नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा चेन्नई- नाशिक- सुरत या महामार्गाला विरोध, ही कारणे आहेत त्यामागे

symbolic image

चेन्नई नाशिक सुरत ग्रीन फील्ड महामार्गाला नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून तीव्र स्वरूपाचा विरोध होत आहे. या मार्गासाठी लागणाऱ्या जमिनीचे भूसंपादन यापूर्वी ज्या गावांमधून हा मार्ग जाणार आहे तेथे मार्किंग करण्याचे काम सुरू झाले आहे.

या मार्किंग च्या कामासाठी गेलेल्या अधिकाऱ्यांना तेथील स्थानिक शेतकऱ्यांनी पळवून लावले.जोपर्यंत भूसंपादनाबाबत सरकार काही स्पष्टता देत नाही तोपर्यंत संपादन होऊ देणार नसल्याची स्पष्ट भूमिका शेतकऱ्यांनी मांडली. यामध्ये  नाशिक जिल्ह्यातीलदिंडोरी,नाशिक आणि सिन्नर सोबतच काही तालुक्यांमधून हा महामार्ग जाणार आहे.नाशिक जिल्ह्यातील जवळ जवळ 69 गावांमधून 122 किलोमीटर इतका महामार्ग जाणार आहे.या मार्गासाठी जवळजवळ या परिसरातून 996 हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे.यामध्ये दिंडोरी तालुक्‍यातील सर्वाधिक म्हणजेच तेवीस गावांचा समावेश आहे.दिंडोरी सोबत सुरगाणा,पेठ,दिंडोरी,नाशिक,निफाड आणि सिन्नर तालुक्यांमधून हा महामार्ग जाणार आहे. महामार्ग मुळे  नाशिक आणि सुरतचेअंतर अवघ्या सव्वा ते दीड तास होणार असल्याचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यांनी जाहीर केले आहे.  ज्या गावांमधून हा महामार्ग जाणार आहे त्या मार्गावर सध्या मार्किंग म्हणून दगड लावण्याचे काम सुरू आहे

.हे दगड लावण्यासाठी लाखलगाव, विंचूर गवळी आणि ओढा या ठिकाणी काही अधिकारी गेले असता शेतकऱ्यांनीत्याला विरोध केला. जोपर्यंत भूसंपादन बाबत कोणतीही स्पष्टता येत नाही तसेच मोबदला देण्याबाबत दुपटी ऐवजी पाचपट चादर होत नाही तोपर्यंत कुठलेही काम करू दिले जाणार नाही अशी भूमिकाशेतकऱ्यांनी घेतली.

 शेतकऱ्यांचा विरोधा मागील प्रमुख कारणे

 बागायती तालुक्यांमधील आजच्या  जमिनीचा भावाचा विचार केला तर प्रति हेक्‍टरी 52 लाख  जिरायती जमिनीला  27 लाख रुपये भाव आहे. या महामार्गासाठी एक गुणांकन या पद्धतीने दर देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट आहे.तसेच संबंधित गावेही शहरालगत असल्याने मिळणाऱ्या मोबदल्यात शहरात जमिनी घेणे शक्य नाही. 

या महामार्गाला लागूनच जाणाऱ्या समृद्धी महामार्गासाठी गुणांक दोन पद्धतीने जमिनीचा मोबदला दिला गेला आणि सरकारच्या दुसऱ्या प्रकल्पासाठी इतका कमी दर दिला जात असल्याने हा दुजाभाव का?शेतकर्‍यांचे पुनर्वसन कसे करणार? सध्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे संपादन झाल्यानंतर शेतकऱ्यांकडे अगदी कमी क्षेत्र उरतेतर हे क्षेत्र संपादित करणार का? यासारख्या बऱ्याच प्रश्नांबाबत स्पष्टता नसल्याने या कामास विरोध केला जात आहे.(स्त्रोत-दिव्य मराठी)