कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा सुधारणा

Saturday, 24 November 2018 07:31 AM


मुंबई:
आपले शासन सर्वांच्या हिताचे निर्णय घेणारे आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा सुधारणेबाबत बाजार समितीशी संबंधित सर्व घटक शेतकरी, व्यापारी, आडते, माथाडी कामगार आदी सर्वांचा विचार करुन सर्वांना हितदायक ठरेल, असाच निर्णय शासन घेईल. त्याबाबत सर्वांनी निश्चिंत रहावे, असे आवाहन पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी आज येथे केले. तसेच 27 नोव्हेंबर रोजी होणारा संप माघारी घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यामध्ये नव्याने अंतर्भूत करण्यात आलेल्या सुधारणांबाबतच्या आक्षेपांबद्दल झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. मंत्रालय येथे आयोजित या बैठकीस गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश महेता, स्व. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, आमदार शशिकांत शिंदे, बाळासाहेब मुरकुटे, माधव भांडारी, पणन विभागाचे प्रधान सचिव अनुपकुमार, सहकार संचालक सतीश सोनी, पणन संचालक दीपक तावरे तसेच व्यापारी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

शेतकऱ्यांच्या मालाला स्पर्धा व्हावी, शेतकऱ्यांचे पैसे 24 तासांत मिळावे, त्यांच्या उत्पादनास चांगला भाव मिळावा हा महत्वाचा विचार शेतकऱ्यांबाबत असून हा कायदा करताना सर्वांना विश्वासात घेऊन कोणालाही याचा त्रास होणार नाही याची काळजी घेऊन अत्यंत चांगल्या भावनेने हा कायदा करु असे श्री. देशमुख यांनी सांगितले. माथाडी कामगारांच्या वतीने नरेंद्र पाटील, आमदार शशिकांत शिंदे, माधव भांडारी, बाळासाहेब मुरकुटे तसेच सर्व व्यापारी बंधूंचे तसेच त्यांच्या प्रतिनिधींचे या कायद्याबाबतचे सविस्तर म्हणणे त्यांनी ऐकून घेतले. हा कायदा करताना कोणावरही अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेऊ याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करुन लवकरात लवकर सुवर्णमध्य काढू, असे पणनमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

या बैठकीत ग्रोमा मार्केट संघटना, मसाला मार्केट व्यापारी संघटना, द फ्रुट ॲण्ड व्हेजिटेबल मर्चंट संघटना, कांदा बटाटा आडत व्यापारी संघ तसेच सर्व संबंधित व्यापारी संघटना यांच्या प्रतिनिधींनी त्यांच्यासमोर येणाऱ्या वस्तुनिष्ठ समस्यांबाबत चर्चा केली.

Agricultural Produce Market Committee Act कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा कृषी उत्पन्न बाजार समिती agriculture produce market committee subhash deshmukh सुभाष देशमुख

Share your comments

Krishi Jagran Marathi Magazine Subscription ऑनलाईन अंक मागणीसाठी

शासन निर्णय




Download Krishi Jagran Mobile App


CopyRight - 2018 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.