सरकारच्या ‘या’ निर्णयाने शेतकऱ्यांना मदत मिळणार नाही, किसान सभेने थेट कारण सांगितले..

farmar Kisan Sabha help

राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत सततचा पाऊस नैसर्गिक आपत्ती म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना पावसामुळे नुकसान झाल्यास भरपाई मिळणं सोपं होईल, असे सरकारकडून सांगितले जात आहे. मात्र, किसान सभेने सरकारचे हे दावे फेटाळत नव्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मदत मिळणार नाही, असे म्हटले आहे

याबाबत भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय सहसचिव अजित नवले म्हणाले, सलग पाच दिवस किमान दहा मिलिमीटर पाऊस झाल्यास त्या परिमंडळामध्ये अतिवृष्टी झाली असे गृहीत धरून भरपाई देण्यात येईल अशा प्रकारचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीत झालेल्या पिकांची नुकसान भरपाई मिळण्यास मदत होईल असा दावा केला जात आहे. मात्र वस्तुस्थिती यापेक्षा वेगळी आहे.

ते म्हणाले, यामुळे प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना मदत मिळणार नाही, सरकारने केवळ पाच दिवस, सलग १० मिलिमीटर पाऊस झाल्यानंतर त्या परिमंडळात लगेच भरपाई दिली जाईल असा सरळ निर्णय घेतला. याच्या जोडीला आणखीही अतिशय जाचक अटी जोडल्या आहेत. हे अटीशर्तींचे सरकार असल्यामुळे घोषणा करायची, यामुळे मदत मिळणार नाही.

PNG-CNG चे दर कमी होणार, दर महिन्याला ठरणार दर, केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय..

शेतकऱ्यांना मदत मिळणार नाही याची काळजीही घ्यायची, असा आरोप अजित नवलेंनी केला. सलग पाच दिवस प्रत्येक दिवशी किमान दहा मिली मीटर पाऊस पडल्यानंतर त्याच्या जोडीला मागील दहा वर्षात त्या परिमंडळामध्ये सरासरी पर्जन्यमानापेक्षा ५० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त पाऊस पडलेला असावा लागेल शिवाय त्यानंतर पुढील पंधरा दिवस सामान्यकृत वनस्पती निर्देशांक तपासून तो जर वनस्पती स्थिती नुकसानग्रस्त दर्शवित असेल तरच असे परिमंडळ पंचनाम्यासाठी पात्र ठरणार आहे.

नव्या निर्णयामुळे प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची बनविण्यात आली आहे. नुकसान निश्चितीसाठी गाव हे एकक न ठेवता परिमंडळ एकक ठेवण्यात आल्यामुळे पर्जन्यमापक यंत्र बसविलेल्या गावात पाऊस झाला नाही व याच परिमंडळातील इतर गावात अतिवृष्टी झाली तरीही इतर गावे मदतीपासून वंचित राहणार आहेत.

आयकर विभागाकडून देशातील जनतेवर ४४ हजार कोटीची दरोडा, राजू शेट्टी यांच्या आरोपाने खळबळ

तसेच आपल्याकडील पर्जन्यमापक यंत्रांची स्थिती पाहता यानुसार येणारे रिडींग किती विश्वासार्ह मानायचे हाही प्रश्नच आहे. नव्या पद्धतीमुळे जटिलता वाढविण्यात आली असून शेतकरी मदतीपासून आणखी दूर लोटले गेले आहेत”, असा आरोप नवलेंनी केला. यामुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.

मिल्कोमीटर प्रत्येक दूध संकलन केंद्रावर असणे बंधनकारक करणार, शेतकऱ्यांना होणार फायदा..
सत्ताधाऱ्यांच्या साखर कारखान्यांना परतफेडीची ऐपत नसतानाही १ हजार २३ कोटी रुपयांचे कर्ज...
राज्यात वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पाऊस, शेतकऱ्यांचे पुन्हा एकदा मोठे नुकसान...