वित्तीय वर्ष 2020-21 साठी 298 दशलक्ष टन अन्नधान्य उत्पादनाचे उद्दिष्ट

नवी दिल्‍ली: खरीपाचे उत्पादन उद्दिष्ट साध्य करणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या उद्दिष्टाला सर्व राज्यांनी मिशन मोड म्हणून स्वीकारावे असे आवाहन केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी केले आहे. खरीप पिके 2020 यावरच्या व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झालेल्या राष्ट्रीय परिषदेला ते संबोधित करत होते.राज्यांना कोणताही अडथळा येत असल्यास केंद्र सरकार तो दूर करेल असे आश्वासन त्यांनी दिले. लॉकडाऊनच्या काळात खरीपासाठी तयारीबाबत कोणती पावले उचलावीत याबाबत राज्यांशी सल्ला मसलत आणि विविध मुद्द्यांवर चर्चा करणे हा या परिषदेचा हेतू होता.

कोरोना विषाणूमुळे निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व स्थितीचा कृषी क्षेत्राने लढाऊ वृत्तीने सामना करायला हवा आणि प्रत्येकाने उत्तम कामगिरी करत यातून बाहेर पडायला हवे असे तोमर म्हणाले. गाव, गरीब आणि शेतकरी यांना या संकट काळाचा कोणताही त्रास होऊ नये याची खातर जमा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करत आहेत असे कृषी मंत्री म्हणाले. प्रधानमंत्री पिक विमा योजना आणि मृदा आरोग्य पत्रिका योजना या दोन योजनांची प्रत्येक शेतकऱ्याला माहिती द्यावी असे आवाहन त्यांनी राज्यांना केले. 

लॉकडाऊनमुळे कृषी क्षेत्र प्रभावित होऊ नये यासाठी अखिल भारतीय कृषी वाहतूक कॉल सेंटर सुरु करण्यात आले आहे अशी माहिती त्यांनी दिली. ई-नाम चा व्यापक उपयोग करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. सोशल डीस्टन्सिंग आणि सामाजिक जबाबदारीचे निकष यांचे पालन करत कृषी क्षेत्रासाठी, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने  दिलेली सूट  याबाबत  सर्व राज्यांनी अंमलबजावणी करावी अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

2020-21 या वर्षासाठी 298 दशलक्ष टन अन्नधान्य उत्पादनाचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. 2019-20 या वित्तीय वर्षात 291.10 दशलक्ष टन अन्नधान्य उत्पादनाचे उद्दिष्ट आहे. पिक लागवडीच्या क्षेत्रात वाढ आणि विविध पिकांच्या उत्पादकतेतली वाढ यामुळे हे जास्तीचे उत्पादन अपेक्षित आहे. आपल्या देशात अनेक राज्यात कृषी आणि फलोत्पादन क्षेत्र हे आर्थिक विकासाचे मुख्य घटक ठरले आहेत. गेल्या वर्षी 2018-19 या वर्षात विक्रमी अन्नधान्य उत्पादनासह देशात 313.85 दशलक्ष मेट्रिक टन फलोत्पादन उत्पादन झाले, जागतिक फळ उत्पादनाच्या 13 टक्के हे उत्पादन असल्याचे केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रुपाला यांनी सांगितले. भारत हा भाजी उत्पादनातला दुसरा मोठा देश आहे असेही त्यांनी सांगितले.

हवामान बदल आणि पर्जन्य मानातला बदल अशा परिस्थितीतही 2018-19 या वर्षात विक्रमी अन्नधान्य उत्पादन घेणे हे प्रशंसनीय असल्याचे केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलाश चौधरी म्हणाले. कृषी सचिव संजय अग्रवाल यांनी पिक उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी मंत्रालयाच्या उपक्रमाबाबत माहिती दिली. प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना, सुधारित प्रधानमंत्री पिक विमा योजना, ई-नाम यांचा यात समावेश होता. खरीप हंगामातल्या विशेषतः लॉकडाऊनच्या काळातल्या पिक व्यवस्थापनाबाबत कृषी आयुक्त डॉ. एस. के. मल्होत्रा यांनी तपशीलवार सादरीकरण केले. रब्बी पिकांबाबत, लॉकडाऊनमुळे शेतकरी त्या विभागाबाहेर जाऊ शकत नसल्यामुळे, सर्व राज्यांनी गाव/विभाग स्तरावर खरेदी सुनिश्चित करावी. शेतकऱ्याकडून कृषी मालाची थेट खरेदी करण्यासाठीही राज्ये पावले उचलत आहेत. 

बियाणे, खते घेऊन जाणाऱ्या ट्रक आणि इतर वाहनांना सूट देण्यात आली असून सर्व राज्यांना मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्यात आली आहेत. गेल्या दशकातल्या अनेक प्रयत्नातुनही मोठे कृषी क्षेत्र अद्यापही पावसावर अवलंबून आहे, चांगला पाऊस झाला नाही तर शेतकऱ्याला त्याचा फटका झेलावा लागतो. हे लक्षात घेऊन प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. निश्चित सिंचनामुळे लागवड क्षेत्रात वाढ, पाण्याचा सुयोग्य वापर करत पाण्याचा अपव्यय टाळणे, पाणी बचत करणाऱ्या इतर तंत्रज्ञानाचा वापर यासाठी ही योजना राबवण्यात येते. 

राष्ट्रीय अन्न आणि पोषण सुरक्षा अभियानाच्या पूर्व नियोजन आणि अंमलबजावणीसाठीच्या राज्य कृती आराखड्याचे स्वरूप सुलभ करण्यात आले असुन ते एका पानाचे करण्यात आले आहे. सर्व राज्यांचे कृषी उत्पादन आयुक्त आणि प्रधान सचिवांसमवेत संवादात्मक सत्रही आयोजित करण्यात आले होते. खरीप हंगामात उत्पादन, उत्पादकता वाढवण्यासाठी संबंधित राज्यांची धोरणे, कामगिरी आणि आव्हाने यासंदर्भात या सत्रात चर्चा झाली.