खतांच्या टंचाईमुळे शेतकरी त्रस्त, शेतकरी संघटनेचा आंदोलनाचा इशारा

farmers' association

शेतकऱ्यांना रासायनिक खते मिळत नाहीत. बाजारात रासायनिक खतांची टंचाई आहे. खरेदी विक्री संघ सोसायट्यांमध्ये शेतकऱ्यांना रासायनिक खते मिळत नाहीत. यामुळे, कृषी सेवा केंद्रांमध्ये जाऊन शेतकरी रासायनिक खतांची खरेदी करत आहे. कृत्रिम खतांच्या टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर अनेक कृषी सेवा केंद्राकडून शेतकऱ्यांना वाढीव दराने खतांची विक्री केली जात आहे. यामुळे शेतकरी त्रस्त झाले आहेत.

संपूर्ण महाराष्ट्रात रब्बी हंगामातील कांद्याचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते. नाशिक विभागात सर्वाधिक रब्बी हंगामातील कांद्याची लागवड केली जाते. काही दिवसांपासून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना कांद्यासाठी रासायनिक खतांची टंचाई जाणवत आहे. काही ठिकाणी शेतकऱ्यांना जी खते घ्यायचे आहेत, त्याच्यासोबत इतरही खतांचे किंवा औषधांची बळजबरीने खरेदी करण्याचा कृषी सेवा केंद्रांकडून आग्रह केला जात आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना सहजासहजी रासायनिक खते उपलब्ध होत नाहीत.

महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे म्हणाले, खतांची कृत्रीम टंचाई केली जात आहे. काही ठिकाणी शेतकऱ्यांची पिळवणूक केली जात आहे. खतांच्या किंमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. सध्या रब्बीतील महत्त्वाचे पिक हे कांद्याचे आहे. सध्या खतांची गरज असणारे मुख्य पीक हे कांदा आहे. वाढीव दर शेतकऱ्यांना द्यावे लागत आहेत. तसेच त्या खताबरोबर गरज नसताना खत दुकानदार शेतकऱ्यांना दुसरे एखादे लिक्विड सुद्धा घेण्यास सांगत असल्याचे अध्यक्ष भारत दिघोळे म्हणाले.

राज्याचे कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी खतांच्या किंमती कमी करा यासाठी केंद्र सरकारला पत्र लिहले आहे. आणि याबाबत आम्ही नाशिकच्या कृषी सहसंचालकांना पत्र दिले आहे. मात्र, खतांच्या टंचाईबाबत काहीचे केले नाही. राज्य आणि केंद्र यांच्या राजकारणात शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. खतांच्या कृत्रीम टंचाईमध्ये अधिकारी, मंत्री, सरकार सामील असल्याचा आरोप यावेळी भारत दिघोळे यांनी केला आहे. खतांच्या कृत्रीम टंचाईवर जर तोडगा निघाला नाही तर नाशिकच्या कृषी विभागीय कार्यालयाला घेराव घालून आंदोलन करण्याचा इशारा कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी दिला आहे.