पीकविमा कंपन्यांनी आदेश नाकारले असल्याने शेतकऱ्यांचा पीकविमा कंपणीविरुद्ध आंदोलन जाहीर

अकोला जिल्ह्यामध्ये २४ महसूल मंडळामधील शेतकऱ्यांना २५ टक्के ऍडव्हान्स मध्ये पीकविमा रक्कम देण्यासाठी अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी वर्गाने आदेश काढले आहेत. मात्र या काढलेल्या आदेशानुसार विमा कंपनी होकार देत नसल्याचे समोर आले आहे. विमा कंपनी शेतकऱ्यांना २५ टक्के रक्कम देण्यास नकार देत असून या विरुद्ध शुक्रवारी शेतकरी तालुका सात या ठिकाणी आंदोलन करणार असल्याचे सूत्रांच्या माहितीनुसार समजत आहे. जे की या नकारामुळे शेतकरी आंदोलन करण्यासाठी रस्त्यावर उतरणार आहेत.

प्रगती शेतकरी मंडळ तसेच स्वाभिमानी शेतकरी संघटना व युवा आघाडीच्या वतीने एसडीओंमार्फत कृषी मंत्र्यांना असे निवेदन पाठवण्यात आले आहे की महसूल विभागाने पिकोत्पादन अहवाल सादर करून शेतकरी वर्गाला सहकार्य करावे. यंदाच्या वर्षी प्रतिकूल परिस्थितीमुळे मोठ्या प्रमाणावर पिकांचे नुकसान झाले आहे. जे की यामुळे अकोला जिल्याचे जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या अंतर्गत नुकसान भरपाई निश्चित करण्यासाठी २५ टक्के आगाऊ रक्कम देण्यासाठी आयसीआयसीआय लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स या कंपनीला आदेश दिले आहेत.

हेही वाचा:-ही लक्षणे आढळून आल्यास समजा तुमच्या फुप्फुसात पाणी भरलंय , वाचा उपाय

 

 

जे की ज्या शेतकऱ्यांचे सोयाबीन पीक आहे त्या पिकासाठी पात्र महसूल मंडळातील विमा असणाऱ्या शेतकऱ्यांना एक महिन्याच्या आतमध्ये सोयाबीन पिकासाठी विमाधारकांना मदत घ्यावी असे निर्देश केले आहेत. मात्र विमा कंपन्यांनी दिलेले निर्देश नाकारले असल्याचे समजले आहे. एवढेच नाही तर या विरुद्ध या विमा कंपन्यांनी अपील सुद्धा केले आहे. जे की या विरोधात शेतकरी मंडळ, जनमंच तसेच स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, न्यू यंग क्लब फार्मस ग्रुप यांच्या वतीने शुक्रवारी म्हणजेच ७ तारखेला जिल्ह्याच्या ठिकाणी तहसीलदार कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन देखील करण्यात येणार आहे.

हेही वाचा:-कांडीकोळसा तयार करण्यासाठी पुण्यात नवीन तंत्र विकसित, मात्र उसाच्या पाचट ची भासतेय गरज

 

यंदाचा वर्षी पावसाने धुमाकूळ घातला असल्यामुळे अनेक भागात मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांच्या नुकसान झाले आहे. जे की यामुळे शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर नाराजी व्यक्त करत आहेत. मात्र अकोला जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी विमा कंपनीला असे आदेश काढले आहेत की शेतकऱ्यांना २५ टक्के रक्कम द्यावी मात्र या दिलेला आदेश या विमा कंपन्यांनी सरळ सरळ नाकारला असल्याचे समजते आहे. जे की या विरुद्ध त्यांनी अपील देखील केली आहे.