्या चालना मिळावी, यासाठी केंद्र शासनाने पाठविलेल्या मार्गदर्शक सूचना महत्त्वाच्या आहेत. या मार्गदर्शक सूचना विचारात घेऊन येत्या 20 तारखेनंतर राज्यातील कोणत्या भागांतील उद्योग सुरू करता येतील, याचा आढावा घेऊन एक सूत्र तयार करण्यात येत आहे. ज्या भागात कोरोनामुळे प्रतिबंध लागू आहेत, अशा ठिकाणी उद्योग सुरू करता येणार नाहीत. यामध्ये मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, पनवेल, वसई-विरार, भिवंडी, पुणे- चिंचवड तसेच नागपूर या भागांचा समावेश असेल. इतर ठिकाणी आरोग्य विभाग व स्थानिक प्रशासनाशी सल्लामसलत करून परिस्थितीनुसार 21 एप्रिलच्या आसपास उद्योग सुरू करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. उद्योग विभागाच्या कृती दलाने याबाबत तयार केलेला प्रस्ताव मुख्यमंत्र्याकडे मंजुरीसाठी पाठवला जाईल.

या अटींवर सुरू करता येईल उद्योग

ग्रामीण भागात ज्या ठिकाणी कोरोनाचा प्रादुर्भाव नाही, अशा ठिकाणी उद्योगांना कशी चालना देता येईल, यासाठी उद्योग विभागाने नियम केले आहेत. यात जे उद्योग आपल्या कामगारांना कारखान्याच्या किंवा कंपनीच्या आवारातच राहण्याची व्यवस्था करतील, त्यांना परवानगी दिली जाईल. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी जे उद्योग नियम पाळतील, वाहतुकीची व्यवस्था करणाऱ्यांना देखील सूट दिली जाईल. एमआयडीसीमध्ये लघु उद्योगांनी एकत्र येऊन कामगारांची राहण्याची सोय केल्यास त्यांना मदत केली जाईल.

कृषी आधारित उद्योगांना प्राधान्य

साधारणपणे रोजगार गमावलेल्या लोकांना उत्पादनाचे साधन मिळावे, हाताला रोजगार उपलब्ध व्हावा हा उद्योग सुरू करण्यामागचा हेतू आहे. हे करताना शेती आधारित उद्योगांना अधिक प्राधान्य दिले जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांना पुढील हंगामासाठी मदत होणार आहे.