मागच्या वर्षी खरिपामध्ये अतिवृष्टी होऊन कापूस पिकाचे अतोनात नुकसान झाले होते. त्यामुळे उत्पादनात प्रचंड प्रमाणात घट आल्याने व त्यासोबत आंतरराष्ट्रीय बाजारात देखील कापसाच्या मागणीच्या तुलनेत पुरवठा कमी असल्याने कापसाचे दर कधी नव्हे एवढ्या उच्चांकी पातळीवर सध्या आहेत.
परंतु हे दर येणाऱ्या हंगामामध्ये टिकतील का? हा एक मोठा प्रश्न आहे. कारण सहाजिकच या वर्षी जर कापसाला चांगला भाव मिळाला आहे त्यामुळे कापसाच्या लागवड क्षेत्रामध्ये वाढ होईल यात शंकाच नाही. विदर्भामध्ये आणि खानदेश पट्ट्यात कापसाची मोठ्या प्रमाणात लागवड केली जाते. त्या तुलनेने मराठवाड्यातील क्षेत्रात कापसाचे जागा काही प्रमाणात सोयाबीनने घेतली होती.
नक्की वाचा:राज्यात लोडशेडिंगवरून सरकारचे पितळ उघडे, विरोधकांनी धक्कादायक माहिती आणली समोर.
परंतु या वर्षाचे कापसाच्या भावाची परिस्थिती पाहता मराठवड्यात देखील लागवड क्षेत्रात वाढ होण्याची शक्यता आहे. परंतु आता येणारा काळ ठरवेल ती कापसाचे क्षेत्र वाढल्यानंतर हे भावात काय फरक पडतो ते. कारण या वर्षी उत्पादनात घट झाली होती त्यामुळे विक्रमी दर मिळाले.
कापूस आयातीवरील आयात शुल्कात देखील सरकारने सूट दिली असून कापसाचे दर टिकून आहेत. आता या परिस्थितीमध्ये सूतगिरण्यांची भूमिका देखील महत्त्वाचे असते. आपण जर 2013 ते 18 या कालावधीचा विचार केला तर कापूस बाजारामध्ये प्रचंड प्रमाणात मंदी होती व त्याचा परिणाम अनेक गिरण्या बंद पडण्यावर झाला होता. याचा परिणाम थेट कापसाच्या मागणीवर झाला होता. साहाजिकच अर्थशास्त्रीय नियमानुसार पुरवठ्याच्या मानाने मागणी घटली की त्याचा सरळ परिणाम हा कापसाच्या दरावर होतो व तो तसा झालाही. परंतु 2019 पासून सरकारने अनुदान देण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे अनेक बंद पडलेल्या सूतगिरण्या पुन्हा सुरू झाल्या व कापसाची मागणी वाढली.
याबाबतीत कृषी तज्ञांचे मत
आपण पाहिले की उत्पादनात घट झाल्यामुळे या वर्षी कापसाला विक्रमी भाव मिळाला परंतु भविष्यात देखील ही स्थिती राहू शकते. असा कृषी विभागाचा अंदाज आहे.
जरी कापसाच्या लागवड क्षेत्रामध्ये वाढ होईल परंतु कापसाची असलेली मागणी हा पुरवठा पूर्ण करू शकत नाही. जेव्हा नवीन हंगाम सुरू होईल तेव्हा शेतकऱ्यांकडे या हंगामात ला कापूस शिल्लक राहणार नाही त्यामुळे जो नवीन कापूस येईल त्याचे मागणी जास्त असेल. आंतरराष्ट्रीय बाजारात जरी विचार केला तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात देखील कापसाला खूप मोठी मागणी आहे. त्यामुळे भारताच्या कापसाला खूपच किंमत जास्त आहे. सध्या कापसाचा भाव 12 हजार रुपये प्रतिक्विंटल वर पोहोचला असून कापूस उत्पादक शेतकरी सुरवातीपासून जास्त दराच्या प्रतिक्षेत होता.
नक्की वाचा:आता ना गावठी ना देशी, आता फुलांपासून थेट विदेशी, राज्य सरकारचा निर्णय..
कुठल्याही परिस्थितीत आठ ते नऊ हजारांपेक्षा कमी राहणार नाहीत दर
केंद्र सरकारने सीमाशुल्क हटवले असले तरी त्याचा भावावर अजून परिणाम झालेला नाही.
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील परिस्थितीही कापसाच्या जास्त मागणी होण्यासाठी पोषक आहे तसेच सूत गिरण्यांची देखील मागणी मोठ्या प्रमाणात राहील. त्यामुळे येत्या काळात देखील कापसाचेभाव आठ ते नऊ हजार रुपयांपेक्षा कमी राहणार नाहीत असा अंदाज कृषी तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
Share your comments