'या' जिल्ह्यात पुन्हा निर्माण झाली खत टंचाई; रासायनिक खते मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांची धावपळ

fertilizer

सोलापूर| राज्यातील शेतकऱ्यांना गेल्या अनेक वर्षांपासून निसर्गाच्या लहरीपणाचा सामना करावा लागत आहे. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात मोठी घट होत आहे शिवाय अनेक सुलतानी संकटांमुळे देखील राज्यातील शेतकरी मेटाकुटीला आल्याचे चित्र बघायला मिळत आहे. अशाचं सुलतानी संकटापैकी एक संकट म्हणजे खत टंचाई याचीच प्रचिती आता सोलापूर जिल्ह्यात देखील बघायला मिळत आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना आता खत विकत घेण्यासाठी मोठी मशक्कत करावी लागत असल्याचे चित्र बघायला मिळत आहे.

विशेषतः दक्षिण सोलापूर तालुक्यात खत टंचाई प्रकर्षाने जाणवत आहे. तालुक्यातील कुसुर, विंचूर, भंडारकवठे, मंहप, कंदलगाव या गावातील शेतकऱ्यांना खत मिळवण्यासाठी मोठी धावपळ करावी लागत आहे. या भागात अनेक कृषी सेवा केंद्र चालक लिंकिंग पद्धतीने खतांची विक्री करत असल्याचे देखील उघडकीस आले आहे. या भागातील कृषी सेवा केंद्र चालक युरिया घेण्यासाठी इतर अनावश्यक कीटकनाशक किंवा बुरशीनाशक विकत घेण्याची बळजबरी करत असल्याचे शेतकऱ्यांद्वारे सांगितले गेले. तालुक्‍यात उसाचे पीक जोमात असताना त्याला युरियाची अतोनात गरज आहे काही भागात खोडवा उसासाठी देखील 10:26:26, डीएपी या खतांची आवश्यकता भासू लागली आहे.

मात्र याच खतांची टंचाई असल्याने शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. शेतकऱ्यांच्या मते, खतांची एक किंवा दोनच गोणी एक आधार कार्डवर मिळत आहेत. त्यामुळे पिकांसाठी आवश्‍यक खतांची पूर्तता होत नसल्याचे सांगितले जात आहे. तालुक्यातील शेतकरी 10:26:26, आणि डीएपी या खतांचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण केला जात असल्याचे सांगत आहेत. अनेक रासायनिक खत तयार करणाऱ्या कंपन्या वितरकांना लिंकिंग पद्धतीने रासायनिक खतांची विक्री करण्यास भाग पाडत असल्याची तक्रार देखील वितरकांकडून केली जात आहे.

तालुक्यातील शेतकरी रासायनिक खतांची कृत्रिम टंचाई केले जात असून यामागे एक मोठी टोळी काम करत असल्याचे देखील सांगत आहे. यामुळे तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांची मोठी आर्थिक कोंडी होत असल्याचे सांगितले जात आहे तसेच कृषी विभागाने या प्रकरणावर जातीने लक्ष घालून योग्य तो तोडगा काढणे अनिवार्य असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले आहे मात्र कृषी विभाग या सर्व प्रकरणावर माती टाकत असल्याचे समजत आहे. असं असेल तरी वरिष्ठांनी या प्रकरणात लक्ष घालून याबाबत योग्य ती कारवाई केली पाहिजे अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.