सरकारने रद्द केली तब्बल ४ कोटी ३९ लाख रेशन कार्ड

नागरिकांना स्वस्त दरात धान्य मिळण्यासाठी राज्य सरकारकडून रेशनकार्ड दिले जाते. याशिवाय शासकीय कामांसाठी रेशनकार्डचा उपयोग केला जातो. गेल्या काही दिवसांपासून अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाने एनएफएसएच्या अंतर्गत योग्य लाभार्थ्यांची ओळख पटविण्याचे काम केले जात असून यात काही बनावट रेशन कार्डधारक सापडले आहेत. २०१३ पासून ते आत्तापर्यंत  ४ कोटी ३९ लाख बोगस रेशन कार्ड रद्द करण्यात आली आहेत. तर खऱ्या आणि योग्य लाभार्थ्यांना किंवा कुटुंबांना  नियमित पद्दतीने रेशनकार्ड जारी करण्यात आली आहेत.

देशभरात तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पीडीएस सुधारणा करण्यासाठी  लक्षित अभियानांतर्गंत एनएफएसए लागू करण्याची तयारी  सुरू आहे. त्यादरम्यान सार्वजनिक वितरण व्यवस्था आधुनिक बनवण्यासाठी  आणि त्याच्या परिचालनामध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी अनेक पावले उचलण्यात आली आहेत. रेशन कार्ड आणि लाभार्थ्यांच्या डाटाबेसचे डिजिटायझेसन  केल्यानंतर तसेच त्याला आधारकार्डशी जोडण्यात आल्यानंतर अपात्र किंवा बोगस रेशनकार्डची ओळख पटल्यानंतर डिजिटाइज केलेल्या डेटामधील पुनरावृत्ती  टाळून तसेच लाभार्थ्यांचे  स्थलांतर किंवा मृत्यूच्या प्रकरणांची खातरजमा करुन राज्य आणि केंद्र शासित राज्यांमधील सरकारने २०१३ ते २०२० पर्यंत देशभरातील ४ लाख ३९ हजार रेशन कार्ड रद्द करण्यात आली आहेत.

एनएफएसए कव्हरेजचा जारी करण्यात आलेला संबंधित कोटा, संबंधित राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांनी नियमितपणे एनएफएसए अंतर्गत लाभर्थ्यांची योग्य ओळख पटवण्यासाठी  वापरण्यात येत आहे. या अंतर्गत पात्र ठरणाऱ्या  लाभार्थ्यांना आणि कुटुंबाचा  अंतर्भाव करण्याचे  आणि त्यांना नवे रेशनकार्ड देण्याचे काम सुरू आहे. हे काम अधिनियमांतर्गत  प्रत्येक राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशासाठी  परिभाषित कव्हरेजच्या संबंधित मर्यादेच्या अंतर्गत केले जात आहे. एनएफएसच्या अंतर्गत टीपीडीएस माध्यमातून ८१ कोटी ३५ लाख लोकांना अत्यंत माफक किमतीत अन्न धान्य उपलब्ध करुन देत आहे.