महाराष्ट्रातील बांबू क्षेत्राचे सशक्तीकरण करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने, टाटा ट्रस्ट यांच्या भागिदारीने नफा पायाभूत नसलेल्या कंपनीची स्थापना करण्यास मान्यता दिली आहे. या कंपनीचे मुख्यालय बृहन्मुंबई क्षेत्रात (एमएमआरडीए) येथे राहील. विशेष म्हणजे ही कंपनी, कंपनी अधिनियमांच्या कलम८ खाली तयार झालेली असेल व कंपनीकडे अतिरिक्त असणारी रक्कम वितरित न करता फक्त कंपनीच्या उद्दिष्टांसाठी वापरली जाईल.
वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पुढाकारातून राज्यात बांबू उद्योगाला चालना देण्यात येत असून व्यापक रोजगार संधी निर्माण करण्यात येत आहे. या क्षेत्रातील रोजगार अधिक वृद्धिंगत व्हावा हा या प्रतिष्ठानच्या स्थापनेमागचा उद्देश आहे.
संघटित बांबू बाजारास चालना देणे, बांबूच्या तीन क्लस्टर्सचे उत्पादन, डिझाईन आणि विक्री, घर बांधणीसाठी बांबूचा वापर करणे, अगरबत्तीच्या काड्या बनवण्यासाठी बांबूचा वापर करणे, वास्तुविशारद व संकल्पचित्रकार यांच्याशी मार्केटिंगसाठी समन्वय करणे, बांबूची गट लागवड करण्यास प्रोत्साहन देणे, तरुण पिढीला बांबूचा वापर करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे, बांबू संदर्भात ज्ञान आणि माहिती केंद्र सुरू करणे, लहान उद्योजक आणि व्यवसायासाठी सहाय्य म्हणून कार्य करणे, अशी या प्रतिष्ठानची कार्य राहतील.
हे करतील भागिदारीत काम
कंपनी, शेतकरी, शेतकरी संघटना, शासकीय विभाग, सहकारी संस्था, बांबू व्यावसायिक उद्योजक, रोपवाटिका मालक, ट्रस्ट, बचतगट, शैक्षणिक संस्था,वास्तुशिल्प तज्ज्ञ, डिझायनर आणि इतर भागीदारीत काम करतील.
पेसा गावामध्ये बांबूचे मूल्यवर्धन व उत्पन्न वाढवणे
ऐतिहासिक पेसा कायद्यामुळे अनुसूचित क्षेत्रातील वनाचे व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार स्थानिक लोकांना प्राप्त झाला असल्यामुळे समुदायाजवळ व्यवस्थापनासाठी असलेल्या क्षेत्रात प्रचंड प्रमाणात बांबू उपलब्ध आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात बऱ्याच गावांनी बांबूचे निष्कासन करुन त्याची कंत्राटदारांना थेट विक्री सुरू केली आहे. हे करताना बांबूची जास्तीच जास्त किंमत कशी प्राप्त करून घ्यावी,यासाठी मूल्यवर्धन कसे करावे, या अनुषंगाने कंपनी कार्य करील.
संबंधित बातमी वाचण्यासाठी लिंक: राज्यातील बांबू क्षेत्राच्या विकासासाठी बांबू प्रवर्तन प्रतिष्ठान कंपनी स्थापन
राज्य विधिमंडळाच्या दिनांक १८ मार्च, २०१७ रोजीच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी बांबू सेक्टरच्या विकासासाठी महाराष्ट्र राज्य बांबू प्रवर्तन यंत्रणा स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. यासाठी विश्वासार्ह आणि इच्छुक कंपन्यांनी ही कंपनी स्थापन करण्यात सहभागी व्हावे यासाठी “एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट” मागविण्यात आले होते. यामध्ये टाटा ट्रस्ट यांनी ५ कोटी रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्याची हमी दिली आहे तर शासनाने एकवेळचे अनुदान म्हणून २० कोटी रुपयांची रक्कम उपलब्ध करून दिली आहे.
कंपनी स्थापन करून बांबू क्षेत्राला प्रोत्साहन देणे, यातून व्यापक रोजगार निर्मिती करून आर्थिक चळवळ गतिमान करणे आणि एकूणच बांबू क्षेत्राच्या विकासाला पोषक वातावरण निर्माण करून देणे यासाठी हा निर्णय उपयुक्त सिद्ध होणार असल्याची प्रतिक्रिया वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली आहे. वन विभागाचा हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला आहे.
Share your comments