ऊस उत्पादकांसाठी आनंदाची बातमी! अतिरिक्त ऊसावर भेटणार अनुदान, राज्य सरकारचा यावर मोठा निर्णय

sugarcane

यंदाच्या वर्षी राज्यात शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात उसाची लागवड केली असल्यामुळे अतिरिक्त उसाचा प्रश्न उपस्थित राहिला. जे की या अतिरिक्त उसाच्या प्रश्नामुळे पहिल्यांदाच १ मे पर्यंत साखर कारखाने सुरू ठेवण्याची घोषणा करण्यात आली. ज्यामुळे शेतकऱ्यांचा अतिरिक्त उसाचा प्रश्न राहणार नाही. मात्र यंदा एवढा अतिरिक्त ऊस आहे की जरी कारखाने १ मे पर्यंत सुरू ठेवले तरी सुद्धा पूर्ण ऊस काही संपणार नाही. साखर आयुक्त कार्यालयाकडून यासाठी विविध प्रयत्न सुरू देखील आहेत. अशातच आता राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अतिरिक्त उसाच्या बाबतीत महत्वाचा निर्णय देखील घेतलेला आहे. जे की या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे.

का  घेतला सरकारने निर्णय?

यंदा राज्यात मोठ्या प्रमाणावर अतिरिक्त उसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात अर्थिक नुकसान झाले आहे. शेतात अजूनही ऊस पडून राहिला आहे आणि  त्यात  उन्हाळा  असल्यामुळे उसातील रसाचे प्रमाण कमी होत जाते. त्यानंतर जरी ऊस कारखान्याला पाठवला तरी उसाचे वजन कमी भरते तसेच साखरेचा उतारा देखील कमी येतो. या सर्व गोष्टींचा विचार करून राज्य सरकारने याबाबत मोठा निर्णय घेतलेला आहे. मराठवाडा विभागातील परिस्थिती जाणून घेता सरकारने शिल्लक उसावर अनुदान देण्याचा निर्णय  घेतलेला  आहे. घेतलेला  निर्णयाची अंमलबजावणी झाली तर मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना याचा मोठा फायदा होणार आहे.

उपमुख्यमंत्र्यांनी घातले लक्ष :-

मराठवाडा विभागात अतिरिक्त उसाचा प्रश्न उपस्थित झालेला आहे. जे की या प्रश्नामध्ये स्वतः राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी लक्ष  घातले  आहे.  कोणत्या न  कोणत्या   गोष्टींमुळे मराठवाड्यातील शेतकरी नेहमी नुकसानीला सामोरे जात असतात. राज्य सरकारने सांगितले आहे की शेतामध्ये एक उसाची कांडी देखील उरणार  नाही. अजित  पवार  यांनी  दिलेल्या या अहवणामुळे शेतकऱ्यांचा मोठ्या प्रमाणावर फायदा होणार असल्याचे सांगितले आहे. शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान टळणार आहे.

ऊसासह वाहतुकीलाही मिळणार अनुदान :-

फक्त अतिरिक्त उसालाच अनुदान दिले जाणार आहे असे काय नाही तर याचबरोबर उसाच्या वाहतुकीवर देखील अनुदान देण्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. अजून याबद्धल कोणता निर्णय समोर आलेला नाही मात्र दिलेली ही घोषणा शेतकऱ्यांच्या फायद्याची असणार आहे. लवकरात लवकर या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार असल्याचे शेतकरी अपेक्षा व्यक्त करत आहेत.