1. बातम्या

शेतकऱ्यांसाठी आनंदी बातमी, कुंपण करण्यासाठी सरकार देणार पैसे.

अनेकदा पिकात घुसून वन्य प्राणी त्याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान करतात

गोपाल नरसिंग उगले
गोपाल नरसिंग उगले
शेतकऱ्यांसाठी आनंदी बातमी, कुंपण करण्यासाठी सरकार देणार पैसे.

शेतकऱ्यांसाठी आनंदी बातमी, कुंपण करण्यासाठी सरकार देणार पैसे.

अनेकदा पिकात घुसून वन्य प्राणी त्याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान करतात. पिकांचे नुकसान टाळण्यासाठी अनेक शेतकरी रात्रीचा दिवस करतात. रात्र रात्र पिकांना खडा पहारा देतात. मात्र, त्यामुळे शेतकऱ्यांची गैरसोय तर होतेच, पण शेतकऱ्यांवर वन्य जीवांच्या हल्ल्याचाही धोका असतो.

वन्य प्राण्यांमुळे शेतपिकांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी 4 ऑगस्ट 2015 रोजी तत्कालिन राज्य सरकारने एक योजना सुरु केली होती. डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास, असं या योजनेचं नाव.

गेल्या काही दिवसांत वन्य प्राण्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झालीय. मात्र, जंगले छोटी झाल्याने हे वन्य प्राणी आता मानवी वस्तीत घुसू लागले आहेत.

त्यातून मानव व वन्य प्राण्यांमध्ये एक प्रकारे संघर्ष सुरु झालाय. या वन्य प्राण्यांचा सर्वाधिक फटका बसतो, तो शेतकऱ्यांना!ठाकरे सरकारने या योजनेची व्याप्ती आणखी वाढवली आहे. त्यानुसार, वन्य प्राण्यामुळे राज्यातील संवेदनशील गावांमध्ये सौर ऊर्जा कुंपण उभारण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या निर्णयास मान्यता दिली.

जन-वन विकास योजनेबाबत.

वन्य प्राण्यांमुळे संवेदनशील गावांमध्ये शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जा कुंपणासाठी अनुदान देण्यास मान्यता देण्यात आलीय. त्यानुसार लाभार्थ्याला सौर ऊर्जा कुंपणाच्या किंमतीच्या 75 टक्के किंवा 15 हजार रुपये, यापैकी जी कमी असेल, त्या रकमेचे अनुदान मिळेल. सौर ऊर्जा साहित्याच्या किंमतीच्या अनुषंगाने उर्वरीत 25 टक्के रक्कम लाभार्थ्याला खर्च करावी लागेल.

दरम्यान, ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाअंतर्गत प्रायोगिक तत्वावर ही योजना राबविण्यात आली होती. त्यातून येथील पीक नुकसानीचे प्रमाण कमी झाल्याचे दिसले. 

तसेच, हे सौर ऊर्जा कुंपण हटवता येण्यासारखे असते. त्यामुळे वन्य प्राण्यांचे भ्रमणमार्गही मुक्त राहतात, ही योजनेतील अत्यंत महत्वाची बाब आहे.

2022-23 मध्ये डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेतील 100 कोटींपैकी 50 कोटी रुपयांचा निधी सौर ऊर्जा कुंपणाकरिता वापरण्यात येईल. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बलप्रमुख), नागपूर हे या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत सूचना करतील. तसेच लाभार्थ्यांना या योजनेची माहिती देण्यासाठी व्यवस्थापन प्रणाली वापरण्यात येणार आहे.

English Summary: Good news for farmers, the government will pay for the fencing. Published on: 29 April 2022, 07:55 IST

Like this article?

Hey! I am गोपाल नरसिंग उगले. Did you liked this article and have suggestions to improve this article? Mail me your suggestions and feedback.

Share your comments

आमच्या न्यूसलेटरचे सदस्य व्हा. शेती संबंधीत देशभरातील आताच्या बातम्या मेलवर वाचण्यासाठी आमच्या न्यूसलेटरची सदस्यता घ्या.

Subscribe Newsletters