जमिन नापिकीकरणाच्या मुद्यांची दखल घेण्यासाठी भारत सर्वोत्कृष्टता केंद्र उभारणार

12 September 2019 07:23 AM


नवी दिल्ली:
जमिनीचे वाळवंटीकरण आणि नापिकी रोखण्यासंदर्भातल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या उत्तर प्रदेशातल्या ग्रेटर नोएडा येथे सुरु असलेल्या कॉप-14 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संबोधित केले. या संदर्भात प्रभावी योगदान देण्यासाठी भारत प्रयत्नशील असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. भारतात पूर्वीपासूनच जमिनीला महत्व देण्यात आले आहे. भारतीय संस्कृतीत जमिनीला पवित्र मानून तिला भू-माता असे संबोधले जाते.

संपूर्ण जगभरात जमिनीच्या वाळवंटीकरणाचा दोन तृतीयांश देशांवर परिणाम झाला आहे. हे लक्षात घेऊन या आघाडीवर कृती करतानाच त्याच्या बरोबरीने पाणी टंचाईची दखल घेऊन त्यावरही कृती करण्याची गरज पंतप्रधानांनी व्यक्त केली. पाणी पुरवठ्यात वृद्धीकरण, वाहून वाया जाणारे पाणी रोखणे, जमिनीची आर्द्रता टिकवून ठेवणे हे जमिन आणि पाण्याच्या सर्वंकष धोरणाचे भाग आहेत. या संदर्भात युएनसीसीडीने जागतिक जलकृती कार्यक्रम तयार करावा असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. जमीन, पाणी, वायू आणि सर्व प्राणीमात्रांमध्ये समतोल राखण्याची भारताची परंपरा असल्याची भूमिका पॅरिस सीओपीमध्ये भारताने सादर केली होती. 2015 ते 2017 या काळात भारतातल्या वन आच्छादनात 8 लक्ष हेक्टर्सची वाढ झाल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.

विविध उपाययोजनांद्वारे पिकाची उत्पादकता वाढवून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा कार्यक्रम सरकारने हाती घेतला आहे. यामध्ये जमिनीचे सुपिकीकरण आणि सूक्ष्म सिंचनाचा समावेश आहे. ‘प्रत्येक थेंबात अधिक पिक’ हे उद्दिष्ट ठेऊन सरकार काम करत आहे. जैव खतांचा वापर वाढवून किटकनाशके आणि रासायनिक खतांचा वापर कमी करण्यात येत आहे. पाण्याशी संबंधित सर्व बाबींची दखल घेण्यासाठी जल शक्ती मंत्रालय निर्माण करण्यात आले आहे. येत्या काही वर्षात भारत एकदाच वापरात येणाऱ्या प्लॅस्टिकला पूर्णविराम देणार असल्याचेही पंतप्रधानांनी सांगितले.

मानवी सबलीकरणाचा पर्यावरणाशी घनिष्ठ संबंध आहे. एकदाच वापरात येणाऱ्या प्लॅस्टिकचा वापर कमी करणे असो किंवा जलसंसाधनांशी संबंधित बाब असो या सर्वांचा समाजाच्या मानसिकतेशी संबंध आहे. समाजातले सर्व घटक एखादे उदिृष्ट साध्य करण्यासाठी प्रयत्न करतात तेव्हाच अपेक्षित परिणाम घडून येतो. स्वच्छ भारत अभियानात याची प्रचिती आली आहे. समाजातल्या सर्व स्तरातले लोक यामध्ये सहभागी झाले आणि 2014 मध्ये 38 टक्के असलेले स्वच्छतेचे जाळे सध्याच्या काळात 99 टक्के झाले आहे. जागतिक जमिन कार्यक्रमाशी भारताच्या कटिबद्धतेचा पंतप्रधानांनी पुनरुच्चार केला. नापीक जमिन शेतीयोग्य करण्याच्या 21 दशलक्ष हेक्टर्सच्या उदिृष्टात भारताने वाढ केली असून 2030 पर्यंत 26 दशलक्ष हेक्टर्स नापिक जमिन पुन्हा शेतीयोग्य बनवण्याचे उदिृष्ट ठेवल्याचे पंतप्रधानांनी जाहीर केले.

जमिनीचे वाळवंटीकरण रोखण्यासाठी शास्त्रीय दृष्टीकोन विकसित करुन त्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याच्या दृष्टीने भारताने सर्वोत्कृष्टता केंद्र उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे असेही पंतप्रधानांनी सांगितले. याद्वारे दक्षिण-दक्षिण सहकार्याला प्रोत्साहन तसेच जमिनीच्या वाळवंटीकरणासंदर्भात ज्ञान आणि तंत्रज्ञान मिळवू इच्छिणाऱ्यांसाठी मनुष्यबळाला प्रशिक्षित करता येणार आहे. ‘ओम्द्यौःशान्तिःअन्तरिक्षंशान्तिः’ उच्चारणाने पंतप्रधानांनी भाषणाचा समारोप केला. शांती म्हणजे केवळ शांतता असा अर्थ अभिप्रेत नसून याचा अर्थ भरभराटीशी आहे असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

कॉप-14 soil More Crop Per Drop narendra modi conference of parties प्रत्येक थेंबात अधिक पिक नरेंद्र मोदी जल शक्ती मंत्रालय Ministry of Jal Shakti
English Summary: India to set up a Center for Excellence to address land degradation related issues

कृषी पत्रकारितेसाठी आपला पाठिंबा दर्शवा

प्रिय वाचक, आमच्यात सामील झाल्याबद्दल धन्यवाद. आपल्यासारखे वाचक आमच्यासाठी कृषी पत्रकारितेसाठी प्रेरणा आहेत. कृषी पत्रकारितेला अधिक बळकट करण्यासाठी आणि ग्रामीण भारतातील कानाकोप in्यात शेतकरी आणि लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आम्हाला तुमचे समर्थन किंवा सहकार्य आवश्यक आहे. आपले प्रत्येक सहकार्य आमच्या भविष्यासाठी मोलाचे आहे.

आपण आम्हाला समर्थन करणे आवश्यक आहे (Contribute Now)

Share your comments

Krishi Jagran Marathi Magazine Subscription ऑनलाईन अंक मागणीसाठी

शासन निर्णय








CopyRight - 2020 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.