वाचा तर मग देशाच्या इकॉनॉमीचे काय होईल ?

वाचा तर मग देशाच्या इकॉनॉमीचे काय होईल ?

या देशातील बडे बडे कार्पोरेटस हाऊस जर एकापाठोपाठ एक बुडू लागली तर किती सरकारी बँका बुडतील ? कंगाल होतील ? याची आज देशातील सामान्य नागरिक कल्पनाही करू शकत नाही ! या बँकांकडून देशातील या कार्पोरेटस कंपन्यांनी इतकी अमर्याद कर्जे घेतली आहेत , त्याची या नागरिकांना तशी पुरती गंधवार्ताही लागू दिली जात नाही ! या कार्पोरेटसनी जी कर्जे घेतली आणि त्यातील अरबो - खरबो रक्कम ते परत करू शकले नाहीत .तथापि या मोदीसत्तेचे अर्थशास्त्र असे अगदी स्पष्ट सांगते की आमचे सरकार केवळ या कार्पोरेटसच्या उथ्थानावर- उत्कर्षावरच टिकून आहे .

आणि हे कार्पोरेटस म्हणते आमचे सर्व उत्थान - उत्कर्ष हा बँकांमधील जनतेच्याच पैशावर अवलंबून आहे .Utkarsh depends on people's money in banks. तर जनता म्हणते आम्ही तर आमचे हित साधणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना निवडून या सत्तेवर विराजमान तर केले आहे .आता ते जे जे करतील ते आमच्या हिताचेच असणार ना ? भारतीय अर्थव्यवस्था आज नेमकी याच दुष्ट चक्रव्यूहात अडकली आहे .या चक्रव्यूहात कार्पोरटसला किती मोठ्या प्रमाणात लाभ पोहचतोय , घेतलेली कर्जे किती बुडवली जातात ,आणि देशातील बँकां एकापाठोपाठ एक कंगाल होऊन कशा बडल्या जात आहेत .आणि हे जनतेच्या लक्षात येऊ नये म्हणून बँकांचे धडाधडा विलिनीकरण केले जाते . जनतेची दिशाभूल

करणार्या सरकारच्या या आर्थिक चाली जनतेने समजून घेणे आवश्यक आहे .आज देशाची एकूण जी.डी.पी.म्हणजे देशाचे संपूर्ण सकल उत्पन्न आहे त्याच्या 50 टक्के या कार्पोरेटस सेक्टरकडे कर्ज आहे . म्हणजेच देशातील 50 टक्के पैसा आज या कार्पोरेटसकडे केन्द्रित झाला आहे . एकूण 4 लाख कोटी तर निव्वळ त्यांच्यावर कर्जच आहे . आणि हे कर्ज घेऊन बसलेली कार्पोरेटस हाऊस आहेत 85 ! बाकीची वेगळी ! आज बडी म्हटली जाणारी हाऊसेस आहेत 285 ! आणि अन्य आहेत तेवढ्याच संख्येची ! यातील प्रत्येक कार्पोरेटस कर्ज घेऊन बसले आहे . या 4 लाख कोटींच्या कर्जाला स्वतः RBI

ने ' हाय रिस्क डेप्ट " असे संबोधले आहे . वस्तुतः RBI मोठी कर्ज घेणाऱ्यांची यादी आजही प्रसिध्द करते .पण मोदी काळात ती 30 च्या वर जात नाही . .कारण ही यादी अशांची असते की ज्यांनी करोडोंची कर्जे तर घेतली असतात .पण ती परत केलेली नसतात .बँकांची कर्जे घेऊन विदेशात पलायन केलेल्यांची यादीही या सरकारने कधी रितसर जाहीर केलेली नाही .अशीही लपवा छपवी आहे !म्हणूनच देशाची आर्थिक स्थिती जेव्हा सरकार लपविण्याचा प्रयत्न करते तेंव्हा ती जागतिक अर्थशास्त्रानुसार नव्हे तर मोदीशास्त्रानुसारच समजून घ्यावी लागेल ! गेल्या जुलै 2022 मध्ये या सरकारने

निर्यात कमी आणि आयात भरमसाठ असा जो व्यापार केला त्यात सरकारने देशाचा विक्रमी तोटा केला आणि कार्पोरेटस- व्यापार कंपन्यांचा भरपूर फायदा करून दिला . एकाच महिन्याचा हा तोटा 2 लाख कोटीहून अधिक होता ! त्या आधीच्या जुलै 21 मधील तोट्याहून हा तीन ते चार पटीने अधिक तोटा होता ! आणि देशाच्या वित्तमंत्री बेधडक सांगतात की देशाची आर्थिक स्थिती उत्तम आहे . मग देशाची बुडती कर्जे , बडत्या बँका आणि महागाईच्या महासागरात बुडती जनता ही कोणती स्थिती आहे ? उत्तम अर्थव्यवस्थेची ?आज ही जी कार्पोरेटस नामक जमात या काळात आर्थिक दृष्ट्या गब्बर झाली , शिरजोर झाली ती केवळ जनतेच्याच पैशावर ! " आयजीच्या

जिवावर बायजी झाला गब्बर ! " हे या मोदीकाळाचे खास वैशिष्ट्य राहिले आहे .कार्पोरेटस च्या ज्या 42 कंपन्या आहेत त्या आज भरमसाठ कर्जे घेतात , बँकांचा NPA वाढवतात .आणि मग सरकार ती ' रिटर्न ऑफ ' करते .पार्टी फंड वसूल करून ! अलिकडेच जो 5 G स्पेक्ट्रम चा लिलाव झाला व तो टेलिकॉम कंपन्यांनी विकत घेतला तोही या बँकांची कर्जे घेऊन ! आणि सरकार म्हणते या लिलावातून सरकारला 1.5 लाख कोटीचा फायदा झाला आहे ! या साठी कर्जे किती उचलली गेली हे मात्र सरकार सांगत नाही ! आधीच या टेलिकॉम सेक्टरचे कर्ज येत्या मार्च 2023 पर्यंत चक्क 6 लाख कोटींपर्यंत पोहचणार आहे ! या नव्या 5G स्पेक्ट्रम

खरेदी आधी ते 4 लाख 70 हजार कोटी होते ! म्हणजे या खरेदीसाठी या टेलिकॉमने 1 लाख कोटीहून अधिक कर्ज उचलले आहे . प्रश्न असा आहे की हे आज उचललेले कर्ज तरी बँकांमध्ये परत येईल का ? कि तेही NPA मध्ये जमा होणार ?लक्षात घ्या ही 5G स्पेक्ट्रम खरेदीसाठी जनतेचाच पैसा ! दृतगती संदेश वहनाची सोय करून त्या सेवेचा मोबदलाही जनतेकडूनच वसूल करणार !वर जनतेचा पैसा कर्ज म्हणून घेतला तो हे कार्पोरेटस बुडवणार आणि सरकार काही झालेच नाही इतक्या सहजतेने ते कर्ज माफ म्हणजे ' रिटर्न ऑफ ' करणार ?आता सांगा ... कोण कोणाला लुबाडत आहे ?आणि त्याला कोण साथ देत आहे ? आज

रिलायन्सच्या जिओ वर 1 लाख 75 हजार कोटीचे कर्ज आहे .भारती एअरटेल चे कर्ज आहे 1 लाख 35 हजार कोटी ! व्होडाफोन आयडिया वर 1 लाख 90 हजार कोटीचे कर्ज आहे ते मार्च 2023 पर्यंत 2 लाख 15 हजार कोटी होईल ! या प्रमुख तीनच कंपन्यांची कर्जे 6 लाख कोटीच्या जवळ जातात .आता सांगा ! जनतेचाच इतका पैसा कर्ज घेऊन या कंपन्या वर्षाला सरकारला किती पैसे देणार आणि जनतेकडून किती पैसे वसूल करणार ? आणि या व्यवहारात दोन्ही बाजुने लुटले कोण जात आहे ? याचाही जरा ग्राहक म्हणून विचार व्हायला हवा ! सरकार म्हणते की या 5G स्पेक्ट्रमच्या लिलावातून सरकारची विक्रमी कमाई झाली आहे !

पण हे अर्धसत्य होय ! कारण ही दीड लाख कोटीची कमाई येत्या वर्षात होणार आहे. तीही जो टेरिफ आकारला जातो त्यातून ! आणि ही कमाई जनतेकडून होणार आहे .प्रत्यक्षात या लिलावातून , कमिशनद्वारा फेवरिटिझम द्वारा सरकारची काय कमाई झाली ती गुलदस्त्यातच ठेवण्यात आली आहे ! रिलायन्स ' जिओ ' कडून 7 हजार 887 कोटी ! एअरटेलकडून 4 हजार 200 कोटी आणि व्होडाफोन कडून 16 ते 1800 कोटी अशी ही वार्षिक कमाई होणार आहे .सगळी मिळून 13. 887 ! अशी वर्षा - वर्षाने मिळून दीड कोटी ! या लिलावात झालेला " फ्रॉड " हा आणखी एक वेगळा विषय आहे .

बँकांचे कर्ज घेऊन व्यवसायाचा विस्तार ( विकास नव्हे ) कसा होतो वा कसा केला जातो याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे अडानी ग्रुप ! अलिकडील एका फायनान्शियल रिपोर्ट नुसार या ग्रुपवर तब्बल 2 लाख 20 हजार कोटीचे कर्ज आहे ! गेल्या वर्षी मार्च 2021 मध्ये ते 1 लाख 55 हजार कोटी होते ! वर्षात जे 70 हजार कोटीचे कर्ज वाढले ते अडानी ग्रुपच्या प्रत्येक सेक्टर मध्ये ! पोर्ट , ट्रान्समिशन, एन्टरप्रायझेस , पॉवर ,अडानी ग्रीन आदी सर्व सेक्टर्स आज कर्जबाजारी आहेत .अशा प्रकारे एकूण 85 कार्पोरेटस कंपन्या आज 4 लाख कोटीहून अधिक कर्जात बुडाल्या आहेत .या कंपन्यांना ' हाय

रिस्क ' घेऊन कर्ज दिले जाते ते आपल्या मालाची देशी - विदेशी मार्केटमध्ये आपल्या उत्पादनाची मोठ्या प्रमाणात विक्री करून ते ही कर्जफेड करतील या विश्वासाने ! मग ते आपल्या मालाची विक्री का करू शकत नाही ?मग आयात - निर्यात याचा हिशेब केला तर जुलै महिन्यातच देशाच्या या व्यापारात 2 लाख 43 हजार कोटीचा झालेला तोटा समोर येतो . एवढी भरमसाठ कर्जे घेऊन आपला विस्तार करून या कार्पोरेटस कंपन्या आपला सेल का वाढवू शकत नाही ? आणि तो न वाढवला तर त्या

आपली कर्जे कशी परत करणार ?मग पुन्हा NPA , रिटर्न ऑफ !मग कदाचित दिवाळखोरी तरी .... नाहितर परदेशी पलायन तरी ! या दोन्ही स्थितीत कंपन्या तर बुडणार पण त्याच वेळी देशाचा पैसाही डुबणार !देशाच्या जी.डी.पी.च्या 50 टक्के कर्ज घेऊन बसलेल्या कार्पोरेटसनी असे हात वर केले तर मग देशाच्या या इकॉनॉमीचे काय होणार ? हा प्रश्न आज सरकारला पडत नसला तरी येथील प्रत्येक सूज्ञ नागरिकाला तो पडलाच पाहिजे !

 

विजय घोरपडे