टँकर व चारा छावण्यांचे प्रस्ताव तातडीने मंजूर करा

मुंबई: दुष्काळी भागातील पाणीपुरवठा योजनांची दुरुस्ती, टँकर मंजुरी, चारा छावण्या सुरू करणे, रोहयोमधील कामे यांना आचारसंहितेची कुठलीही अडचण येणार नाही. त्यामुळे प्रशासनाने आचारसंहितेचे कारण सांगून कोणतेही प्रस्ताव थांबवू नयेत. प्रस्तावांना तातडीने मंजुरी देऊन कामे सुरू करावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे दिले. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील दुष्काळी उपाय योजनासंदर्भात तक्रारी अथवा सूचनांची प्रशासनामार्फत तातडीने दखल घेण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी आज वर्षा निवासस्थान येथून ऑडिओ ब्रिजच्या माध्यमातून उस्मानाबाद जिल्ह्यातील सरपंच, ग्रामसेवक आणि जिल्हाधिकारी, गट विकास अधिकारी यांच्याशी संवाद साधला. जिल्ह्यातील विविध तालुक्यातील अनेक ग्रामस्थांनी टँकर पुरवठा, चारा छावणी, रोहयोची कामे आदीसंदर्भातील स्थानिक तक्रारी थेट मुख्यमंत्र्यांना सांगितल्या. या तक्रारींवर तातडीने कार्यवाही करून अहवाल देण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी, तहसीलदार व गटविकास अधिकारी यांना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.

सरपंचांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, राज्य शासनाने उस्मानाबाद जिल्ह्यातील दुष्काळाची नोंद घेऊन तातडीने उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. दुष्काळ निवारणाच्या या उपाय योजनांची अंमलबजावणी योग्य रितीने होते की नाही, त्यामध्ये काही सुधारणा आवश्यक आहेत का, यासंबंधी माहिती घेण्यासाठी सरपंचांशी संवाद साधला जात आहे. दुष्काळ उपाय योजनासंदर्भात आलेल्या तातडीच्या तक्रारींवर 48 तासात कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच दीर्घकालीन उपाय योजनांवर धोरणात्मक निर्णय घेतले जातील, असेही त्यांनी सांगितले.

उस्मानाबाद जिल्ह्यात 139 टँकर सुरू आहेत. त्यामध्ये भूम तालुक्यात सर्वाधिक 34तर लोहारामध्ये सर्वात कमी 1 टँकर सुरू आहे. जिल्ह्यातील 30 विंधन विहिरी, 1 तात्पुरती नळ पाणीपुरवठा योजना, 742 विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे. अधिग्रहित विहिरींची देयके ही पाणी भरलेल्या टँकरच्या क्षमतेनुसार देण्यात येणार आहेत. वीज बिलाअभावी बंद पडलेल्या जिल्ह्यातील पाणीपुरवठा योजना सुरू करण्यासाठी 436.41 लाख इतकी रक्कम देण्यात आली आहे. जिल्ह्यात 85 शासकीय चारा छावण्या सुरू असून त्यामध्ये 55 हजार 247 मोठी व 6 हजार 558 लहान अशी 61 हजार 805 पशुधन दाखल आहेत. छावण्यातील मोठ्या जनावरांसाठी प्रत्येकी 90 रुपये तर लहान जनावरांसाठी 45 रुपये अनुदान देण्यात येत आहे. यामध्ये आणखी वाढ करण्याचा विचार सुरू आहे. केंद्र शासनाच्या निकषापेक्षाही राज्य शासन अधिक निधी छावण्यांसाठी देत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

श्री. फडणवीस म्हणाले, जिल्ह्यातील 7 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषित करण्यात आला आहे. त्यातील 640 गावांमधील 3 लाख 79 हजार 147 शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात सुमारे 236.17 कोटी दुष्काळ निधी जमा करण्यात आला आहे. पिक योजनेत नोंदणी केलेल्या 10 लाख 40 हजार 49 शेतकऱ्यांपैकी 4 लाख 75 हजार 82 शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईपोटी 168.96 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. तसेच प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेअंतर्गत नोंदणी केलेल्या जिल्ह्यातील 1.71 लाख शेतकऱ्यांपैकी 60 हजार शेतकऱ्यांना पहिल्या हप्त्यातील 11.98 कोटी रुपये देण्यात आले असून उर्वरित शेतकऱ्यांना ही रक्कम देण्याची कार्यवाही सुरू आहे.

रोहयोतून 703 कामे सुरू असून त्यावर 7 हजार 359 मजूर काम करत आहेत. जिल्ह्यात 10 हजार 173 कामे शेल्फवर असून आवश्यकता असल्यास व मागणी केल्यास आणखीन कामे सुरू करण्याचे निर्देश प्रशासनास देण्यात आले आहेत,असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

सरपंचाच्या तक्रारींची मुख्यमंत्र्यांनी घेतली दखल; प्रशासनास कार्यवाहीचे निर्देश

एका सरपंचाने गावात पाणीपुरवठा योजना नादुरुस्ती अभावी बंद असल्याची तक्रार यावेळी केली. त्यावर, पाणीपुरवठा योजनेच्या दुरुस्तीसाठी विशेष तरतूद केली असून श्रीमती हलगुडे यांच्या गावातील पाणीपुरवठा योजनेची तातडीने दुरुस्ती करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. सरपंच अशोक काटे व उस्मानाबाद तालुक्यातील सरपंचाच्या तक्रारीवर, नागरिकांनी मागणी केल्यास गट विकास अधिकाऱ्यांनी रोहयोतून कामे सुरू करावीत. तसेच2018 च्या लोकसंख्येनुसार आणि माणसांबरोबरच जनावरांची संख्या गृहित धरून टँकर व पाणी पुरविण्याचे असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

विविध सरपंचांनी टँकर, चारा छावणी आदींचे प्रस्ताव पडून असल्याची तक्रार केली. यावर टँकर मंजुरीचे व चारा छावण्यांचे प्रस्ताव तातडीने मंजूर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व तहसीलदारांना यावेळी दिले व या संबंधीचा अहवाल देण्याचे सांगितले. ऑडिओ संवादद्वारे आलेल्या तक्रारींची नोंद प्रशासनाने घेतली असून त्यावर कार्यवाही करण्यात येणार आहे. तसेच व्हॉटसअपवर आलेल्या तक्रारींचे शीघ्रगतीने निराकरण करण्याचे निर्देश देण्यात आले असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.