aurangabad bench
उस्मानाबाद जिल्ह्यातील (Osmanabad) शेतकऱ्यांसाठी एक महत्वाची बातमी समोर येत आहे. मित्रांनो उस्मानाबाद जिल्ह्यातील सुमारे साडेतीन लाख (Farmer) शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी बातमी समोर येत आहे. नुकत्याच शुक्रवारी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने (Aurangabad Bench) 2020 मध्ये झालेल्या नुकसानाची नुकसान भरपाई देण्यासाठी संबंधित विमा कंपन्यांना सूचना केल्या आहेत.
याबाबत औरंगाबाद खंडपीठाने आदेश काढला आहे. यानुसार आता जिल्ह्यातील सुमारे साडेतीन लाख शेतकऱ्यांना 510 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. औरंगाबाद खंडपीठाच्या या निर्णयामुळे उस्मानाबाद जिल्ह्यातील (Osmanabad News) साडेतीन लाख शेतकऱ्यांचा दोन वर्षांचा लढा हा यशस्वी झाल्याच्या प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत.
शेतकऱ्यांच्या या मागणीसाठी आमदार राणा जगजीतसिंह यांनी दोन वर्ष सतत पाठपुरावा केला होता. यामुळे आमदार राणा जगजीतसिंह यांच्या कार्यकर्त्यांनी तसेच भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी व शेतकऱ्यांनी औरंगाबाद खंडपीठाच्या अभूतपूर्व निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
महत्वाच्या बातम्या:
LPG Price : घरगुती एलपीजी गॅस पुन्हा महागला; सर्वसामान्यांचे बजट पुन्हा कोलमडलं
मित्रांनो आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, 2020 मध्ये निसर्गाच्या लहरीपणामुळे खरीप हंगामातील पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. संपूर्ण राज्यात त्यावेळी अतिवृष्टीमुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. उस्मानाबाद जिल्ह्यातही खरीप हंगामातील पिके ऐन काढणीच्या मौसम मध्ये असतानाच अतिवृष्टी पावसामुळे शेतकऱ्यांचा तोंडी आलेला घास हिरावला होता.
उस्मानाबाद जिल्ह्यातील जवळपास साडेतीन लाख शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला असतानादेखील त्यांना त्यावेळी पिक विमा कंपनीने विमा मंजूर करण्यास टंगळमंगळ केली होती. विशेष म्हणजे पिक विमा कंपन्यानी विमा नाकारल्यामुळे शेतकऱ्यांनी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केला होता मात्र मायबाप शासनाने याकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले.
शेवटी नाईलाजाने संबंधित शेतकर्‍यांनी आमदार राणाजगजितसिंह यांच्या नेतृत्वाखाली उच्च न्यायालयात पिक विमा मिळणेबाबत याचिका दाखल केली. आमदार राणा यांच्या मार्गदर्शनाने सलग दोन वर्षे या प्रकरणात पाठपुरावा करण्यात आला.
शेवटी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने शेतकऱ्यांची मागणी वैध मानून शुक्रवारी उस्मानाबाद जिल्ह्यातील जवळपास साडेतीन लाख शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी योग्य मानले. याबाबत औरंगाबाद खंडपीठाने आदेश काढत संबंधित शेतकऱ्यांना सहा आठवड्याच्या आत नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश पिक विमा कंपन्यांना दिले आहेत. विशेष म्हणजे औरंगाबाद खंडपीठाने सहा आठवड्याच्या आत पिक विमा कंपन्यांनी नुकसानभरपाई न दिल्यास संबंधित शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई राज्य सरकारने द्यावे असे देखील नमूद केले आहे.
यामुळे निश्चितच उस्मानाबाद जिल्ह्यातील साडेतीन लाख शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून शेतकऱ्यांच्या न्याय्य मागणीला यश आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शेतकऱ्यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ तथा महाराष्ट्र – गोवा बार कौन्सिलचे अध्यक्ष एडवोकेट वसंतराव साळुंखे व एडवोकेट राजदीप राऊत यांनी न्यायालयात भक्कम बाजू मांडली. यामुळेच शेतकऱ्यांची न्याय्य मागणी खंडपीठाने मंजुर केली आहे. निश्चितच या प्रकरणात आमदार राणा तसेच इतर व्यक्तीनी केलेले प्रयत्न फलश्रुतीस आले आहेत.
Share your comments